काठमाडौं- अब सबै प्रकारका विदेशी लगानी ‘स्वचालित मार्ग’बाट स्वीकृत गराइने भएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि तत्काल सुधार कार्ययोजना-२०८२’ मार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पदभार ग्रहण गरेपछि मन्त्रालय र मातहतका निकायमा सुधारका कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्देशन दिएका छन्। सो क्रममा मन्त्रालयले विदेशी लगानी स्वीकृतिलाई सरल र तीव्र बनाउन अब सबै प्रकारका लगानी स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत गरिने जनाएको हो।

हाल ५० करोड रुपैयाँभन्दा तलको प्रस्तावित विदेशी लगानीमात्र स्वचालित मार्ग (पूर्ण अनलाइन प्रणाली) बाट दर्ता हुने व्यवस्था छ। ठूला लगानीहरू भने नियमित प्रक्रियाबाट अनुमोदन गरिनुपर्छ। मन्त्रालयको नयाँ कार्ययोजनाअनुसार अब साना वा ठूला सबै खाले विदेशी लगानी एउटै प्रणालीमार्फत स्वीकृत हुनेछन्।

मन्त्री सिन्हाले मंसिरभित्र नै स्वचालित मार्गसम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र सोही मितिदेखि सबै प्रकारका विदेशी लगानी सोही प्रणालीबाट स्वीकृत गर्न उद्योग विभागलाई निर्देशन दिएका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार यी सुधारले व्यवसायिक सुशासन प्रवर्द्धन, नीतिगत सहजीकरण र लगानीकर्ताका लागि ‘वन-स्टप’ प्रणाली लागु गर्न बाटो खोल्ने छन्। विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ताको कार्यसम्पादन सहज बनाउने उद्देश्यले सुधार योजना निरन्तर अद्यावधिक गर्दै लैजाने मन्त्रालयको योजना छ।

के फाइदा हुन्छ?

यसले लगानी स्वीकृतिका क्रममा हुने ढिलाइ, कागजी झन्झट र तेस्रो पक्षको निर्भरता घटाउने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।

अनलाइन प्रणालीबाट प्रत्यक्ष आवेदन र अनुमोदन हुने भएकाले पारदर्शिता बढ्ने, समय घट्ने र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढ्ने भनिएको छ। यसले विदेशी लगानी आकर्षणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने मन्त्रालयको अनुमान छ।

सुधारका अन्य योजना

कार्ययोजनामा लगानी प्रवर्द्धनसँगै औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधारका अन्य कदम पनि समेटिएका छन्।

कम्पनी विधेयक, २०८२ तयार गरी माघभित्र मस्यौदा पेस गर्ने,

कम्पनी दर्ता र खारेजी प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने,

स्वेट सेयर र इम्प्लोई स्टक योजना कार्यविधिमा समावेश गर्ने,

लघु उद्यम विकास कार्यक्रम निर्देशिका संशोधन गरी गरीबी निवारणमा केन्द्रित बनाउने,

स्टार्टअप कर्जा सूची पुसभित्र प्रकाशन गर्ने,

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को भूबहाल दर २० रुपैयाँबाट घटाई ५ रुपैयाँ कायम गर्ने र मङ्सिरसम्म कार्यान्वयन गर्ने,

‘नेपाल उत्पादकत्व गुरुयोजना’ माघसम्म तयार गर्ने लगायतका कार्यहरू रहेका छन्।