काठमाडौं- सार्वजनिक निर्माणका काम समयमै सम्पन्न नहुनु सामान्यजस्तै भएको बेला हुलाकी राजमार्गको नेपालगञ्ज-गुलरिया सडक खण्डले भने अपवाद प्रस्तुत गर्‍यो। ठेक्कामा तोकिएको समयभन्दा ११ महिनाअघि नै २८ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ। 

ठेक्कामा तोकिएको समयभन्दा छिटो सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने शर्मा एन्ड कम्पनी समयपालनको पुरस्कार पाउने आशमा बसे पनि भुक्तानी नपाएर झनै आर्थिक संकट ब्यहोर्न बाध्य भएको छ।

समयमै काम सक्ने कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सरकार आफैँले ठेकेदारलाई दण्डित गरेझैँ व्यवहार गर्दा निर्माण व्यवसायमा नकारात्मक सन्देश गएको छ। समयपालन गर्ने कम्पनीलाई नै दण्डित गर्ने शैलीले निर्माण क्षेत्रमा पेशागत अनुशासन कायम गर्नुको सट्टा हतोत्साहि पार्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

२०८२ सालको फागुनमा सकिनुपर्ने काम २०८१ चैतमै सम्पन्न गरेको कम्पनीले सरकारबाट ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी पाउन बाँकी छ। कम्पनीका अध्यक्ष रमेश शर्माका अनुसार सबै बिल बुझाइसकिएको भए पनि अहिलेसम्म भुक्तानी रोकिएको छ। 'समयमै काम सक्दा पुरस्कृत होलाजस्तो लागेको थियो, अहिले त उल्टै सजायजस्तो व्यवहार भइरहेको छ,' शर्माले गुनासो गरे।

कुल सम्झौता रकम २ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ (भ्याटबाहेक) र करसहित ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको यस आयोजनाअन्तर्गत १०५ वटा आरसीसी स्ल्याब कल्भर्ट, १० सेमि बाक्लो बिटुमिन सतह, १३ किमी सर्भिसबाहेक दुई लेन र १४ किमी सर्भिसबाहेक चार लेन सडक निर्माण गरिएको छ। कम्पनीले ३७ हजार घनमिटर बिटुमिनयुक्त कालोपत्र छिटो सम्पन्न गरेर निर्माण उद्योगमै एक किसिमको उदाहरणीय कायम गर्‍यो।

कम्पनीले चालु वर्षको फागुनमा नै काम रोक्ने तयारी गरे पनि योजना कार्यालयले चैत मसान्तभित्र भुक्तानी हुने आश्वासन दिएपछि काम अघि बढाएको थियो। तर आश्वासनको भरमा गरिएको कामको मूल्य अझै नपाउँदा कम्पनी गहिरो समस्यामा परेको शर्मा बताउँछन्। 'अब त ऋणको ब्याज तिर्न पनि कठिन भइसकेको छ,' शर्मा भन्छन्।

नेपालगञ्जस्थित योजना कार्यालयका प्रमुख लीलाबहादुर भण्डारी भन्छन्, 'समस्या बजेटको हो, काम गर्ने इच्छाशक्ति अभाव होइन।'

उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि प्राप्त ७८ करोड रुपैयाँ बजेट अघिल्लो वर्षका बाँकी दायित्वमा खर्च भइसकेको छ। त्यस्तै, सडक विभागले पुसमा दिएको थप ५२ करोड रुपैयाँसमेत अघिल्लो आवकै भुक्तानीमा गइसकेको छ। 'त्यसैले अहिले प्रस्तुत गरिएका बिलमध्ये जम्मा १७ करोड रुपैयाँमात्र तिर्न सकिएको छ, अझै ७५ करोड बाँकी छ,' भण्डारीले भने।

शर्मा एन्ड कम्पनीसँगको ठेक्कामा ढिलाइ भएको भुक्तानीमा ७ प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिने व्यवस्था छ। सोहीअनुसार कम्पनीले ब्याजसहितको दाबी गर्दा त्यो रकम ५ करोड रुपैयाँ नाघिसकेको छ। तर योजना कार्यालयसँग अहिले त्यो तिर्ने स्रोतसमेत छैन। 'हामीसँग खातामा अहिले जम्मा ५/६ हजार रुपैयाँमात्र छ,' भण्डारीले भने।

नेपालगञ्ज योजना कार्यालयले हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्लाको सडक तथा पुल निर्माणको अनुगमन र भुक्तानीको जिम्मेवारी लिएको छ। शर्मा एन्ड कम्पनीले बाँके-बर्दिया सडक बनाएको हो भने राप्ती नदी र दाङ जिल्लामा अन्य कम्पनीहरूले पुल निर्माण गरेका छन्।

भण्डारीका अनुसार राप्ती नदीको पुल बनाउने कम्पनीलाई १८ करोड र दाङका कम्पनीलाई २० करोड भुक्तानी दिन बाँकी छ। कुल आठ ठेक्कामध्ये सबै कम्पनीलाई मिलाएर १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।

२०६६/६७ सालमा सुरू भएको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाको सुरुवाती लागत ४७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ थियो। लागत संशोधन हुँदै हालसम्म यो आयोजनाको अनुमानित लागत १ खर्ब १ अर्ब ६३ करोड पुगेको छ। हालसम्म ६४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ भने भौतिक प्रगति ६६.९१ प्रतिशतमात्र छ। आयोजनाको म्याद पछिल्लो पटक २०८३/८४ सम्म लम्ब्याइएको भए पनि ठेकेदार कम्पनीलाई समयमा भुक्तानी नहुँदा आयोजनाको प्रगति थप अवरुद्ध हुने जोखिम छ।