काठमाडौं- देशकै ठूल‍ो महानगरको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मेवारी बालेन शाहकाे काँधमा सुम्पिँदै गर्दा काठमाडौंवासी विश्वस्त थिए- सहर सुन्दर र व्यवस्थित बन्नेछ। तर यो तीन वर्षको अवधिमा काठमाडौं महानगरले जनअपेक्षित काम सोचेजस्तो देखाउन सकेन।

स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आएयता बालेनले संरचना भत्काउने काममा झैँ बनाउने काममा तीव्रता दिन सकेनन्। दलबलबिना स्वतन्त्र उठेका मेयर शाहले योजनाअनुरुप काम पूरा गर्न नसक्नुको कारण थियो सरकारको अवरोध। उनी बारम्बार भनिरहन्थे - महानगर सुधार तथा सम्मुन्नति प्रयासमा सरकार, शीर्ष नेता, स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले नै असहयोग गरे। ‌

अहिले जेनजी आन्दोलनबाट सिर्जित देशको विषम परिस्थितिबीच बालेनलाई भने निर्वाचनताका आफूले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने अवसर जुरेको छ। उनको काममा अनावश्यक अड्को थाप्ने केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर नयाँ अन्तरिम सरकार गठन भएसँगै उनलाई महानगरको योजनाअनुरुप काम गर्न सहयोग मिल्ने देखिएको छ।

एक त अन्तरिम सरकार प्रमुख तथा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई उनको समर्थन छ भने प्रम कार्की पनि बालेनकी प्रशंसक एवं शुभचिन्तक हुन्। सरकारमा आउनुअघि नै उनले एक अन्तर्वार्तामा 'बालेनले गर्न खाेजेको तर सरकारले अवराेध सिर्जना गरेको' आशयकाे अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्। यसबाट पनि बालेनकाे काममा उनकाे राेकटाेक नहुने, सहयाेग नै हुने अनुमान गर्न सकिन्छ।

अर्काेतर्फ नवनियुक्त गृह एवं कानूनमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल बालेननिकट हुन्। उनले यसअघि काठमाडौं महानगरमा बालेनको कानूनी सल्लाहकारका रुपमा भूमिका निभाएका थिए। उनीबाट पनि बालेनलाई सहयाेग नै मिल्ने देखिन्छ।

यस्तै नवनियुक्त अर्थमन्त्रीका साथै ऊर्जा, सहरी विकास र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुलमान घिसिङ पनि निर्दलीय व्यक्तित्व हुन्। उनीहरुबाट पनि महानगरलाई आवश्यक साथ सहयाेग मिल्ने नै देखिन्छ। यद्यपि यसअघि घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणकाे कार्यकारी निर्देशकमा रहँदा काठमाडौं उपत्यकाका अव्यवस्थित विद्युतीय पाेल हटाउने कार्यमा असहयाेग भएकाे बालेनबाट गुनासाे आएको थियाे। अब आवश्यक सहयाेग गर्छन् या अवराेध गर्लान् ती बिस्तारै देखिँदै जालान् नै।

यसअघिका सरकारबाट बालेनका योजनामा बाधा पुर्‍याउने काममात्रै भएको थियो। जसकारण बालेनले योजनाअनुरुप काम गर्न सकिरहेका थिएनन्। यद्यपी अवरोधका बाबजुद पनि उनले महानगर सुधारका धेरै पहल गरेका थिए।

कार्यभार सम्हालेलगत्तै बालेन अव्यवस्थित फुटपाथ व्यवस्थापनतर्फ लागे। पैदलयात्रुका लागि बनाइएको सडक कब्जा गरी फुटपाथलाई 'व्यापारिक पाथ' बनाइरहेका साना व्यवसायीको व्यवसाय उजाडिन पुग्यो।

