काठमाडौं- बजेटमा कर वृद्धि हुने हल्लाले विद्युतीय कारमात्र होइन भ्यान तथा माइक्रोबसको आयातसमेत बढाएको छ। कर बढ्ने अनावश्यक चर्चाले व्यवसायीहरुलाई बजेटअघि धेरै सवारी आयात गर्ने दबाब परेको हो। 

कम आयात गर्दा बजेटमा कर बढे महँगो हुने र आयात नगरे प्रतिस्पर्धीभन्दा पछि परिने त्रासले अटोमोबाइल व्यवसायीले जेठ १५ गतेको अघिल्लो दिनसम्ममा भन्सार नाकामा आइपुगेका सबै सवारीसाधन जाँचपास गरेका हुन्। बजेटअघि भन्सार आइपुग्न व्यवसायीहरुले फागुन/चैतभित्रै उत्पादक कम्पनीमा अडर गरेर एलसी खोलिसकेका हुन्छन्। 

विद्युतीय कारमात्र होइन पछिल्लो समय नेपाली बजारमा विद्युतीय भ्यान तथा माइक्रोबसको आयात तथा प्रयोग उल्लेख्य रुपमा बढ्दै गइरहेको छ। छोटो तथा मध्यम रुटमा र व्यावसायिक प्रयोजनमा ११ सिट क्षमता र १४ सिट क्षमताका विद्युतीय माइक्रोबसको माग बढेकाले आयात बढेको हो।

नेपाली बजारमा हाल ३० भन्दा बढी विद्युतीय माइक्रोबस तथा भ्यानका ब्रान्ड र तीनका दर्जनौँ मोडल उपलब्ध छन्। अहिले बजारमा उपलब्ध सबै विद्युतीय माइक्रोबस चीनबाट आयात भइरहेको छ। 

माइक्रोबस तथा भ्यानको आयातमा ठूला व्यावसायिक घरानादेखि स्टार्टप व्यवसायीहरूसम्म लागिपरेका छन्। यसरी आयात भइरहेका ब्रान्डहरूमध्ये केही ब्रान्डेड छन् भने सयौँ ननब्रान्डेड छन्, कुनै चीनका स्टार्टप कम्पनी छन् त कुनै संकटोन्मुख ब्रान्ड छन्। कयौँ ब्रान्डको आफ्नै उत्पादन प्लान्ट नभएर कन्ट्राक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ भएर नेपाल आइरहेका छन् भने केही ब्रान्ड ओईएमसँग नभइ एजेन्टसँग आधिकारिक बिक्रेता सम्झौता भएर आयात भइरहेको छ। 

गुणस्तरीय र विश्वसनीय ब्रान्डका सवारी आयातको सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। लाखौँ डलर खर्चिएर आयात गरिएका माइक्रोबस तथा भ्यानको पाट्र्स र सर्भिस नपाउने अवस्था आयो भने उपभोक्ताको लगानी डुब्नेछ।

जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत हुनुअघि वैशाख १५ देखि जेठ १४ सम्मको एक महिनामा नेपालमा १ हजार ७ सय १७ वटा विद्युतीय भ्यान, माइक्रोबस तथा बस आयात भएको छ। 

यस्तो छ ब्रान्डअनुसार २०२५ को मे महिनामा आयात भएका कमर्सियल ईभीको संख्या : 

साइनरे- ३ सय ११

किङलङ- २ सय ४९

डीएफएसके- २ सय ४५

फोटोन- २ सय १४

जोयलोङ- २ सय ६

सोकोन- १ सय ११

केवाईसी- १ सय १

किटोन- ६१ 

सनलङ- ४१

कामा- ३६

कावे- ३६

हाइगर- ३२

क्यारी- ३०

एसआरएम- १३

वान्डा- १२

स्काइवर्थ- १०

ह्वाजी- ९