विराटनगर- विदेश निर्यात हुने वस्तु तथा सेवाबाट उपलब्ध हुँदै आएको नगद अनुदान स्थगन भएपछि निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनपछि उद्योग विभागले २०८१/०८२ का लागि मूल्य अभिवृद्धि स्वघोषणा पेस नगर्ने व्यवस्था गरेपछि निजी क्षेत्र निराश भएको हो।

असोज २३ गते प्रकाशित सूचनामा ‘चालु आर्थिक वर्षमा थप दायित्व सिर्जना हुने गरी निवेदन लिन उपयुक्त नदेखिएको’ उल्लेख गरिएको छ। नयाँ नीतिले निजी क्षेत्रलाई निराश बनाएको र थप व्यावसायिक वातावरण बिथोलिएको उद्योगीको गुनासो छ। 

मोरङ उद्योग व्यापार संघले निर्णयलाई तत्काल फिर्ता लिएर निर्यात प्रवर्द्धन नीतिलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ। अध्यक्ष अनुपम राठीले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली उद्योगीहरूले कठिन बजार प्रतिस्पर्धा र आन्तरिक चुनौतीबीच पनि विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेको अवस्थामा मनोबल गिराउन नहुने बताएका छन्।

नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा निर्यात अनुदान नीतिले उत्पादन र रोजगारी दुवैमा स्थायित्व ल्याउन सहयोग गर्दै आएको उनको भनाइ छ। राठीले भने, ‘सरकारले त्यो प्रोत्साहन हटाउँदा निजी क्षेत्रको विश्वास कमजोर हुने मात्र होइन, अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै कमजोर बन्ने खतरा छ।’

सरकारले उद्योगमैत्री नीतिविपरीतको कदम चालेको ठहर गर्दै निर्यात प्रवर्द्धन अभियानमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। ‘सरकारले निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफलबिनै यस्तो निर्णय गरेर आर्थिक नीतिमा अस्थिरता ल्याएको छ। निर्यात प्रवर्द्धन नीतिको सार्थकता यसरी गुम्ने हो भने उद्योग प्रतिस्पर्धामा टिक्न सक्ने छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

उद्योग परिसंघका कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले समेत सरकारको कदमलाई उद्योगी व्यवसायी विरोधीको संज्ञा दिएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणीकरणका लागि आवेदन नै नलिने निर्णयले स्वदेशी निर्यातजन्य उद्योगहरूलाई वञ्चित पार्ने र औद्योगिक वातावरण अस्थिर बनाउने खतरा रहेको उनको भनाइ छ।

शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सारडाले भने, ‘गत आर्थिक वर्षमा उद्योगहरूले उत्पादन गरी निर्यात गरेका वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणीकरणका लागि असोज मसान्तभित्र विवरण पेस गर्नुपर्ने कानूनी म्याद रहँदा आवेदन नै नलिने भनिनु उद्योगीहरूप्रति अन्याय हो। यसले म्याद गुजारिदिने र पछि दाबी गर्न नमिल्ने बनाउने नियत देखिन्छ।’ परिसंघले स्वदेशमा स्थापित साना, मझौला र ठूला उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा कमजोर बनाएको जनाएको छ।

उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशीका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले पनि सरकारले गलत कदम चालेको बताएका छन्। बिजनेस न्युजसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो विषम परिस्थितिमा अनुदानमा रोक लगाउनु निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाउने योजना रहेको बताए। जतिसक्दो चाँडो निर्णय सच्याएर पुरानै नीति अवलम्बन गर्न सरकार समक्ष आग्रह गरे।