काठमाडौं- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता बढाउने उद्देश्यसहित ‘तत्काल सुधार कार्ययोजना-२०८२’ लागु गरेको छ।

मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति तीनै क्षेत्रका सेवाप्रवाह प्रणालीमा पारदर्शिता, दक्षता र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित कार्ययोजना अघि सारेको जनाएको छ।

मन्त्रालयले ३९ बुँदामा कार्यान्वयनको समयसीमा समेत तोकेर ‘तत्काल सुधार कार्ययोजना-२०८२’  सार्वजनिक गरेको हो। विभिन्न योजना कात्तिकदेखि माघ मसान्तसम्ममा सुधार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाइएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सुधार योजनाले प्रशासनिक ढिलासुस्ती घटाउने, लगानी अनुकूल वातावरण बनाउने र उपभोक्तामुखी सेवा सुनिश्चित गर्ने दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गर्नेछ। कार्ययोजनामा उद्योगदेखि व्यापार सहजता र उपभोक्ता संरक्षणसम्मका विषय समेटिएका छन्।

उद्योग क्षेत्रका सुधारहरूमा कम्पनी र लगानी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिइएको छ। कम्पनी विधेयक २०८२ को मस्यौदा तयार गर्ने, लघु उद्यम विकास कार्यक्रमका निर्देशिका संशोधन गर्ने, व्यवसाय सम्वर्द्धन केन्द्र सञ्चालन गर्ने र स्टार्टप उद्यमीलाई तीन प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था कार्ययोजनामा समावेश छन्।

खानी तथा खनिज प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउन खानी विधेयकको मस्यौदा तयारी र ‘माइन व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ निर्माण गर्ने तयारीसमेत अघि सारिएको छ।

त्यस्तै कम्पनी दर्ता र खारेजी प्रक्रिया सरल बनाउने, वास्तविक धनीको विवरण सार्वजनिक गर्ने र सार्वजनिक संस्थानका अभिलेख व्यवस्थित गर्ने योजनाहरू पनि यसैअन्तर्गत छन्।

वाणिज्य क्षेत्रमा विश्वव्यापार संगठन अन्तर्गत नेपालको व्यापार नीति पुनरावलोकन, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, बंगलादेश र चीनसँग द्विपक्षीय व्यापार संयन्त्र सुदृढीकरण तथा भारतसँगको लेटर अफ एक्सचेन्ज टुंग्याउने पहललाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

व्यापार घाटा न्यूनिकरणका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने, विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूसँग व्यापार-लगानी संवाद सञ्चालन गर्ने र क्षतिग्रस्त सुख्खा बन्दरगाह तथा सीमाना नाकाका पूर्वाधार मर्मत गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याइँदैछ।

आपूर्ति व्यवस्थामा उपभोक्ता हित र मूल्य स्थायित्वका सुधारहरू केन्द्रमा राखिएका छन्। व्यापार सहजीकरण नियमावली संशोधन, अनलाइन दर्ता प्रणाली विकास, आयात इजाजत पूर्ण रूपमा अनलाइनबाट जारी गर्ने र अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य निर्धारणका मापदण्ड तय गर्ने योजना छ।

स्वदेशी वस्तुको प्रवर्द्धनका लागि ‘नेपाली उत्पादन’ नामक डिजिटल पोर्टल तयार गर्ने, व्यापार सहजीकरण क्लिनिक सञ्चालन गर्ने र कालोसूचीमा परेका आयातकर्ताको विवरण सूचना संस्थासँग आदान-प्रदान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ।

उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा अत्यावश्यक वस्तु उपलब्ध गराउन चाउपाटी र सहुलियत पसल सञ्चालन गरिनेछ भने राष्ट्रिय खाद्य भण्डारणमा २५ हजार मेट्रिक टन र स्थानीय खाद्य बैंकमा ८ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न भण्डारण गरिनेछ।

नेपाल आयल निगमका डिपोहरूमा फ्लो-मिटर जडान र टोल-फ्रि नम्बर राखी गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सुरु गर्ने तयारी पनि कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार अधिकांश कार्यक्रम माघ मसान्तसम्म पूरा गरिनेछ भने केही निरन्तर लागु हुने छन्।

कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयका मातहतका विभाग, कार्यालय र परिषद्ले जिम्मेवारी वहन गर्नेछन्।

कार्ययोजनाले जनतालाई सहज, छरितो र पारदर्शी सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण निर्माणमा ठोस आधार तयार गर्ने मन्त्रालयको दाबी छ।