.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
.gif)
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदिश खरेलले जानकारी दिएका छन्।
.gif)
.gif)
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको आवास तथा भूमिमाथिको पहुँच र स्वामित्व स्थापित गराएर देशबाट भूमिहीनताको अन्त्य, भूमिको महत्तम उपयोग र जनमुखी एवं न्यायपूर्ण भूमि व्यवस्था स्थापित गर्न योगदान गर्ने उद्देश्यसहित भूमि समस्या समाधान आयोग गठन भएको थियो।
यस्तै सरकारले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न २० अर्ब रुपैयाँबराबरको ऊर्जा बन्ड चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समिति २०८१ ले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको छ।
अध्यागमन र भिजिट भिसाका सन्दर्भमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति २०८२ ले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ।
त्यस्तै नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं सुझाव समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन २०८२ कार्यान्वयनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए।
