काठमाडौं- विश्वकै सबैभन्दा लामो केबलकार बन्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ। लगानी बोर्डको ६४औँ बैठकले मुक्तिनाथ केबलकार निर्माणका लागि ५७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको लगानी स्वीकृत गर्दै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत स्वीकृत गरेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले लगानीसँगै परियोजना निर्माणका लागि कम्पनीलाई बाटो खुला गरिदिएको हो।

परियोजनाको विकासकर्ता मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिले यसअघि ५५ अर्ब १८ करोडमा आयोजना निर्माणको प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो। तर डीपीआर अद्यावधिक भइ पुस २०८० मा लगानी बोर्डमा बुझाइएको योजनाअनुसार लागत केही बढ्दै गएको छ।

बोर्डबाट लगानी र डीपीआर स्वीकृत भएसँगै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन स्वीकृतिको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। प्रमुख प्रवर्द्धक अरुणकुमार सुवेदीका अनुसार ईआईए स्वीकृति भएपछि परियोजना निर्माणको ठोस चरणमा प्रवेश गर्नेछ। ‘यो उक्त क्षेत्र मात्रै नभएर नेपालको पर्यटनकै चित्र बदलिने परियोजना हुनेछ,’ सुवेदीले भने।

कास्कीको वीरेठाँटीदेखि मुक्तिनाथसम्म निर्माण गरिने केबलकार ८१.०४१ किलोमिटर लम्बाइको हुनेछ। निर्माण सम्पन्न भएपछि यो विश्वकै सबैभन्दा लामो केबलकार हुनेछ। केबलकार प्रणाली ‘टप टु बटम’ मोडलमा निर्माण गरिनेछ, जसअन्तर्गत १९ वटा स्टेसन बनाइनेछ। तीमध्ये आठ स्टेसन अनिवार्यरूपमा ओर्लनुपर्ने, पाँच स्टेसन अत्यावश्यक भएमा मात्र र बाँकी ११ स्टेसनमा बास बस्ने गरी यात्रु व्यवस्थापन गरिनेछ। कम्पनीका अनुसार प्रत्येक स्टेसनमा रिसोर्ट निर्माण गरिनेछ।

परियोजनाको पहिलो स्टेसन कास्कीको वीरेठाँटीमा रहनेछ भने दोस्रो घोडेपानी, तेस्रो तातोपानी, चौथो लेते, पाँचौँ जोमसोम, छैटौँ कागबेनी र अन्तिम स्टेसन रानीपौवा (मुक्तिनाथ) मा रहनेछ। गोन्डोलाको संख्या ७७६ रहनेछ भने केबलकारको उचाइ समुद्री सतहबाट एक हजारदेखि तीन हजार सातसय मिटरसम्म पुग्नेछ।

परियोजना निर्माणका लागि भारतको हैदराबादस्थित के एन्ड आर इन्जिनियरिङ लिमिटेडसँग प्रारम्भिक सम्झौता भइसकेको छ। ०८० साल असोज १७ गते इपीसीएफ  मोडल (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्ट्रयाक्ट एन्ड फाइनान्स) मा परियोजना निर्माण गर्ने समझदारी भएको हो। प्रारम्भिक सम्झौताअनुसार कुल लागतको ८० प्रतिशत अर्थात् ४४ अर्ब रुपैयाँ के एन्ड आरले लगानी गर्नेछ। बाँकी लगानीमा दुई प्रतिशत आयोजना प्रभावित स्थानीय, सात प्रतिशत सर्वसाधारण र ११ प्रतिशत संस्थापकहरूको स्वपुँजी रहनेछ।

६ महिनाभित्र डीपीआर र ईआईए स्वीकृत गर्ने सर्तमा भएको प्रारम्भिक सम्झौतामा ढिलाइ भएका कारण के एन्ड आरको लगानी ‘होल्ड’ गरिएको छ। अब ईआईए स्वीकृतिपछि पूर्ण लगानी सम्झौता गर्न हुने प्रवर्द्धक सुवेदीले जानकारी दिए।

त्यसका लागि लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको संयोजकत्वमा परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) वार्ता समिति गठन गरिएको छ। ‘भारतीय लगानीकर्ता बाहिरिए भने पनि स्वदेशी लगानीमै पनि निर्माण हुनेछ। नेपालकै बैंकहरुले लगानी गर्नेछन्,’ सुवेदीले भने।

मुक्तिनाथ केबलकार सञ्चालनमा आएपछि वार्षिक ३६ लाख यात्रुले सेवा लिने अनुमान गरिएको छ। केबलकार सञ्चालनका लागि १३ मेगावाट बिजुली खपत हुने जनाइएको छ। परियोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

नेपालको पूर्वप्रस्तावित बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना जस्तै यो परियोजना पनि ईपीसीएफ मोडलमा अगाडि बढ्न लागेको हो। सरकारले यही मोडललाई ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि वैकल्पिक वित्तीय संरचना मानेर अघि बढाउने नीति लिइसकेको छ, यद्यपि कार्यान्वयनमा भने सुस्तता देखिएको छ।