पैदलयात्रुका निम्ति बनेको सडक कब्जा गरी बजार बनाएका फुटपाथ व्यापारीले सहानुभूति पाए भने बालेनले निकै विरोध तथा आलोचना कमाए। समर्थक र उनका लागि पहिलाे गाँसमा ढुंगा लाग्न पुग्यो। त्यस्ता व्यक्तिहरु जो 'फुटपाथ बजारका कारण पैदलयात्रुको ज्यान जोखिममा रहेको, व्यापारीले सडक कब्जा गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको' भन्दै त्यसअघिका महानगरप्रमुख र सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइरहेका थिए, खबरदारी तथा आलोचना गरिरहेका थिए, तिनले समेत बालेनको कामकाे विराेध गरे। अभियन्ता, सराेकारवालाबाट घाेचपेच खेपिरहने सडक व्यापारीलाई 'बिचरो' देखाइयो।

व्यवस्थापनको विकल्प नखोजी ती साना व्यापारीको गरिखाने मेलाे खाेसिएको भन्दै बालेनको आलोचना भयो। त्यसको व्यवस्थापनका लागि महानगरसँग जग्गा नभएको र सरकारले साथ नदिएको बालेनको गुनासो थियाे।

हुन पनि यति ठूलाे जनसंख्याको बोझ उठाइरहेको अव्यवस्थित सहर संघीय सरकोरको सहयाेगबिना महानगर एक्लैबाट सुधारकाे काम हुन मुस्किल थियो। विराेधका बाबजुद पनि बालेन यसमा केही हदसम्म भने सफल देखिए। उनले नयाँ बानेश्वरस्थित फुटपाथ बजार हटाएर त्यसलाई नजिकैको भवनमा सारी व्यवस्थित बनाए। व्यवस्थापन हुन नसकेका ठाउँमा साँझ र बिहानका लागि निश्चित समय पनि ताेकिदिए। जसकारण अहिले पैदल हिँड्न सहज भएको छ।

बालेनले प्रयास गरेको तर असफल बनेको अर्को काम नापनक्साविपरीत बनेका तथा अवैध तथा अनधिकृत भवन एवं संरचना भत्काउनु हो। यसमा उनले निजीमात्रै होइन, सरकारी भवनमा पनि डोजर चलाए। यसक्रममा कतिपय व्यापारीसँग त उनको घमासानै पर्‍यो। 

सराहनीय काम भए पनि बालेनले यसमा पनि खासै साथ र तारिफ पाएनन् सरकार, दलका नेता र कार्यकर्ताबाट। उल्टो नियम मिचेर व्यावसायिक भवन ठड्याएका व्यापारी व्यवसायीलाई सहानुभूति दिँदै सरकार र अदालतबाट महानगरको यस अभियानलाई पनि अवराेध पुर्‍याउने तथा राेक्ने काम भयाे। तर यतिबेला नागरिकस्तरबाट भने उनलाई राम्रै हौसला र साथ मिलेको थियो।

उपत्यकाको पार्किङ व्यवस्थापनका लागि पनि उनले विभिन्न पहल गरे। नक्सामा पार्किङ देखाएर व्यापारीलाई भाडामा लगाउने भवन, मल तथा कम्प्लेक्सलाई ती ठाउँ खाली गराउन लगाए। काठमाडौंको शोभा बढाइरहेको पर्यटकीय स्थल मानिने दरबारमार्ग, न्यूराेडलगायतका स्थानमा सवारी पार्किङ गरे कारबाही हुने नियम बनायाे महानगरले। तर यसमा पनि उपभोक्ताको काँधमा बन्दुक राखेर व्यापारीकै पक्षपाेषण गर्दै महानगरतर्फ पड्काउने काम भयाे।

यसमा पनि बालेनले सरकारको साथ त पाएनन् नै पार्किङ व्यवस्थित बनाउन निरन्तर दबाब दिइरहने सञ्चारमाध्यम तथा सञ्चारकर्मीले समेत ग्राहकले सडकमा पार्किङ गर्न नपाउँदा 'व्यापारी डुब्ने स्थितिमा पुगेको' भन्दै विराेध जनाए। फलस्वरूप अहिले पनि कतिपयबाट अटेर गर्ने काम भइरहेकाे छ।

यतिमात्रै होइन, फुटपाथ फराकिलाे सुन्दर बनाउन बालेनले थालेका पहललाई समेत भाँजो हाल्ने काम भयाे। फुटपाथ सुधारमा खासै वास्ता नगरेकाे सडक विभागले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने भन्दै पोलपोलमा 'स.वि.' लेखेर महानगरलाई नचलाउन भन्याे। महानगरको क्षेत्राधिकारमा पर्ने फुटपाथ सडकमा भने विस्तार र इँटा बिछ्याउने काम भइरहेकाे छ।

महानगरले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको निर्वाचन क्षेत्रमा पनि खोला मिचेर बनाएका संरचना भत्काइदिएका छन्। बर्खामा सधैँ डुबानमा पर्ने कपन क्षेत्रमा खाेलामाथि बनेको सडक भत्काएको महानगरले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकेकाे छैन। सामाखुसी रानीबारी खोला क्षेत्रमा पनि अवस्था त्यस्तै छ।

शीर्ष नेतृत्वबाट आलोचना र अवरोधमात्र खेपिरहेका बालेनले काठमाडौं महानगरमा प्रशंसायोग्य अन्य धेरै सुधारका काम गरेका छन्। उनैको पहलमा १६० संस्थागत विद्यालयहरुमा करिब चार हजारभन्दा बढी सिटमा छात्रवृत्ति कोटा उपलब्ध गराउँदा गरिब एवं जेहेन्दार विद्यार्थीलाई तथा परिवारलाई राहत मिलेको छ। शिक्षामा सबैको बराबर पहुँचका लागि महानगरको यो प्रयासलाई जनस्तरबाट 'वाहवाही' मिलिरहेको छ।

यस्तै महानगरले बेरोजगार युवालाई लक्षित गरी बर्सेनि सीप मेला आयोजना गर्दै आइरहेको छ। 'रोजगारी र आय वृद्धि, काठमाडौंको समृद्धि' कार्यक्रममार्फत लोकस्तरमा बेरोजगारी न्यूनीकरण र उद्योग व्यवसायमा आवश्यक श्रमशक्ति आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले महानगरले यस्तो पहल थालेको हो। महानगरले यस योजनाअन्तर्गत युवाहरूलाई व्यावहारिक र बजारसँग सापेक्ष व्यावसायिक तालिम सीप प्रदान गर्ने गर्छ। जसले सीपयुक्त युवाहरुलाई रोजगारीको अवसर या सीपमा अधारित स्वरोजगारीमा स्थापित हुन सक्षम बनाउने अपेक्षा लिइएको छ।

महानगरले ढल व्यवस्थापन, सहरी सौन्दर्यीकरणका लागि ठाउँठाउँमा फूलका गमला राख्नेदेखि मौलिक शैलीमा यात्रु प्रतीक्षालय निर्माणका साथै पाटीपौवाको पुनर्निर्माण पनि गरायो। यस्तै, ढलका कारण दुर्गन्धित बनिरहेको टुकुचालाई निकास दिएर संरक्षण र हरियाली प्रवर्द्धनको योजना अघि सार्‍यो। तर यसमा पनि 'पुरातात्विक अड्को' थापी सरकारले र अदालतले अवरोध खडा गरिदिँदा महानगर सफल हुन सकेन। यसको काम पनि बीचमै लथालिङ्ग छाड्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो। 

अर्को महानगरको ठूलो र मुख्य चुनौतीका रुपमा रहेको फोहोर व्यवस्थापनका लागि पनि बालेनले ठूलै कसरत गरे। मेयरमा निर्वाचित भएलगत्तै फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानको खुड्किला पार नगरी खादामाला नलगाउने घोषणा गरेका उनी यसमा अझैसम्म पूर्णरुपमा सफल हुन सकेका छैनन्। दलका कार्यकर्ताले महानगरको योजना बिथोल्ने काम गर्‍यो, सिसडोल र बञ्चरेडाँडामै नाराबाजी र ढुंगामुढासमेत भए। यसमा पनि बालेनको उही गुनासो थियो- सत्तारुढ दलकै नेताले फोहोरमा अवरोध गरे। देखिन्थ्यो पनि यस्तै नै।

