काठमाडौं- अफ्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको मुलुकले सही निकास पाउने आश बढिरहँदा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई असफल हुने छुट छैन। मुलुकको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी उनीसँग युवा पुस्ताले ठूलो भरोसा गरेको छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको न्यायापालिकामा रहँदा जुन हक्की र निडर स्वभाव थियो त्यसलाई धेरैले प्रशंसा गरेका थिए। अहिले कठिन परिस्थितिमा युवा जमातको आग्रह स्वीकार्दै कार्यपालिकामार्फत मुलुकको बागडोर सम्हालेकी उनीसामु सहज वातावरण बनाउँदै चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रमुख जिम्मेवारी छ। प्रधानमन्त्री कार्कीलाई नयाँ जनादेशका लागि आगामी ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

गणतन्त्र प्राप्तीपछिको समयमा मुलुकले जुन गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो त्यो पूरा हुन सकेको छैन। आसेपासे पोस्ने भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति नेताहरूमा हाबी हुँदै जाँदा देश लामो समय बेथितिको चंगुलमा परेको छ। तीन बुढा नेताको वरिपरि घुमिरहेको सत्ताले नागरिकलाई मान्छे नठान्ने र कसैको आवाज नसुन्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदा नयाँ पुस्ताले विद्रोह गर्यो।

गएको सोमबार जेनजीले भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध प्रदर्शन सुरु गरे। त्यही दिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले १९ जना युवाको हत्या गर्यो। सयौँ घाइते भए। जसको विरोधमा मंगलबार घरघरबाट नागरिक सडकमा निस्किएर युवालाई साथ दिए। नेताहरू लखेटिए। नेताका घर जलाइए। संसद भवन जल्यो। भड्किएको आन्दोलनले सिंहदरबारदेखि सर्वोच्चसम्म आगजनी गर्यो। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए।

युवा आन्दोलनपछि एकाएक फेरिएको राजनीतिक परिस्थितिले मुलुक कता जाने हो भन्ने दोधारका अनेक अड्कलबाजी र आरोप प्रत्यारोप सुरु भए। बिग्रिएको परिस्थिति सम्हाल्न नेपाली सेना अघि सर्नुपर्ने बाध्यत्मक अवस्था बन्यो। 

आन्दोलनरत युवा समूहले नै राजनीतिक निकासका लागि प्रधानसेनापतिमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष आफ्ना विषय राख्नुपर्ने भयो। अनेक छलफल, तयारी र सरसल्लाहपछि युवा पुस्ताले अन्तरिम सरकारको आफ्नो प्रधानमन्त्रीको रुपमा सुशिला कार्कीको नाम अघि सार्यो। त्यसमा युवाहरुको रोजाइका नेता काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले पनि समर्थन जनाए। 

सुशिला कार्की युवाहरूको आग्रह स्वीकार्दै मुलुकलाई नयाँ बिन्दुमा अघि बढाउन तयार भइन्। उनीमाथि युवा पुस्ताले जुन भरोसा गरेको छ त्यो निकै गहन छ। वर्षौँको कुशासनले आजित बनेका उनीहरूले उमेर होइन सोच र कार्यशैली 'युवा' खोजिरहेका हुन्। मुलुक कसरी चलाउनु पर्छ र सार्वभौम अधिकार सम्पन्न नागरिक सर्वोच्चता भनेको के हो त्यो बुझाउन चाहन्छन् नवयुवा।

त्यसमा अन्तरिम सरकारबाट नै कामको नयाँ शैली देखिन आवश्यक छ। चुनावसम्म मुलुकलाई लैजाँदा त्यसबीचमा गर्नुपर्ने कामहरु धेरै छन्। मुख्यगरी युवापुस्ता पुराना भ्रष्ट नेताहरुलाई कानूनी कारबाही भएको हेर्न चाहन्छन्। देशमा मनपरि गर्ने छुट छैन भन्ने उदाहरण दिन चाहान्छन्। त्यसमा प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको भूमिका युवाहरूले विचार गर्नेछन्। 

अब आफैले अघि सारेको सरकारको हरेक कामलाई युवाहरूले नजिकबाट हेर्ने छन्। पहिलेजस्तो लामो समय सहेर बस्ने अवस्थामा नयाँ पुस्ता छैन। चुनावपछि फेरिने अनुहारको पर्खाइ त रहने छ तर त्यसअघि नै मुलुकको गतिको संकेत देखिनु पर्ने छ। जसमा प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की खरो उत्रनु पर्छ।

२००९ साल जेठ २५ गते विराटनगर-३ शंकरपुरमा जन्मिएकी कार्की अहिले काठमाडौं धापासीमा बस्छिन्। पारिवारिक हिसाबले उनी कांग्रेसका त्यागी नेता भनेर चिनिने दुर्गा सुवेदीकी पत्नी हुन्।

सन् १९७२ मा २० वर्षको उमेरमा महेन्द्र मोरङ कलेज विराटनगरबाट बीए उत्तीर्ण गरेकी कार्कीले त्यसको तीन वर्षपछि भारतको बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरिन्। त्यसपछि उनी कानूनको अध्ययनतिर लागिन्। २६ वर्षको उमेरमा सन् १९७८ मा उनले त्रिविबाट कानूनमा स्नातक गरिन्।

बीएल उत्तीर्ण गरेको एक वर्षपछि अर्थात विस २०३५ साल चैत्र १६ गतेदेखि कार्कीले अधिवक्ताका रुपमा आफ्नो जागिरे जीवन सुरु गरिन्। २०४३ सालदेखि २०४६ सालसम्म उनले महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानमा अध्यापनसमेत गरिन्। उनी २०५९ सालदेखि २०६१ सालसम्म विराटनगर पुनरावेदन बारको अध्यक्ष बनेकी थिइन्।

२०६१ साल पुस ५ गते वरिष्ठ अधिवक्ता बनेकी कार्की त्यसको ४ वर्षपछि २०६५ साल माघ ९ गते सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भइन्। त्यसको दुई वर्षपछि २०६७ मंसिर २ गते उनी सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश बनेकी थिइन्। त्यसपछि वरिष्ठ न्यायाधीश हुँदै २०७३ साल बैशाख ११ गते सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएकी थिइन्।

प्रधानन्यायाधीशमा १५ महिनाको अवधिमा उनले न्यायपालिकालाई बलियो र विश्वासिलो बनाउन योगदान गरेको भन्दै तारिफ गरिन्छ। उनको कार्यकालमा संसदमा उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। त्यसविरूद्ध नागरिक समाजबाट नै आवाज उठेको थियो भने सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रस्तावलाई निष्प्रभावी बनाउँदै उनलाई पुनः काम गर्न अनुमति दिएको थियो। उनको कडा र निष्पक्ष स्वभावकै कारण धेरैले उनलाई समर्थन गरेका थिए। 

अहिले उनले त्यो पुरानो हक्की स्वभावसँगै राजनीतिक सहमतिको आधारहरू खोज्ने नरम शैली पनि अपनाउनु पर्ने अवस्था छ। जसले मुलुकलाई सहज परिस्थितिमा चुनावसम्म लैजान सकिन्छ। चुनावपछि आउने प्रतिनिधिसँग युवा पुस्ताको चाहनाबमोजिम थप सुनौला दिनतर्फ बढ्ने अवसर हुनेछ।