काठमाडौं- भदौ २३ र २४ गते देशभर फैलिएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका संरचनामा करिब २ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ।

सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म देशभरका ४४० सरकारी भवन तथा संरचना क्षतिग्रस्त भएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सिंहदरबारका मन्त्रालयहरू, मन्त्री निवास र त्यहाँका कार्यालयहरूको विवरण अझै संकलन भइरहेकाले सरकारी संरचनाको क्षतिको परिमाण अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यी सबै संरचनाको विस्तृत विवरण समेटिएपछि क्षति अझै बढ्नेछ।

प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार जेनजी आन्दोलनले देशभरका सरकारी र निजी क्षेत्रका संरचनामा करिब २ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ बराबरको क्षति पुर्‍याएको छ। सरकारी भवन पुनर्निर्माण र निजी क्षेत्र पुनरुत्थानका योजनाको तत्काल कार्यान्वयन नहुँदा अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने प्रष्ट संकेत देखिएको छ।

मन्त्रालयले प्रारम्भिक रूपमा डेढ खर्ब रूपैयाँ बराबरको क्षति सरकारी भवनमा पुगेको जनाएको छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालय भवन, न्यायालय, कर तथा राजस्व निकाय, मालपोत, नापी, कारागार र सडक डिभिजनका भवनहरूमा आगजनी र तोडफोडका घटना भएको विवरणमा उल्लेख छ। मन्त्रालयका अनुसार देशभर १३४ भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्, १७६ भवनमा आंशिक र १३० भवनमा सामान्य क्षति पुगेको छ। मन्त्रालयको क्षतिको यकिन तथ्यांक विस्तृत अध्ययनपछि मात्र निश्चित हुनेछ।

मन्त्रालयले क्षतिग्रस्त सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माण र नयाँ निर्माणका लागि कार्ययोजना बनाउने काम सुरु गरेको छ। पहिलो चरणमा मर्मत गर्न सकिने भवनहरूको डिजाइन तयारी भइरहेको र पूर्ण रूपमा जलेका संरचनाको स्थायित्व अध्ययनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक विज्ञ संलग्न गरिने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैबीच, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्रमा करिब ८० अर्ब रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको जनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालका अनुसार देशभरका उद्योग, व्यवसाय र साना उद्यमहरूको क्षति विवरण संकलन भइरहेको छ भने राजधानी बाहिरका ठूला उद्योगहरूको विवरण आउन बाँकी छ। पर्यटन क्षेत्रमा मात्र २५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको महासंघले जनाएको छ। ढकालका अनुसार निजी क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान र ८६ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरिरहेको अवस्थामा यस्तो ठूलो क्षतिले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको छ।

महासंघले प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण, आयकर छुट, भन्सार तथा शुल्क छुट, ब्याजमा सहुलियत र भ्याट दरमा समायोजनजस्ता सुविधा तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। साथै सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको रकम पुनर्निर्माणमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, नागरिक एपमार्फत व्यवसाय दर्ता र खारेजी प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा कर बुझाएपछि नविकरणको बाध्यता हटाउनुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ।