.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले अत्यावश्यक आयोजना र अन्तिम चरणमा पुगेका विकास परियोजनाको बजेट कटौती नगर्ने निर्णय गरेको छ।
.gif)
चालु आर्थिक वर्षको खर्च नियन्त्रण र स्रोत परिचालन नीति कार्यान्वयनका क्रममा स्थगित भएका परियोजनामध्ये आवश्यक र जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित आयोजनालाई निरन्तरता दिने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो।
.gif)
.gif)
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालका अनुसार टुक्रे आयोजना र अनावश्यक खर्च कटौती गरेर सरकार अहिले नै १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम परिचालन गर्न सक्षम भएको छ। त्यसैले आगामी संघीय संसद् निर्वाचन र पुनर्निर्माणका लागि विदेशी दाताको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था नहुने उनको भनाइ छ।
मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई बजेट कटौतीसम्बन्धी परिपत्र पठाइसके पनि त्यसअघि नै काम भइसकेका र अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजना पूरा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। अर्थले जारी गरेको मापदण्डमा ‘रोक्दा भन्दा पूरा गर्दा बढी लाभ हुने’ परियोजनालाई निरन्तरता दिन सकिने उल्लेख छ।
हाल सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले मातहतका निकायबाट अत्यावश्यक परियोजनाको विवरण संकलन गरिरहेका छन्। ती विवरण संकलन गरी एक-दुई दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार चालु बजेटका अनावश्यक शीर्षकहरू गोष्ठी, सेमिनार, प्रशिक्षण र बैठकजस्ता खर्चबाट करिब १२ अर्ब रुपैयाँ स्रोत जुटाइने छ। यससँगै टुक्रे र कम प्राथमिकताका करिब १ हजार ३०० आयोजनाबाट १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ कटौती गरेर कुल १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत जुटाउने योजना अर्थ मन्त्रालयको छ।
फागुन २१ गतेका लागि घोषणा भएको संघीय संसद् निर्वाचनका खर्च पनि यही स्रोतबाट व्यहोर्ने तयारी भइरहेको छ। अर्थमन्त्री खनालले भने, 'आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनबाटै चुनाव र पुनर्निर्माणका कार्यक्रम अगाडि बढाउनेछौँ, विदेशी सहयोगको मुख ताक्नुपर्दैन।'
