काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाबाट हालसम्म ५२ हजार ७ सय ४० जनाले निःशुल्क कानूनी सेवा लिएका छन्।

कानून दिवसका अवसरमा विशेष अदालतले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपप्रमुख सुनिता डंगोलले कानूनी सेवालाई सबैका लागि पहुँचयोग्य र सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यसहित महानगरले निःशुल्क कानूनी सेवा दिँदै आएको बताइन्।

उनले भनिन्, 'कानूनी राज्य स्थापना गर्न कानूनी सेवालाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्छ। यसैका लागि हामीले निःशुल्क कानूनी सेवाको सुरुवात गरेका छौँ। हालसम्मको तथ्यांकअनुसार ५२ हजारभन्दा बढीलाई सेवा दिएका छौँ।'

उपप्रमुख डंगोलले महानगरले हालसम्म ८३ पटक सुनुवाइ गरी ६ सय ८५ वटा विवादमध्ये ३ सय २६ वटा निर्णय गरिसकेको र ९० वटा मेलमिलापबाट समाधान गरिएको जानकारी दिए। उनले निःशुल्क कानून सेवासँगै काठमाडौंमा मेलमिलापको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएको जानकारी दिइन्।

'हामीले कानूनी सेवालाई पहुँचयोग्य बनाउन ३२ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र र महिला सञ्जालको स्थापना गरेका छौँ। लैङ्गिकताका आधारमा हुने हिंसालाई सम्बोधन गर्न, सरल, सहज अनि समयमै न्यायको अनुभूति गर्ने अवस्था बनोस् भनेर सञ्जाल बनाएका छौँ। जसका कारण न्यायका लागि न्यायिक समितिसम्म पुग्नुुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ।'

उपप्रमुख डंगोलले कानूनबारे अझै पनि अनभिज्ञ रहेको भन्दै नागरिकसम्म पहुँच पुग्नेगरी अघि बढ्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्। उनले संविधानको भाग-७ को धारा २१७ मा स्पष्टसँग न्यायिक समितिको परिकल्पना गरेको भन्दै न्यायिक समितिलाई अझै फराकिलो र बलियो बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिइन्। रासस