विराटनगर- विराटनगर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ४ अर्ब ४० करोड रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।

१६औँ नगर अधिवेशनमा मंगलबार उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले लगानीमैत्री विकास, बालबालिकाको क्षमता विकास र पूर्वाधारलगायत सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्।

संघ र प्रदेशबाट आउने वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत ३७ करोड ९६ लाख ३० हजार आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ। राजस्व बाँडफाँटबाट १ अर्ब १९ करोड २० लाख, आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब ४० करोड र हालको नगद मौज्दात १४ करोड रहेको बताइएको छ।

संघीय सरकार सशर्त र समपूरक अनुदान ८३ करोड ३४ लाख, प्रदेश सशर्त अनुदान ४ करोड २३ लाख ६७ हजार, सडक बोर्ड नेपालबाट १ करोड ५० लाख र अन्य संघ संस्थाबाट १६ लाख प्राप्त हुने उपमेयर कार्कीले बताइन्।

‘प्रविधियुक्त सिकाइ, विराटनगरको उचाइ’ भन्ने नाराका साथ आईटी क्षेत्रमा विद्यार्थीको चासोलाई समेट्नेगरी विज्ञान तथा गणित विषयमा जोड दिइने योजना ल्याइएको छ। अन्तरविद्यालय स्तरमा प्रतिस्पर्धा र भाइचाराको विकास गर्दै बालबालिकालाई विज्ञान प्रविधिमार्फत आम्दानीको सम्भावनाबारे सिकाइने भएको छ।

श्रम बजारमा सफलतापूर्वक प्रवेश गर्नको लागि कामको संस्कार र कमाउने तरिकाबारे माध्यमिक तहमै सिकाइने उपप्रमुख कार्कीले बताइन्। विराटनगरलाई खेलकुदको सहर बनाउने बताउँदै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरका प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने उनको भनाइ छ।

महानगरले कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ ६४ करोड ७५ लाख, ऋणको सावा ब्याज भुक्तानीका लागि ५ करोड र चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानी दिन बाँकी योजनाका लागि ८ करोड विनियोजन गरेको छ।

आर्थिक विकासमा उद्यमशिलतालाई प्राथमिकता दिइएको छ। उद्यमशीलता विकासतर्फ ४ करोड ७० लाख रूपैयाँ छुट्याएको महानगरले कृषि विकास कार्यक्रमका लागि १ करोड ५ लाख र पशुपक्षी तथा भेटनरी कार्यक्रमका लागि ८५ लाख २५ हजार विनियोजन गरेको छ। सहकारीतर्फ २४ लाख, विपद् व्यवस्थापनतर्फ १ करोड २० लाख र वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षणका लागि २० लाख रूपैयाँ राखिएको छ।

भौतिक पूर्वाधारतर्फ समपूरक योजनाहरुका लागि ६ करोड २० लाख, बहुवर्षीय ठेक्का तथा गौरवका आयोजना एवं दायित्व सारी आएका योजनाहरुको लागि ७० करोड र नगरका विभिन्न सडक मर्मतसम्भारका लागि १० करोड विनियोजन गरिएको कार्कीले बताइन्।

फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरेर पानीको स्वच्छता बढाउने नीति लिएको महानगरले त्यसको लागि २ करोड ६० लाख विनियोजन गरेको छ।

सडक पूर्वाधार तथा बस्ती विकासका लागि १० करोड २७ लाख १२ हजार विनियोजन गरिएको भने नगरस्तरीय योजनातर्फ ६४ करोड ६१ लाख १ हजार गरी पूर्वाधार विकासतर्फ कुल १ अर्ब ६८ करोड ८३ लाख १३ हजार रूपैयाँ छुट्याइएको छ। वडा कार्यालयतर्फ वडास्तरीय योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ४३ करोड ५६ लाख ३२ हजार विनियोजन गरेको छ।

त्यससँगै सामाजिक विकासतर्फ शैक्षिक विकास कार्यकमका लागि ७५ करोड ५१ लाख ३० हजार, स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि १५ करोड ३५ लाख, लगायत आदिवासी जनजाति दलित मधेसी पिछडा वर्ग यौनिक अल्पसंख्यक कार्यक्रमका लागि ४० लाख विनियोजन गरिएको छ।

यस्तै, रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि ६९ लाख र संघसंस्था अनुदान ५ करोड ५ लाखसमेत गरी सामाजिक विकासतर्फ १ अर्ब ८९ लाख ३० हजार विनियोजन गरिएको छ।