काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि निर्यात प्रवर्द्धनका लागि दिँदै आएको नगद अनुदान स्थगन गर्ने सरकारले निर्णय गरेपछि गत आव २०८१/८२ को भुक्तानी पर्खाइमा रहेका व्यवसायी अन्योलमा परेका छन्। निर्णयले पुरानो दायित्वको अवस्थाबारे स्पष्टता नदेखाउँदा उद्योगी-व्यवसायीबीच असन्तुष्टि बढेको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले असोज २३ गते सूचना जारी गर्दै चालु आव २०८२/८३ मा नयाँ दायित्व सिर्जना हुनेगरी निवेदन नलिने घोषणा गरेको थियो। यससँगै गत आवमा निर्यात भइसकेका वस्तुहरूको अनुदान भुक्तानी हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न उठेको छ।

व्यवसायीहरूले गत आवको बजेटमै अनुदान दिने घोषणा भएकोले उक्त दायित्व अस्वीकार गर्न नसकिने तर्क राखेका छन्।

नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेका अनुसार अनुदान रोकिँदा उद्योगहरूको मनोबल कमजोर हुनेछ। ‘उद्योग विभागलाई गत आवको निवेदन नलिन भनिए पनि त्यो वर्षको दायित्व पहिल्यै सृजना भइसकेको छ। सरकारले नीति परिवर्तन गर्न सक्छ, तर भइसकेको दायित्वबाट उम्किन सक्दैन’ उनले भने।

त्यस्तै नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारूले भने, ‘निर्यात बढ्दै गर्दा सरकारले अचानक अनुदान रोकेर उद्योगीको मनोबल घटाएको छ, अहिलेको जस्तो कठिन अवस्थामा सरकारले उल्टै प्रोत्साहन घटाएको छ, यो गलत सन्देश हो।‘

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार अनुदान दिने कि नदिने विषयमा अझै निर्णय भएको छैन। निवेदन परेकाको हकमा भुक्तानी गर्न सकिन्छ कि भन्नेबारे अर्थ मन्त्रालयले गर्ने निर्णयका आधारमा मात्रै भुक्तानी हुने छ। निर्यात अनुदानलाई प्रतिस्थापन गर्दै उत्पादन-केन्द्रित प्रोत्साहन प्रणाली लागु गर्ने तयारी सरकारको छ। बजेटमा त्यसका लागि ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०८०/८१ सम्म कुल ७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान भुक्तानी गरिएको छ। तथापि अझै करिब ५ अर्ब रुपैयाँ पुरानो बक्यौता बाँकी रहेको देखिन्छ। यसबारे निर्णय नगरेकाले भुक्तानी अनिश्चित बनेको छ।

सरकारले आगामी संघीय निर्वाचन तयारी र जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्ति मर्मतका लागि बजेट आवश्यक परेको कारणले अनुदान रोकेको जनाएको छ। व्यवसायीहरूले भने यसले निर्यात प्रोत्साहन कमजोर हुने भन्दै सरकारलाई तत्काल गत आवसम्मको अनुदान भुक्तानीबारे स्पष्ट निर्णय गर्न आग्रह गरेका छन्।

गत वर्षसम्म तयारी पोशाक, सिमेन्ट, हस्तकला, प्रशोधित जडीबुटी, स्टील, छुर्पी, पश्मिना, कत्था, प्लाइउडलगायत करिब तीन दर्जन वस्तुमा मूल्यको ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइएको थियो।

कुल अनुदान: करिब ७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