काठमाडौं- नेपाल पर्यटन बोर्डले नेपाल भ्रमणका लागि जारी गरिएका विभिन्न देशका ट्राभल एड्भाइजरी खुकुलो बनाइदिन आग्रह गरेको छ।

दसैँको अवसरमामा काठमाडौंमा आयोजित ‘मिट एण्ड ग्रीट विथ डिप्लोम्याटिक कोर्प्स’ कार्यक्रममा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपक राज जोशीले नेपाल अहिले सामान्य अवस्थामा फर्किएको र पर्यटक भ्रमणका लागि पूर्ण सुरक्षित रहेको स्पष्ट पारे।

यसअघि भदौ २४ र २५ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि नेपालस्थित विदेशी राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोगहरुले आफ्नो देशका यात्रुका लागि नेपाल भ्रमणबारे सचेत रहन भन्दै ट्राभल एड्भाइजरी जारी गरेका थिए।

हालैको जेनजी आन्दोलनले सिर्जना गरेको अस्थिरताबाट पर्यटन उद्योगमा देखिएको संकट छिट्टै सामान्य अवस्थामा आइसकेको उल्लेख गर्दै सीईओ जोशीले भने, 'राजनीतिक स्थायित्व, सुरक्षा,सहज यातायात पहुँच, स्वास्थ्य सेवाको पहुँचजस्ता पक्षमा नेपाल अहिले पूर्णरूपमा सामान्य भइसकेको छ।'

जेनजी आन्दोलनपछिको अहिलेको अवस्था सामान्य रहनुका साथै, सडक, विमानस्थल र यातायात संरचना तत्काल सञ्चालनमा आएका छन् भने अस्पताल र स्वास्थ्य सेवा पनि सामान्य अवस्थामा फर्किएको राजदूतहरुलाई उनले जानकारी गराए।

सीईओ जोशीले भने, 'नेपाल संसारकै अद्वितीय प्राकृतिक र सांस्कृतिक गन्तव्य हो। तपाईँहरूको सहयोग र सन्देशले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। हामी संयुक्त रूपमा नेपाललाई अझै विश्वकै आकर्षक गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्न सक्छौँ।'

सीईओ जोशीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा २५ होटलमा आंशिक भौतिक क्षति पुगेको र करिब दुई हजारभन्दा बढी रोजगार प्रभावित भएको समेत जानकारी गराएका छन्। उनले भने, 'नेपालको पर्यटन उद्योग दशकौँदेखि अन्तर्राष्ट्रिय संकट व्यवस्थापनमा परिपक्व छ। यसबीच कुनै पनि पर्यटकलाई लक्षित आक्रमण भएको छैन, आगामी दिनहरूमा पनि पर्यटन सुरक्षित रहन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।'

कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटाले नेपाल अहिले पूर्णरूपमा भ्रमणयोग्य रहेको सन्देश आफ्ना देशमा पुर्‍याउन दूतावासका प्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरे। उनले भने, 'नेपालको संस्कृति, सम्पदा र आतिथ्यका साथ हामी पर्यटक स्वागतका लागि तयार छौँ। तपाईँहरूले आफ्ना सरकार र पर्यटकहरुमा नेपाल खुला र सुरक्षित छ भन्ने सन्देश पुर्‍याइदिनुहोस्।'

विश्‍व पर्यटन दिवसको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित कार्यक्रममा संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, इजिप्ट, नर्वे, कतार, मलेसिया, पाकिस्तानलगायत १५ देशका राजदूत र प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो। जसमा परराष्ट्र, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग र पर्यटन उद्योगीहरु पनि सहभागी थिए।