काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले क्षेत्राधिकार विस्तार गरी नगर विकास कोषलाई प्रभावकारी बनाइने बताएका छन्।

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको उक्त कोषलाई निष्क्रिय नराखी प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरी प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाइने मन्त्री घिसिङले उल्लेख गरे। कोषका कामकारबाहीको जानकारी लिँदै मन्त्री घिसिङले विद्युतीय सवारीसाधन (सार्वजनिक यातायात), चार्जिङ स्टेसनजस्ता ई-मोबिलिटीका क्षेत्रमा लगानी गर्न सुझाव दिए।

नगरपालिकासँगको साझेदारीमा लगानी परिचालन गर्ने कोषका लागि फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गरिने परियोजना लगानीको क्षेत्र हुनसक्ने भन्दै घिसिङले ऊर्जा पनि उत्पादन हुने र फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न सकिने त्यस्ता परियोजनामा लगानीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सुझाव दिए। उनले लगानी गर्नुपर्ने तथा कोषले लगानी गर्ने क्षेत्राधिकारलाई अझ धेरै विस्तार गर्नको लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्थालाई परिमार्जन समेत गरिने बताए।

हरित जलवायु कोष (ग्रिन क्लाइमेट फन्ड)बाट मान्यता (एक्रेडिटेसन) प्राप्त हुने क्रममा रहेको र मान्यता पाएपछि कोषलाई हरित ऊर्जासम्बन्धी परियोजनामा लगानीको लागि ठूलो आर्थिक अनुदान सहयोग उपलब्ध हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गरे। 

कोषका कार्यकारी निर्देशक विनोद प्रकाश पण्डितले कोषकोे वित्तीय स्रोतको रुपमा ७ अर्ब रूपैयाँ स्वःपुँजी (इक्विटी) रहेको, एसियाली विकास बैंकमार्फत ५ अर्ब १९ करोड, विश्व बैंकबाट १२ करोड र नेपाल सरकारबाट २ अर्ब रूपैयाँ रकम ऋणको रुपमा प्राप्त भएको जानकारी दिए। कोषले १६ अर्ब रूपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको छ। 

कोषले सहरी पूर्वाधार आयोजनामा वित्तीय (ऋण/अनुदान) र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ। कोषबाट नगरका बसपार्क, खानेपानी जग्गा विकास, बहुउद्देश्यीय भवन निर्माणलगायतका क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ। जेनजी आन्दोलनका कारण क्षति भएका नगरका भवनको पुनर्निर्माणमा कोषलाई परिचालन गर्न सकिने अवधारणा अगाडि सारिएको छ।