काठमाडौं- सवारीसाधन आयात गर्न आवश्यक कागजात पेस नगरेर नेपालमा बीवाईडीको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंक शक्ति केन्द्र थाइरहेको छ।

आयात अनुमतिको प्रक्रियामै रहेका बेला साइमेक्सकी प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठले नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालको लेटर हेडमा नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासलाई ‘चिनियाँ ईभी’ छुटाउन अवरोध गरेको भन्दै सहजीकरण गरिदिन पत्र लेखेकी थिइन्। 

नयाँ विद्युतीय कार सिलायन सेभेन आयात गर्ने क्रममा साइमेक्स रहेको छ। उक्त कार आयातको अनुमति मागेर साइमेक्स यातायात व्यवस्था विभाग पुगेको र विभागले केही थप कागजात आवश्यक देखिएकाले माग गरेको थियो। विभागले मागेका आवश्यक कागजात साइमेक्सले अझै दिइसकेको छैन। 

चाहिने कागजात दिनुको सट्टा साइमेक्स इंक सुरुमा कुटनीतिक गुहार मागेर सरकारी निकायहरूमाथि दबाब सृजना गर्न लागेको हो। चिनियाँ दूतावासले नाडाबाट पुगेको पत्रअनुसार भन्सार विभाग तथा यातायात व्यवस्था विभागलाई सहजीकरणका लागि लेखिपठायो वा पठाएन यसबारे जानकारी आएको छैन। 

चिनियाँ दूतावास गुहारेको साइमेक्स अहिले फेरि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पुगेको छ। साइमेक्सले विभागबाट आयात अनुमति नपाएको जिकिर गर्दै सिलायन सेभेन छुटाउन पहल गरिदिन भन्दै आइतबार नै मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो।

विभागले आयातको अनुमति नदिँदै साइमेक्सले ‘चोर बाटो’बाट ५ वटा सिलायन सेभेन जाँचपास गराइसकेको छ। बिक्री गर्न ल्याउँदै गरेको सिलायन सेभेन प्रदर्शनी प्रयोजनका लागि भन्दै धरौटीमा छुटाएको पाइएको थियो। 

साइमेक्सले विभागबाट आवश्यक सहजीकरण नभएको भनेर मन्त्रालयलमा निवेदन दिएको र त्यसलाई चाहिने कागजात हेरेर सहजीकरण गरिदिन भनिएको भौतिक मन्त्रालयको यातायात महाशाखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीई) शंकरसिंह धामीले बताए।

‘धेरै दिनदेखि गाडी रोकिएको, विभागले टेस्ट सर्टिफिकेट नदिएको भन्ने बेहोराको निवेदन आइपुगेको थियो’ सीडीई धामी भन्छन्, ‘आवश्यक कागजात पूरा गराएर सहजीकरण गरिदिनु भनेर मंगलबार यातायात व्यवस्था विभागलाई पत्र पठाइदिएका छौँ।’ तर कम्पनीले कति वटा गाडी रोकिएको, किन रोकिएकोलगायत विषय पत्रमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख नगरेको उनको भनाइ छ। 

सवारी आयातकर्ताले आयातको अनुमति माग गरेको १५ दिनभित्रमा निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। उक्त समयमा प्राप्त कागजातमा शंका लागेमा पुनः अरु कागजात मागेर अध्ययन गरेपछि मात्र आयात अनुमति दिनसक्ने अधिकार कानूनले विभागलाई दिएको छ। 

साइमेक्सले बीवाईडीको सिलायन सेभेन आयातको अनुमति मागेर विभागमा निवेदन दिएको ७ दिन नपुग्दै निजी कम्पनीको व्यापार बढाउन कुटनीतिको दुरुपयोग गर्दै चिनियाँ दूतावासमा पत्र पठाएको थियो।

बीवाईडी बिक्रेता साइमेक्स इंककी प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठले नाडामार्फत चिनियाँ दूतावासमा गुहार मागेर पत्र पठाएकी थिइन्। नाडाको राजस्व समिति सभापतिसमेत रहेकी श्रेष्ठले जुन ४ अर्थात असार २० गते शुक्रबार नै चिनियाँ दूतावासको आर्थिक तथा वाणिज्य शाखालाई पत्र लेख्दै सबै कागजात पेस गर्दा पनि चीनबाट आयात हुने न्यू इनर्जी भेहिकलको आयातमा अनावश्यक कडाइ गरेको जिकिर गरेकी थिइन्। 

साइमेक्सले पेस गरेको कागजातमा सिलायन सेभेनको मोटर पावरबारे चीनको टेस्टिङ एजेन्सीमा थप विवरण खुलाएर पठाइदिन विभागले इमेल गरेको थियो। उक्त इमेलको पर्खाइमा यातायात व्यवस्था विभाग रहेको छ।

