तनहुँ- वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि यहाँको सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माण गरिएको छ। डिभिजन वन कार्यालयले चार वर्षको अवधिमा ४२ वटा पोखरी निर्माण गरिएको जनाएको छ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी राजकुमार श्रेष्ठले वनजंगलमा पानी र आहारका अभावले वन्यजन्तु मानवबस्तीमा पस्ने र आक्रमण गर्ने भएकाले तिनलाई वनमै रोक्न पोखरी निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए। उनले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै १० वटा पोखरी निर्माण गरिएको बताए।

'पानी र आहारको खोजीमा वन्यजन्तु मानवबस्तीमा आउने गर्छन्। यसले मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व बढाइरहेको छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्न वनजंगलमै पोखरी निर्माण गरिएको हो', श्रेष्ठले भने।

चालु आवमा म्याग्दे गाउँपालिका-३ स्थित सिद्धबतास सामुदायिक वन, देवघाट गाउँपालिका-४ स्थित आमडाँडा महोरिया सामुदायिक वन, ऋषिङ गाउँपालिका-३ स्थित जनशक्ति सामुदायिक वन, वडा नं ४ को वराहसेनी सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माण गरिएका छन्।

यसैगरी शुक्लागण्डकी नगरपालिका-२ को तारा, बन्दीपुर गाउँपालिका-२ को सिद्धथान, भिमाद नगरपालिका-४ को मसुरेगैरा, व्यास नगरपालिका-११ को द्रुपता, यही नगरको वडा नं ७ स्थित क्यामिन हरियाली सामुदायिक वन र भानु नगरपालिका-८ को देउराली सामुदायिक वनमा गरी १० वटा पोखरी निर्माण गरिएका छन्। मानव र वन्यजन्तुबीच द्वन्द्व कम गर्न एउटा पोखरी निर्माणका लागि एक लाख रूपैयाँ अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ।

यहाँ आव २०७७/७८ मा १०, आव २०७८/७९ मा १४, आव २०७९/८० मा आठवटा पोखरी निर्माण गरिएका थिए। पोखरी निर्माणपछि ती क्षेत्रका वनजंगलमा यसपालि आगलागी कम भएको कार्यालयले जनाएको छ। हरियालीमा वृद्धि हुँदा घाँस खाएर बाँच्ने प्रजातिका जनावरको आहार व्यवस्थापनमा सहज भएको छ।

वन अधिकृत नवीन विश्वकर्माले पानीको मुहानको संरक्षण तथा पोखरी निर्माण गरिएपछि वन्यजन्तुलाई जंगलमै रहन सहयोग पुगेकाले द्वन्द्व व्यवस्थापनमा सहज भएको बताए। पानीको खोजीमा वन्यजन्तु मानवबस्तीमा आउन थालेपछि द्वन्द्व बढेकाले न्यूनीकरणका लागि पोखरी निर्माण योजना अघि सारिएको र यो कार्य प्रभावकारी बन्दै गएको उनको भनाइ छ।

वन अधिकृत विश्वकर्माले भने, 'जंगलमा पानीको स्रोत संरक्षण तथा पोखरी निर्माण गर्दा वन्यजन्तुलाई पानीको अभाव हुँदैन। पानीका स्रोत तथा मुहान नसुक्ने, जैविक विविधता संरक्षण, जलवायु अनुकूलन तथा मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनमा उल्लेख्य योगदान पुग्ने गरेको छ। यसकारण पोखरी निर्माणलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिएको हो।' रासस