काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति दिने व्यवस्था गरेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नगद लाभांश वितरणमा जोडबल गरिरहेका छन्।

२० प्रतिशतसम्म हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति दिने आश्वासन दिँदै पौडेलले सकेसम्म बैंकहरूलाई नगद लाभांश नै वितरण गर्न दबाब दिइरहेका छन्। फलस्वरुप हालै माछापुच्छ्रे बैंकले ४ प्रतिशत नगद लाभांश र ४ प्रतिशत बोनस सेयर घोषणा गरिसकेको छ। उक्त लाभांश घोषणा राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिन भने बाँकी छ।

राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले यसको अध्ययन गरिरहेको छ। आवश्यक प्रोभिजनिङ थप गर्नुपर्ने भएमा थप गरेर वितरण गर्न मिल्ने जति सबै नाफाबाट नगद लाभांश नै वितरण गर्न बैंकलाई दबाब दिने तयारी राष्ट्र बैंकको छ। 

माछापुच्छ्रेसँगै राष्ट्र बैंकमा वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि अनुमति माग्ने अधिकांश बैंकहरूले यसपटक नगद लाभांशलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकको यो नीतिले बैंकहरूको वित्तीय अवस्थामा नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सेयरधनीको पुँजीसहित सर्वसाधारण जनताको बचत र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा लगानीको भार अधिक हुन्छ। 

राष्ट्र बैंकको काम बैंकका लगानीकर्ताभन्दा पनि सर्वसाधारणको बचतको संरक्षण गर्दै कर्जा लगानी सहजीकरण गर्नु हो। जसले जनताको बचत परिचालन र लगानी दुबैले समान अवसर पाउने अवस्था सृजना गर्छ। यसले अर्थतन्त्रको माग र आपूर्ति पक्षलाई सन्तुलित राख्दै समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ। तर गभर्नर पौडेलले बचतकर्ता र ऋणीलाई भन्दा बढी प्राथमिकता बैंकका संस्थापक लगानीकर्तालाई दिइरहेका छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापक लगानीकर्ताहरूले सिधै नगद पाउने अवस्था सृजना गर्न गभर्नर पौडेलको जोडबल छ। सामान्य अवस्था रहेको भए यसलाई नकरात्मक भन्ने अवस्था पनि थिएन। मागमा संकुचन आइ समग्र अर्थतन्त्र नै प्रतिकूल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई थप निचोर्ने काम अनुचित छ।

यो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बलियो बनाएर कर्जा दिनसक्ने अवस्था कायम गर्नु गभर्नरको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। बैंकिङ प्रणाली नै थप अस्तव्यस्त हुनेगरी नगद लाभांश वितरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दबाब दिनु उचित देखिँदैन।

पुँजीकोषमा दबाब नभएका बैंकहरूले नगद लाभांश दिनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। तर नगद लाभांश वितरण गर्नासाथ प्राथमिक पुँजीकोषमा दबाब पर्ने र कर्जा प्रवाह गर्न नै समस्या हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नगद लाभांशकै लागि दबाब दिनु अनुचित हुन्छ।

नगद लाभांश वितरण गर्दा पुँजीकोषमा दबाब भएमा पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिनु नियामकीय बलमिच्याइँ हो। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाभित्र संस्थागत सुशासन भंग गर्छ। जसरी पनि नगद लाभांश वितरण गर्ने र अपुग भएमा नियामकसँग हकप्रद सेयरको अनुमति माग्ने प्रवृत्ति अनुचित हुन्छ। 

बैंकहरूले कमाएको नाफा, कर्जा लगानी र तरलतालगायतका अवस्थाको विश्लेषण गरेर बैंक स्वयंलाई नगद वा बोनस सेयर वितरणको स्वतन्त्रता दिनु नियामकीय दायित्व हो। पुँजीमा दबाब सृजना हुने अवस्था आएमा नगद लाभांशको सट्टा बोनस सेयरमा जान बैंकहरूलाई बाटो देखाउने काम पनि नियामककै हो।

राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाअनुसार खराब कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको वा नगरेको, राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार साधारण जगेडा कोषमा रकम जम्मा गरेको वा नगरेको, वासेल प्रतिवेदन ठीकसँग देखाएको वा नदेखाएको लगायतका सबै विवरण सुक्ष्म ढंगबाट विश्लेष्ण गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाभांश अनुमति दिनुपर्नेमा गभर्नर पौडेलले बैंकर्सलाई बोलाएर नगद लाभांशमा नै जानुपर्छ भनिरहेका छन्। 

