काठमाडौं- लगानी बोर्ड नेपालले सौर्य ऊर्जा उत्पादन प्रणालीलाई ब्याट्री भण्डारण प्रणाली (बीईएसएस) सँग एकीकृत गर्दै १००० मेगावाट क्षमताको परियोजना अगाडि बढाउने भएको छ।

रिन्यु होल्डिङ्स प्रालिले ६३ अर्ब ५५ करोड ८६ लाख रूपैयाँ लगानी गरेर देशका विभिन्न चार ठाउँमा कृषि उत्पादनसहितको सोलार परियोजना अगाडि बढाउन लागिएको हो।

स्टोरेजसमेत भएकोले रातिको समयमा र ड्राइ सिजनमा ३०० मेगावाटको 'ब्याकअप'समेत हुने छ। जसले गर्दा सुक्खायाममा सहज हुने अनुमानसमेत गरिएको छ।

स्वीस च्यालेन्ज विधिअनुसार परियोजना अगाडि बढाउने निर्णयसमेत लगानी बोर्डले गरिसकेको छ। सोलार प्यानल नछेकिने कृषि उत्पादनसमेत हुनेगरी परियोजनाको प्रस्ताव आएको लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए। स्वीस च्यालेन्स विधिको प्रावधानअनुसार परियोजना अगाडि बढाउन लागिएको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए।

रिन्यु होल्डिङ्स प्रालिले देशका तीन स्थानमा परियोजना निर्माण गर्नेगरी प्रस्ताव गरेको छ। उदयपुरको बेलका नगरपालिका, मुस्ताङ र अर्घाखाँचीमा उक्त परियोजना निर्माण हुनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गरिने परियोजनामा वैदेशिक लगानी २० देखि ४० प्रतिशत र बाँकी रिन्यु होल्डिङ्सले गर्नेगरी प्रस्ताव गरिएको छ।

परियोजना कृषि र ऊर्जा क्षेत्रको दोहोरो उपयोगका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण हुने विश्वास लिइएको प्रवक्ता उपाध्यायले बताउँछन्। परियोजनाबाट ऊर्जा उत्पादनमात्र होइन, भूमिको बहुउपयोग, ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सृजना र स्थानीय उत्पादनमा समेत योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ।

उक्त परियोजनाको विशिष्टता भनेको सौर्य प्यानलमुनि पर्याप्त खाली स्थान राखेर त्यहाँ कृषि उत्पादन गर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्नु हो। यसबाट ऊर्जासँगै उत्पादनशील भूमिको उपयोग पनि सुनिश्चित हुन्छ। साथै उत्पादन हुने विद्युतलाई ब्याट्रीमा सञ्चित गर्न सकिने भएकाले प्रणालीमा पनि सहज हुने लगानी बोर्डको भनाइ छ। ‘यसले लोड व्यवस्थापन, विद्युत आपूर्ति सन्तुलन र ग्रिड स्थायित्वमा सहयोग पुर्‍याउने छ,’ उपाध्यायले भने।

स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तासँग आशयपत्र (ईओआई) आह्वान गरेर लगानी गर्नका लागि आग्रह गर्दै आएको लगानी बोर्ड अब अर्को विकल्पमा स्वीस च्यालेन्ज अवधारणामा जान लागेको छ। विभिन्न परियोजनालाई सूचीकृत गरेर ईओआई आह्वान गर्दासमेत लगानीकर्ताले त्यस्ता परियोजनामा रूची नदेखाएपछि लगानी बोर्डले सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ मा भएको ‘स्वीस च्यालेन्ज विधि’ लागु गर्ने तयारी अघि बढाएको हो।

स्वीस च्यालेन्ज पद्धतिअनुसार अब परियोजना प्रस्ताव सार्वजनिक गरिनेछ र अन्य इच्छुक लगानीकर्तालाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन अवसर दिइनेछ। प्रारम्भिक प्रस्तावकर्ताले प्रतिस्पर्धी प्रस्तावभन्दा राम्रो सर्त दिन नसकेको खण्डमा परियोजना सर्वोत्कृष्ट प्रस्तावकलाई दिन सकिनेछ।

स्वीस च्यालेन्जको अवधारणा सरकार वा सार्वजनिक निकायले प्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त भएको परियोजना प्रस्तावको मूल्यांकन र पारदर्शी प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न अपनाउने प्रक्रिया हो। यो विधि विशेष गरी सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) परियोजनामा प्रयोग गरिन्छ।