विराटनगर- स्थानीय सरकार र आन्तरिक राजस्व कार्यालयबीचको विवाद बारम्बार सतहमा आउने गरेको छ। घरबहाल कर कसले लिने र नलिने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा व्यवसायी तथा व्यापारीहरू आजित हुने गरेका छन्।

बहाल करको कारण धेरै समस्या झेल्नुपरेको बताउँछन् धरानका व्यवसायी विजय श्रेष्ठ। सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका उनले स्थानीय तहले लिने करमा राजस्व कार्यालयले कहिलेकाहीँ दु:ख दिने गरेको बताए।

उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष हुँदा सबैभन्दा धेरै घरबहालदेखि अन्य राजस्वसम्बन्धी समस्या झेल्नुपरेको उनको अनुभव छ। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबीच समन्वय नहुँदा व्यवसायीले झन्झटिलो प्रक्रिया सामना गर्नु परिरहेको उनको भनाइ छ।

श्रेष्ठको जस्तै अनुभव हरेक स्थानीय तहका व्यावसायिक नेतृत्वले भोगिरहेका छन्। तर विराटनगर महानगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको फैसलाले सबै स्थानीय तहसँगै व्यवसायीहरुलाई राहत दिएको छ।

संस्थागत बहाल कर स्थानीय तहले उठाउन पाउनुपर्ने भन्दै संघीय सरकारविरुद्ध दर्ता गराएको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०८२ जेठ २० गते महानगरको पक्षमा फैसला सुनाएका हुन्।

घरजग्गा भाडामा लगाएबापत लाग्ने बहाल कर उठाउने स्थानीय तहको एकलौटी अधिकार रहेको फैसलामा उल्लेख छ। जसले स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र संस्थागत र व्यक्तिगत दुवै किसिमको बहाल कर उठाउन पाउने भएका छन्।

बहाल कर उठाउने अधिकार संविधानअनुसार स्थानीय तहको एकल क्षेत्राधिकार रहेको फैसलाको पूर्णपाठमा बताइएको छ। जसले गर्दा राजस्व कार्यालय वा स्थानीय तह कहाँ बहाल कर बुझाउनुपर्ने भन्ने व्यवसायीको अन्योलताको अन्त्य भएको छ भने स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानी वृद्धि हुने भएको छ।

‘संविधान र उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहको अधिकार रहेको घरबहाल कर संकलन गर्न स्थानीय तहलाई कुनै पनि अवरोध नगर्नु/नगराउनू’, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूले २०७४ चैत १२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय र आयकर ऐन २०५८ लाई आधार बनाएर संस्थागत भन्दै बहाल कर संकलन गर्ने गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले व्यक्तिले व्यक्तिगत प्रयोजनमा भाडा लगाएको घरहरूमा मात्र स्थानीय तहले बहाल कर लगाउन सक्ने निर्णय गरेको थियो। व्यक्तिबाहेक कम्पनी वा संस्थाहरूले भाडा लगाएमा त्यसको बहाल कर राजस्व कार्यालयले उठाउने निर्णयको आधारमा राजस्व कार्यालयले कर लिने गरेका छन्।

सोही निर्णयका विरुद्धमा विराटनगर महानगरपालिकाले २०७६ असोज २८ गते मुद्दा दर्ता गराएको थियो। ‘गाउँपालिका/नगरपालिकाले बहाल रकममा बहाल कर लगाउने भनी प्रस्ट कानूनी व्यवस्था छ। जसबाट बहाल कर लगाउने उठाउने अधिकार पूर्णरुपमा स्थानीय तहमा निहित रहेको तथ्य पनि निर्विवाद छ,’ महानगरले रिटमा उल्लेख गरेको थियो।

संविधानमा स्थानीय तहको अनुसूचीमा बहाल कर उठाउने व्यवस्था रहेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ५७ मा स्पष्टसँग व्यक्ति वा संस्थासँग बहाल कर उठाउन पाउने अधिकारको प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने भन्दै महानगरले मुद्दा दायर गरेको हो।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ५७ घरजग्गा बहाल कर स्थानीय सरकारको एकल अधिकार भएकाले संघको हस्तक्षेप निषेध गरिएको छ। सोहीअनुसार विराटनगर महानगरले उठाएका कानूनी व्यवस्थाहरूको व्याख्या गरेर संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरिदिएको हो।

फैसलामा भनिएको छ, ‘एकल अधिकारको सूचीमा रहेका अधिकारको प्रयोग गर्नको लागि सम्बन्धित संघीय इकाइ स्वतन्त्र र स्वायत्त रहने कुराको पनि संविधानले परिकल्पना गरेको पाइन्छ।’

सर्वोच्चको फैसलापछि विराटनगरका व्यवसायीले समेत झन्झटिलो प्रक्रियाको अन्त्य भएको बताएका छन्। विराट व्यापार संघका अध्यक्ष अंशु बन्जाराले स्थानीय तह र राजस्व कार्यालयमा करको क्षेत्राधिकारलाई लिएर बारम्बार व्यापारीले दु:ख पाइरहेको बताए। स्थानीय तहले मात्र बहाल कर लिन पाउने एकद्धार प्रणालीले व्यापारी व्यवसायीलाई सहज हुने उनको भनाइ छ।