त्यस्तै विभागले मेकानिकल उपकरण गाडीमा सिम कार्ड आयात भएको विषयमा समेत साइमेक्स इंकलाई प्रश्न गरेको छ, जसको जवाफ कम्पनीले दिइसकेको छैन। 

वास्तविकता एकातिर रहेको तर साइमेक्स इंकले पहुँचको दबाब दिएर कानूनी प्रक्रिया लटपट्याउन खोजेको प्रस्ट देखिन्छ। चिनियाँ दूतावासको आर्थित तथा वाणिज्य शाखालाई पत्र लेखेर गलत बाटो अपनाएको साइमेक्स फेरि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट दबाब दिन लगाएर कागजात नै पेस नगरी गाडी छुटाउने प्रयत्नमा लागेको छ। 

मन्त्रालयको यातायात महाशाखामा पत्र आएपछि यसबारेमा छलफल भएको थियो। ‘साइमेक्सले कागजात ल्याउनुको सट्टा मन्त्रालयमा भन्दा पहिला चिनियाँ दूतावासमा पत्र लेखेको रहेछ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘साइमेक्स त धेरै शक्तिशाली कम्पनी रहेछ। हामीले देऊ भनेर त के होला र? दूतावासले नै बीवाईडीको गाडी छाडिदेऊ भनेर पत्र लेख्ने त होला नि अब। यति भयो भने त कुटनीतिक कुरा पनि आउने भयो। सरकार पनि दबाबमा पर्ने पो हो कि?’

व्यापार गर्ने कम्पनीले त नियामकले मागेजति डकुमेन्ट दिएर काम गर्नुको सट्टा शक्तिकेन्द्र धाएर काम गराउने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रुपमा यसको प्रभावबारे त कम्पनीले थाहा पाउनु पर्ने ती अधिकारीको भनाइ थियो। 

असार १९ गतेको नाडाअन्तर्गतको राजस्व समितिको बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकमा अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग तथा यातायात व्यवस्था विभागलाई भएको के हो र यसलाई सहजीकरण कसरी गर्न सकिन्छ? भनेर सोध्नेबारेमा छलफल भएको थियो। यी निकायलाई पत्राचार गरेर सहजीकरणका लागि आग्रह गर्ने कुरा भएकोमा राजस्व समिति सभापति यमुना श्रेष्ठले यसमा चिनियाँ दूतावासलाई पनि पत्र पठाउनु पर्ने बताइन् र शुक्रबार बिहानै आफैँले हस्ताक्षर गरेर नाडाको लेटर हेडमा पत्र पठाइन्।

त्यस्तो पत्रमा नाडाका अध्यक्ष वा महासचिवको हस्ताक्षर भएको पत्र पठाउने परम्परा रहेको थियो। आफूले चाहेको व्यहोरा पत्रमा नहुने भएपछि श्रेष्ठले अध्यक्ष र महासचिवलाई हस्ताक्षर गर्न नभनेरै आफैँले हस्ताक्षर गरेर पत्र पठाएकी थिइन्।

एउटा कम्पनीको गाडी प्रक्रियामै रहँदा आयातमा अवरोध गरियो भनेर नाडाको राजस्व समितिबाट चिनियाँ दूतावासलाई पत्र काटिएको विषयमा अटोमोबाइल क्षेत्र नै तरंगित बनेको छ। व्यवसायीहरूले यसले आगामी दिनमा अटोमोबाइल क्षेत्रलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोणमै परिवर्तन आउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। 

‘नियामक निकायको अध्ययनको अवधिसम्म पर्खेर त्यसपछि काम नभए तालुकदार मन्त्रालयमा भन्ने हो,’ एक अटोमोबाइल व्यवसायीले भने, ‘त्यति हुँदा पनि काम बनेन भने वाणिज्य मन्त्रालयमा गएर व्यापारमा अवरोधहरू आएकाले सहजीकरण गरिदिन भन्ने हो। आफैँ नियामकले खोजेको कागजात नदिने अनि चिनेको छु भनेर सिधै दूतावासमा बिन्ति बिसाउन जाँदा समग्र अटोमोबाइल क्षेत्रमै त्यसको दीर्घकालीन असर पक्कै पर्छ।’

कुटनीतिक तहमा जानका लागि धेरै प्रक्रिया पूरा गरेर जानुपर्नेमा यत्रो हतार किन गरेको हो आफूले नबुझेको ती व्यवसायीको भनाइ छ। 

सिलायन सेभेनको कागजात अध्ययन भइरहँदा सरकारलाई दबाब दिन चिनियाँ दूतावासलाई पत्र

बीवाईडीमा साइमेक्स इंकको बदमासीबारे अन्य सामग्री पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।