काठमाडौं- खातामा मौज्दात रकम नभइ चेक जारी गरेको खण्डमा चेक लिने व्यक्तिले चेन अनदार प्रमाणित गर्न खातावाललाई ४५ दिनको सूचना दिनुपर्ने भएको छ। 'बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४' लाई संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। 

चेक अनादर प्रमाणित भएको खण्डमा खातावालले ब्याज तथा बिगोबराबरको ५ प्रतिशत जरिवानसमेत तिर्नुपर्ने भएको छ। यसैगरी चेक अनादर प्रमाणित भएको एक वर्षभित्र जाहेरी दिन पाउने र जाहेरी दिएको ६ महिनाभित्र मुद्दा दर्ता गरिसक्नु पर्नेगरी ऐन संशोधन गरिएको छ। संशोधित ऐन राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ।

खातावालले जारी गरेको चेकमा उल्लेखित रकम भुक्तानी माग्दा निजको खातामा आवश्यक रकम मौज्दात नरहेको कारण चेक लिने व्यक्ति वा संस्थालाई भुक्तानी दिन नसकिने भनी बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैंकले प्रमाणित गरेपछि मात्रै चेक अनादर हुने विषय ऐनमा समावेश गरिएको छ।

खातामा मौज्दात रकम नभएको अवस्थामा चेक जारी गर्न नहुने र जारी गरेका चेक अनादर प्रमाणित हुने विषय ऐनमा उल्लेख छ। खातामा मौज्दात रकम नभएको चेक खातावालले कसैलाई दिएमा र सो चेकबाट भुक्तानी हुन नसकेमा चेक लिने व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैंकबाट रकम नपाएको अवस्थामा चेक पेस गरेको चार दिनको म्याद दिइ आफ्नो खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालाई जुनसुकै माध्यमबाट सूचना दिनुपर्ने छ।

सूचना भएपछि पनि खातावालले चेकमा उल्लेखित रकम भुक्तानी नदिएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सरकारी बैंकले तीन दिनभित्र खातावालले चेक अनादर गरेको व्यहोरा प्रमाणित गरी चेक लिने व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नुपर्ने विषय ऐनमा समावेश गरिएको छ।

सूचना जारी भएर चेक अनादर प्रमाणित भएपछि पनि खातावालले रकम दिएर मिलापत्र गर्न भने पाउने छ। चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा दायर भएको अवस्थामा सरकारी वकिलमार्फत मिलापत्रका लागि निवेदन दिनुपर्ने छ।

चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा चेक जारी गरीदिने खातावालाबाट चेक लिनेलाई बिगोबमोजिमको रकम तथा सो रकममा चेक जारी गरेको मितिदेखि रकम भराएको मितिसम्म प्रचलित कानूनबमोजिमको ब्याजसमेत भराइ चेक जारी गर्नेलाई बिगोको पाँच प्रतिशत जरिवाना र कैदको व्यवस्था गरिएको छ।

कति बिगोमा कति सजाय?

- १५ लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए एक महिनासम्म कैद

- १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ५० लाख रुपैयाँसम्म बिगोको हकमा एक महिनादेखि ३ महिनासम्म कैद

- ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथि एक करोड रुपैयाँसम्म बिगो हुने हकमा ३ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद

- एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी १० करोड रुपैयाँसम्म बिगो रहेको हकमा एक वर्षदेखि २ वर्षसम्म कैद

- १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बिगो रहेको हकमा २ वर्षदेखि ४ वर्षसम्म कैद

चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएको एक वर्षसम्म जाहेरी दिन सक्ने र जाहेरी दिएको ६ महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नु पर्ने विषयसमेत संशोधित ऐनमा समावेश गरिएको छ। चेकको अवधि चेक जारी भएको मितिले एक वर्षको हुनेछ।