.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपालका लागि विस्तारित ऋण सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गतको छैटौँ किस्ता स्वीकृत गरेको छ। सर्वोच्च अदालतमा लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु (एलपीआर) सम्बन्धी विवादका कारण रोकिएला भन्ने आशंका बीच आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले नेपालप्रति विश्वास कायम राख्दै ऋण सुविधा निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो।
.gif)
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालका अनुसार आईएमएफको विस्तारित ऋण सुविधा कार्यक्रमअन्तर्गतको छैटौँ समीक्षा सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ र बोर्डले त्यसको अनुमोदन गरेको छ। यससँगै नेपालले उक्त कार्यक्रममार्फत थप वित्तीय सहायता प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ।
.gif)
.gif)
नेपाल राष्ट्र बैंकले १० ठूला बैंकको कर्जाको गुणस्तर परीक्षणका लागि एलपीआर गर्न बंगलादेशको हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनीलाई छनोट गरेको थियो। तर, सो प्रक्रियाविरुद्ध नेपाली फर्म सुवेदी एन्ड एसोसियट्सले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि अदालतले अस्थायीरूपमा प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
यही विवादका कारण आईएमएफले नेपालका लागि जारी गर्न लागेको छैटौँ किस्ता रोक्ने संकेत गरेको थियो। गत जेठमा नेपाल भ्रमणमा आएको आईएमएफ टोलीले एलपीआर प्रक्रियालाई अनिवार्य सर्तका रूपमा राख्दै कर्मचारीस्तरको सहमति जनाएको थियो।
आईएमएफले सन् २०२२ जनवरी १२ मा नेपालका लागि विस्तारित ऋण सुविधा (ईसीएफ) स्वीकृत गरेको हो। यस कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालले ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर (झन्डै ५४ अर्ब रूपैयाँ) बराबरको निर्ब्याजी ऋण पाउने सम्झौता गरेको थियो।
छैटौँ किस्ताबापत ४ करोड २७ लाख अमेरिकी डलर प्राप्त भएपछि नेपालले हालसम्म ३३ करोड १८ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ४५ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ उपयोग गरिसकेको हुनेछ।
