काठमाडौं- गण्डकी प्रदेश सरकारले अनलाइनमार्फत सवारी सेवा (राइड सेयरिङ) र भाडामा गाडी दिने (सेल्फ ड्राइभ) प्रणालीलाई कानूनी दायरामा ल्याउँदै विस्तृत नियमावली बनाएको छ।

‘गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२’ प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशितसमेत भइसकेको छ। त्यसविरुद्ध यातायात व्यवसायीले आन्दोलन गरिरहेका छन्। व्यवसायीको आन्दोलनका कारण गण्डकी प्रदेशमा एक सातादेखि र देशभर गएको दुई दिनदेखि सार्वजनिक यातायात ठप्प छ। 

प्रदेश सरकारले व्यवस्थित गर्न नियमावली ल्याएको भन्दै पछाडि नफर्कने बताउँदै आएको छ। प्रदेश सरकारले नयाँ प्रविधिमा आधारित यातायात सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया, सेवा प्रदायक र चालकको जिम्मेवारी, यात्रुको सुरक्षा, बीमा तथा अनुगमन प्रणालीका प्रावधान स्पष्ट पारेको जनाएको छ।

प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ सेवालाई कानूनी रूपमै मान्यता दिँदै यस्ता सेवाका लागि वार्षिक शुल्क तोकेको छ। अब गण्डकी प्रदेशमा राइड सेयर वा सेल्फ ड्राइभ सेवा दिन चाहने कम्पनीहरूले प्रत्येक सवारीसाधनका लागि वार्षिक सेवाशुल्क तिर्नुपर्नेछ।

नियमावलीको अनुसूची-४ मा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार दुईपांग्रे सवारीसाधनका लागि ५ हजार रुपैयाँ र चारपांग्रे सवारीसाधनका लागि २० हजार रुपैयाँ वार्षिक सेवा शुल्क निर्धारण गरिएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयमा उक्त शुल्क दाखिला गरेपछि मात्र सम्बन्धित कम्पनीले सवारी साधनलाई अनलाइन एपमार्फत सवारी सेवा दिन प्रयोग गर्न पाउनेछ।

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारीको रूपमा प्रयोग गरिएका साधनका लागि शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था पनि गरेको छ। अर्थात् सार्वजनिक प्रयोजनमा प्रयोग भएका दुईपांग्रे सवारीका लागि ३ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ र चारपांग्रेका लागि १५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।

नियमावलीमा के छ?

१. राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभलाई कानूनी मान्यता

गण्डकी सरकारले निजी दुईपांग्रे र चारपांग्रे सवारीलाई एपमार्फत यात्रु बोक्न अनुमति दिएको छ। सेवा सञ्चालनका लागि कम्तीमा २० वटा सवारी र सम्बन्धित एप अनिवार्य गरिएको छ। सेल्फ ड्राइभका लागि भने कम्तीमा पाँचवटा सवारी हुनु पर्नेछ।

२. इजाजतपत्र अनिवार्य

राइड सेयर वा सेल्फ ड्राइभ सेवा दिन चाहने कम्पनी/संस्थाले यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ। यसका लागि व्यावसायिक दर्ता, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, बीमा र सेवा दिने सवारीको विवरण अनिवार्य छ।

३. प्रविधिमैत्री सेवा प्रणाली

सेवाप्रदायकको एपमा यात्रु, सवारी र चालकको विवरण, रियल टाइम ट्रयाकिङ, इमर्जेन्सी सम्पर्क, मूल्यांकन सुविधा, साइबर सुरक्षा परीक्षण जस्ता विशेषताहरू हुनुपर्नेछ।

४. बिनाअनुमति सेवा सञ्चालन गरे कडा जरिवाना

इजाजतबिनै सेवा सञ्चालन गरेमा पहिलोपटक एक लाख रुपैयाँ र दोहोर्‍याउँदा दोबर जरिवाना तिराउनु पर्नेछ। अफलाइनमा सेवा दिएमा दुईपांग्रे सवारीका लागि ४ हजार र चारपांग्रेका लागि १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ।

५. भाडादर र सेवा शुल्कमा सीमा

सेवाप्रदायकले चालक वा सवारी धनीसँग प्रतिसेवा अधिकतम १२ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन सक्नेछ। प्रतिसेवा १ प्रतिशत रकम भने प्रदेश सरकारको कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। सरकारले साधारण ट्याक्सीको भाडादरलाई आधार मानेर अधिकतम दर तोक्नेछ।

६. सामाजिक सुरक्षा र बीमा अनिवार्य

सेवाप्रदायकले चालक, यात्रु र तेस्रो पक्षका लागि बीमा अनिवार्य रूपमा गराउनु पर्नेछ। साथै चालकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनु पर्नेछ।

७. कार्य समय र आचरणको कडाइ

चालकले दैनिक १२ घण्टाभन्दा बढी सवारी चलाउन पाउने छैनन्। यात्रुसँग दुर्व्यवहार, मदिरा वा लागूपदार्थ सेवन गरी सवारी चलाएमा कारबाही हुनेछ। यात्रीले पनि चालकलाई दुर्व्यवहार गरेमा सेवा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइनेछ।

८. सेल्फ ड्राइभमा कम्पनीकै गाडी अनिवार्य

सेल्फ ड्राइभ सेवा कम्पनीका आफ्नै गाडीबाट मात्र दिन पाइनेछ। जीपीएस ट्रयाकिङ अनिवार्य हुनेछ र प्रत्येक यात्राको विवरण फारममा राख्नुपर्नेछ।

यस्तो छ नियमावली -