विराटनगर- जेठ पहिलो साता संखुवासभाको खाँदबारी नगरपालिकाका स्थानीय बजेटको माग गर्दै कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पुगे। सडकको स्तरोन्नतिको लागि भन्दै जम्मा ५ लाख माग गरिरहेका उनीहरू तत्काल बजेटमा समेटिन नसक्ने प्रतिक्रिया पाएर फर्किए।

कोशी प्रदेश सरकारले योजना बैंकमा दर्ता भएका योजनामात्र बजेटमा समेट्ने नीति लिएको भन्दै मन्त्रालयले उनीहरूको माग सुनुवाइ गरेन।

योजना बैंकमा योजना समावेश गर्न आह्वान गरेको कोशी सरकारले सोहीअनुसार बजेट बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सरकारको प्रतिबद्धता बजेट नबन्दासम्म मात्र कार्यान्वयन भयो। त्यसपछि पुरानै शैलीमा गोजीका लिस्टहरू बजेटमा समावेश भए।

योजना बैंकमा समेटिएमात्रै बजेट विनियोजन गर्ने र पहुँचका भरमा टुक्रे योजनाहरू जुनसुकै हालतमा नसमेट्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको थियो। खुद्रा आयोजनामा बजेट विनियोजन गरेको विषयमा आलोचना भएको भन्दै मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले योजना बैंकको स्थापना गरेको बताएका थिए।

योजना बैंक कार्यविधिमा भौतिक पूर्वाधारतर्फका ५० लाखभन्दा कमका योजना समावेश नगर्ने व्यवस्था छ। तर मुख्यमन्त्रीको प्रतिबद्धता र योजना बैंकको कार्यविधि ख्याल नगरी मनपरी योजना बनेका छन्। जसको कारण बजेट प्रस्तुत हुने केही समय अगाडिसम्म योजना टुंगो लाग्न सकेन।

बजेट पेस गर्ने दिन आइतबार दिउँसो १२ बजेदेखि १:३० सम्मको अन्तरालमा ९४ वटा नयाँ योजना थपेर ५० हजार ३ सय ९९ पुग्यो। तीन बजेसम्म योजनाको संख्या ५० हजार ४ सय १० पुग्यो। सम्पूर्ण नागरिकको पहुँचमा रहेको योजना बैंकले नभएर कार्यकर्ताको रुचिअनुसार योजना छनौट भएको विषयमा अहिले आलोचना भइरहेको छ।

हाल योजना आयोगको वेबसाइटमा ५० हजार ४ सय १४ वटा योजना सबमिट भएको देखाइएको छ। जसमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालित ३ हजार ८ सय ९९ र आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तावित ४६ हजार ५ सय १५ योजना छन्। स्रोतको भरपर्दो व्यवस्थापन नभए पनि योजनाहरू छनौट गरिएका छन्। मन्त्री, सांसद तथा प्रभावशाली नेताको क्षेत्रमा गोजीका योजनाहरू बढी समावेश गरिएको भन्दै योजना आयोगका अधिकारीहरू नै असन्तुष्ट छन्।

दायित्वको बोझ बढाउँदै सरकार

कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार आन्तरिक राजस्व संकलनको अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ। सरकारको आम्दानी कमजोर बन्दै गए पनि सरकारको बजेट र घोषणाको सीमितता भने बढ्यो। प्रदेश सरकारलाई संघबाट प्राप्त हुने सशर्त, समपूरक र समानीकरण अनुदान विगतभन्दा कम हुने भएको छ।

संघ सरकारबाट चालु आर्थिक वर्षमा २९ अर्ब ८ करोड ५२ लाख बजेट विनियोजन भए पनि आगामी आवका लागि २९ अर्ब ६६ लाखमात्रै विनियोजन भएको छ। संघीय सरकारको अनुदानमा ८ करोड कमी आए पनि कोशी सरकारले बजेटको आकारमा वृद्धि नै गर्‍यो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान र प्रदेशले पाउने राजस्व गरी २८ अर्ब २ करोड ७५ लाख ३३ हजार प्राप्त भएको थियो।

आम्दानी सीमित हुँदा सरकारले ४ अर्बभन्दा बढी घाटाको ३५ अर्ब ८७ करोड १९ लाखको अनुमानित बजेट ल्याएको हो। चालु आवमा ९ अर्ब दायित्व रहेको कोशी सरकारले ६ अर्बमा झार्ने लक्ष्य बनायो। तर लक्ष्य अनुसारको बजेट बनाएन। चालु आर्थिक वर्षमा पुनः ९ अर्बभन्दा बढीका बहुवर्षे दायित्व थप भएको छ।

सरकारले दायित्व बढाउने नीति लिएका कारण आगामी आवमा १६ अर्ब दायित्व पुग्ने आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ। ८६.४ प्रतिशतमात्र आम्दानी हुने अनुमान गरेको सरकारलाई भौतिक पूर्वाधारतर्फ ८ अर्ब र सिँचाइमा एक अर्ब २० करोड दायित्व थपिएको छ।

यसअघि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सीमा र मार्गदर्शन सम्बन्धमा निर्देशन जारी गर्दै पूरा हुन सक्ने योजनामात्र छनौट गर्ने जनाएको थियो। मार्गदर्शनमा आयोजना तथा कार्यक्रममा दीर्घकालीन दायित्व सृजना हुने खालका कार्यक्रम नगर्ने बताइयो, जुन बजेटमा देखिएन। विगतमा भएका बहुवर्षे योजनाको दायित्व थुप्रिएपछि मन्त्रालयले नयाँ योजनालाई चुस्त दुरुस्त बनाउने सकेन।

प्रदेश सरकारले ५६ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई जनही २ करोड ५० लाख र ३७ जना समानुपातिक सांसदका लागि जनही १ करोड ५० लाखको दरले थप योजना पेस गर्न बजेटको सिलिङ दिएको छ। सो रकमबराबरका आफ्ना योजनाहरू सांसदहरूले योजना बैंकमा समावेश गरिसकेका छन्।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले कोशी प्रदेशसभामा आइतबार पेस गरेको आगामी आव २०८२/८३ को बजेटबारे सटिक टिप्पणी गर्दै पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले गतिहीन र टिपनटापनको संज्ञा दिए। सरकारले आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गर्न नसकेको बताएका उनले कार्यकर्तामुखी र छरपस्ट योजना समेटिएको प्रतिक्रिया दिए।