न्यूरोडलाई सवारीसाधनमुक्त बनाउने महानगरको योजनामा पनि भाँजो हाल्ने काम भयो। सरकार त बालेनका हरेक काम बिथोल्न र अन्यथा अर्थ लगाउने कसरतमा थियो नै, यतिबेला बालेनले कर्मचारी र वडाध्यक्षहरुबाट पनि सहयोग पाएनन्। जसकारण त्यहाँका स्थानीय नागरिक नै दुईतर्फ विभाजित भए। वडाध्यक्षको नेतृत्वमा कार्यकर्ता र केही असन्तुष्ट नागरिकको झुन्ड उचालेर विरोध प्रदर्शन नै गरियो।

काठमाडौं उपत्यकामा भूमिगत तार व्यवस्थापनका लागि पनि बालेनले सम्बन्धित मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणबाट पर्याप्त सहयोग पाउन सकेनन्। यसको काम पनि महानगरले गरि नै रहेको छ।

महानगरले उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै निरन्तर खाद्य तथा खानेपानी अनुगमन पनि नियमित गरिरहेको छ। महानगर कार्यालयभित्रै भ्रष्ट कर्मचारी हटाउनेलगायत सुशासनका पहलहरु समेत भएका छन्।

महानगर सुधारको प्रयास गरिरहँदा कहिले अदालत त कहिले सरकारको अवराेधका कारण काम गर्ने स्थिति नबनेपछि आक्रोशित बालेनबाट सिंहदरबार जलाइदिन्छुदेखि चाेर सरकारसम्मका अराजक अभिव्यक्ति आए। मिडिया तथा भिडसँग खासै सवाल-जवाफ नरुचाउने बालेनका 'सुधार गर्छु' भन्दा पनि काम गर्न नपाएको रिस सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट हुन्थे। ठूला दलका नेताहरुलाई त उनले भ्रष्टाचारी घाेषणा नै गरिदिए। 

यस्तैमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बालेनलाई चिढ्याउने अर्काे काम गर्‍यो- महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियार जसले बालेनलाई काम गर्न सहज बनाइरहेका थिए उनको सरुवा गरी सरोज गुरागाईँलाई पठाउने। ओली तथा एमालेनिकटको आरोप खेपेका गुरागाईँले विभिन्न काममा अवरोध खडा गरिदिँदा सरकारसँगै प्रम ओलीको व्यक्तित्वमाथि नै आरोपप्रत्यारोप भयो।

अब भने अप्रत्यक्षरुपमा सरकारै आफ्नो हातमा आएसँगै 'सरकारले काम गर्न दिएन' भनेर गुनासो र आक्रोश पोख्दै आएका बालेनलाई काम गर्नका लागि बाटो खुलेकाे छ। उनले अझ धेरै सुधारका काम गर्न सक्ने अपेक्षा पनि नागरिकको छ।

यद्यपि, मध्यावधि निर्वाचनकाे घाेषणा भइरहँदा बालेन पार्टी खोलेर प्रधानमन्त्रीकाे तयारीमा जुट्न पनि समय खर्चनुपर्ने बेला छ। जेनजी प्रतिनिधिले अन्तरिम सरकारकाे प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दा छोटो अवधिका लागि नेतृत्वमा आउनबाट पछि हटेका बालेन ६ महिनाको अवधिमा लथालिङ्‍ग भएको काठमाडौं महानगरको सुधार अभियान तथा विकास र व्यवस्थापनमा लाग्लान् या निर्वाचन तयारीतिर खटिएलान् त्याे समयसँगै स्पष्ट देखिँदै जाने नै छ।