काठमाडौं- नेपालबाट हुने वस्तु तथा सेवाको निर्यातमा दिइँदै आएको नगद अनुदान कार्यक्रम यो आर्थिक वर्षदेखि स्थगित गरिएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनपछि उद्योग विभागले असोज २३ गते सूचना जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि मूल्य अभिवृद्धि स्वघोषणा पेश नगर्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।

मन्त्रालयले २०८२ असोज ५ गते उद्योग विभागलाई पत्र पठाउँदै ‘चालु आर्थिक वर्षमा थप दायित्व सिर्जना हुने गरी निवेदन लिन उपयुक्त नदेखिएको’ भनी लेखेको थियो। सोही निर्देशनका आधारमा विभागले स्वघोषणा पेस गर्ने प्रक्रिया नै रोक्ने निर्णय गरेको हो।

विभागले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, 'उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको पत्रानुसार चालु आर्थिक वर्षमा थप दायित्व सृजना हुने गरी निवेदन लिन उपयुक्त नदेखिएको हुँदा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को स्वघोषणाको विवरण उद्योग विभागमा पेस नगर्ने व्यवस्था हुन सरोकारवाला सबैमा जानकारीका लागि यो सूचना जारी गरिएको छ।'

सरकारले विगतका वर्षहरूमा नेपालबाट निर्यात हुने वस्तु र सेवामा प्रोत्साहनस्वरूप अधिकतम् ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान प्रदान गर्दै आएको थियो। कम्तीमा ३० प्रतिशत स्वदेशी मूल्य अभिवृद्धि भएको वस्तु निर्यात गर्न सफल उद्योगहरूले निर्यात मूल्यको ८ प्रतिशतसम्म अनुदान पाउँथे। अनुदानको सीमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको निर्यातमा मात्र लागु हुने प्रावधान थियो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा उद्योग विभागले उद्योगहरूबाट स्वघोषणा र प्रमाणिकरण विवरण लिए पनि अनुदानको रकम वितरण गर्न सकेको थिएन। यो वर्ष भने स्वघोषणामात्रै रोकिएको छ, जसले नगद अनुदान कार्यक्रम पूर्णरूपमा निष्क्रिय भएको संकेत गर्छ।

नेपाल सरकारले पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को बजेट वक्तव्यमार्फत निर्यात प्रोत्साहनका लागि नगद अनुदान र आयकर छुटको घोषणा गरेको थियो। त्यसपछिको वर्ष २०६८ जेठमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्यातजन्य उद्योगमा भएको मूल्य अभिवृद्धिको २ देखि ४ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने निर्देशनिका पारित गरेको थियो।

निर्यात प्रवर्द्धनका उद्देश्यले सुरु गरिएको यो नीति पछिल्ला वर्षहरूमा कार्यान्वयनका समस्या, दायित्व सृजना, र बजेट अभावका कारण प्रभावहीन बनेको उद्योग क्षेत्रको मूल्यांकन छ। अहिलेको निर्णयसँगै नेपालका निर्यातमुखी उद्योगहरूका लागि नगद अनुदानको नीति औपचारिक रूपमा रोकिएको छ।