नगद लाभांश घोषणा गर्नासाथ कतिपय बैंकहरूको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात ८.५ प्रतिशत कायम गर्नसमेत समस्या हुने देखिन्छ। नगद लाभांशकै कारण प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात अपुग भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमार्फत नै गरेको छ। 

यसअघिका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अधिक कर्जा लगानीका कारण पुँजीकोषमा अपुग भएको भन्दै हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति माग्ने केही बैंकहरूको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेका थिए। जसले गर्दा ती बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको नजरमा छारो हाल्नेगरी वासेल रिपोर्ट निष्कासन गरेपनि गभर्नर अधिकारी टसमस भएनन्। बरु उल्टै त्यस्ता बैंकहरूलाई कारबाही गरेर राष्ट्र बैंकबाट अवकासमा गए। 

आफ्नो स्रोत व्यवस्थापन र जोखिमको दुरुपयोग गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमाथि निर्मम बन्नै पर्ने सन्देश दिएर गभर्नर अधिकारी राष्ट्र बैंकबाट बिदा भएका थिए। बरु उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई हकप्रद सेयरको सट्टा असञ्चित अविमोच्य अग्राधिकार सेयरमा जानसक्ने विकल्पसहितको नयाँ प्रकृतिको उपकरण निष्कासनको अनुमति दिएका थिए। जसमा बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष निश्चित बिन्दुभन्दा तल आउँदा प्राथमिक पुँजीमा परिवर्तन गर्न सकिने तर यो उपकरण परिपक्व नहुने सर्तसहित अग्राधिकार सेयर निष्कासनको अनुमति दिए।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले उक्त उपकरणलाई मान्यता दिएसँगै नबिल बैंक, एनएमबि, एनआईसी एसिया, सिद्धार्थलगायतका बैंकहरूले निष्कासनको तयारी गरिरहेका छन्। तर उक्त उपकरणको आडमा पनि नगद लाभांश नै वितरण गर्ने नीति उचित मान्न सकिन्न।

बैंक स्वयंसँग लाभांशमार्फत बोनस सेयर वितरण गरेर पुँजी वृद्धिको विकल्प हुँदासमेत नगद लाभांशमा गएर संस्थाको दायित्वसमेत वृद्धि गरेर जोखिममा पार्ने अवस्था रोक्ने दायित्व राष्ट्र बैंक र गभर्नर पौडेलको हो। यसप्रति सजग नभए आगामी दिनमा बैंकिङ प्रणाली थप धराशायी हुने छ। 

हाल बैंकहरूसँग १० खर्ब कर्जा लगानी गर्नसक्ने रकम भएपनि कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन्। ब्याजदरमा ऐतिहासिक गिरावट, निक्षेपको औषत ब्याजदर ५ प्रतिशतभन्दा तल र कर्जाको औषत ब्याजदर ८ प्रतिशत तल आउँदासमेत बैंकहरूले कर्जा विस्तार गर्न सकेका छैनन्। यसको प्रमुख कारण राष्ट्र बैंकले लिएको गलत मौद्रिक उपाय नै हो। 

विगतमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन भन्दै एकैपटक आयातमा गरिएको कडाइ, सेयर बजार, घरजग्गा कारोबार गरिएको कडाइले अहिले पनि बैंकिङ प्रणालीमात्रै नभएर समग्र अर्थतन्त्रले लय समाउन सकेको छैन। सरकारले आर्थिक रुपान्तरणको ठूलै कार्यक्रम अगाडि नबढाएसम्म मुलुकको अर्थतन्त्रले गति लिने सम्भावना देखिँदैन।

यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५/७ अर्ब नगद लाभांश दिँदैमा अर्थतन्त्र चलामान हुने मान्यता नै गलत छ। अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नगद लाभांश वितरण गर्न लगाएर हकप्रद सेयर निष्कासन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सेयर मूल्यमा समेत थप नकारात्मक पर्ने देखिन्छ।

यसै पनि सेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सेयर आपूर्ति बढी छ। थप २० प्रतिशतसम्म हकप्रद सेयर अनुमति दिँदा बैंकहरूको सेयर संख्या २० प्रतिशत नै वृद्धि भइ मूल्य पनि २० प्रतिशतले नै समायोजन हुन्छ।

नाफा कमाउन नसकेकाले सेयर बजारमा मूल्य गुमाइरहेका बैंकहरूलाई उक्साएर हकप्रद सेयरको अनुमति दिँदा बैंकहरूको सेयर कौडीको भाउमा पुग्ने जोखिम रहन्छ। यस्तोमा गभर्नर पौडेलले मौद्रिक उपकरण चलाउँदा यसले अर्थतन्त्रमा पार्नसक्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक असरका बारेमा निर्मम भएर विश्लेषण गर्न आवश्यक छ।