काठमाडौं- चिनियाँ कार उत्पादक कम्पनी बीवाईडीले अहिले कार आयातमा मात्र नभइ विगतदेखि नै बदमासी गर्दै आएको देखिएको छ। बीवाईडी नेपाल आउँदाको समयदेखि नै साइमेक्सको बदमासीको शिलशिला सुरु भएको हो। 

बीवाईडी बिक्रेता साइमेक्स इन्कले नेपाली उपभोक्तालाई मात्र नभइ एसियाली विकास बैंक (एडीबी) तथा नेपाल सरकारलाई समेत झुक्याएको थियो। 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले लुम्बिनी विकास कोषका लागि भन्दै एडीबीको सहयोगमा २०७४ सालमा २० सिट क्षमताका ५ वटा बस र ७ सिट क्षमताका ११ वटा विद्युतीय कार खरिद गर्न निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रालयले सोही निर्णयअनुसार चिनियाँ कम्पनी बीवाईडीको नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्ससँग सम्झौता गरेको थियो। मन्त्रालयले २०७४ सालमा विद्युतीय बस तथा कार खरिदका लागि सम्झौता गरेको र साइमेक्सले २०७५ को सुरुमै दुईवटा विद्युतीय बस नेपाल ल्याएको थियो। नेपाल ल्याइएको विद्युतीय बसको परीक्षण भन्दै २०७५ भदौमा पुल्चोकबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म लगिएको थियो। 

त्यतिलाई नै परीक्षण मानेर बस उत्पादक तथा आयातकर्ता साइमेक्सले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई बस लिन दबाब दिन थालेको थियो। तर मन्त्रालयमा सम्झौताअनुसार बस नआएको भन्दै अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति गठन भयो। प्राविधिक समितिले अध्ययन गर्दा बस सम्झौताअनुसारको नरहेको तथ्य फेला पारेको थियो। 

सम्झौतामा बस चिनियाँ हुनपर्ने उल्लेख भए पनि बस भारतमा एसेम्बल गरिएको थियो। योसँगै प्राविधिक समितिले बसमा १७ वटा कमजोरी रहेको तथ्य फेला पारेको थियो। 

खरिद सम्झौतामा ‘सी-६ विद्युतीय मिनीबस’ भन्ने उल्लेख भए पनि बीवाईडीको आधिकारी बिक्रेता साइमेक्सले भारतीय बजारमा परीक्षणका लागि उत्पादन भएका ‘के-६ विद्युतीय बस’ नेपाल ल्याइएको समितिले औँल्याएको थियो। 

यसैगरी खरिद सम्झौतामा विद्युतीय बसको तौल ७ हजार ४ सय ६५ केजी हुनुपर्नेमा सोहीअनुसारको तौल नभएको र नेपाल ल्याइएका बसको उत्पादन मितिसमेत स्पष्ट नखुलेको, गाडीको बत्ती, सिट बेल्ट, सूचीबोर्डसमेत मापदण्डभन्दा बाहिर रहेको तथ्य फेला परेको थियो।

विद्युतीय बसको फिनिसिङ पनि उपयुक्त नरहेको, गाडीमा प्रयोग गरिएका सिसाहरू पनि मापदण्डविपरीत रहेको बसको ढोकासमेत राम्रोसँग नखुल्ने, गाडीको उत्पादन परीक्षण रिपोर्ट नभएको, खरिद सम्झौतामा तोकिएबमोजिमका पार्टपूर्जासमेत उपलब्ध नगराएको र बसको टायर पनि तोकेबमोजिमको नरहेको फेला परेका थियो।

यसरी गुणस्तरहीन विद्युतीय बस बीवाईडीको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्सले भिडाउन खोजेको भन्दै पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले बस अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका थिए। 

अस्वीकार गर्ने निर्णयसँगै मन्त्रालयले बस मर्मत गरे पनि नलिने र सम्झौताअनुसार नयाँ बस नै ल्याउनु पर्ने बताएको थियो। एडीबीको पैसा भएको र ब्रान्डको इमेज खराब हुने भन्दै बीवाईडीले नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासको हारगुहारमा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव देवकोटाको सरुवा नै गराएको थियो। 

त्यसका बाबजुद अन्ततः बीवाईडी तथा उसको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्सले सम्झौताअनुसारकै बस तथा कार उपलब्ध गराउने सहमति जनाएको थियो। बीवाईडी र साइमेक्सले आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न सम्झौता संशोधन गरेर पहिले २० सिट क्षमताका ५ वटा बस र ७ सिट क्षमताका ११ वटा विद्युतीय कार भएपनि पछि त्यसलाई ५ वटा १९ सिट क्षमताका विद्युतीय बस र १४ वटा ५ सिट क्षमताका कार तथा भ्यान बनाइएको थियो। 

बीवाईडी र साइमेक्स मिलेर विद्युतीय सवारीको स्पेसिफिकेसन नमिलाएकोमात्र होइन बस आपूर्तिसमेत समयमा गरेन। सम्झौताअनुसार आएको बस २०७५ भित्रै सञ्चालनमा आउनुपर्ने थियो। तर आयातकर्ता बीवाईडीको नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्सको लापरबाहीका कारण बस आयात हुन नै तीन वर्ष ढिलो भएको थियो। यसरी आएको बस हस्तान्तरण गर्न साइमेक्सकै कारण थप ६ महिना ढिला भएको थियो। 

महालेखाको प्रश्नपछि साइमेक्स झुक्यो र पैसा तिर्‍यो

बीवाईडीको आपूर्तिकर्ता साइमेक्सले सर्तअनुसार समयमै सवारी दिन नसक्दा तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्तिबापतको रकम भुक्तानी नभएको महालेखाको ५९औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।

एडीबीले आफ्नै संलग्नतामा टेन्डर गरेपनि नेपाली बजारमा बीवाईडीको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंकले सम्झौतापछिको दायित्व बहन गर्नुपर्ने थियो तर आपूर्तिकर्ता कम्पनी साइमेक्सले सम्झौताको सर्तअनुसार सरकारलाई तिर्नुपर्ने १ करोड २९ लाख २१ हजार रुपैयाँ नतिरेको पाइएको थियो। 

सम्झौताअनुसार आपूर्तिकर्ताले सम्झौता रकम १२ लाख डलरको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२१ र सम्झौताको सर्तअनुसार ६ महिनाको हुन आउने १ लाख ८ हजार डलर अर्थात १ करोड २९ लाख २१ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने ठहर महालेखाले गरेको थियो। 

महालेखाले औँल्याएको कमजोरीलाई साइमेक्सले सुरुमा आफ्नो दायित्व नभएको भन्दै अस्वीकार गरेको थियो। तर पछि एडीबीले आफ्नो लगानीमा भएको उक्त परियोजना असफल भएमा त्यसको जिम्मेवारी बीवाईडी र साइमेक्सले लिनुपर्ने बतायो। त्यतिमात्र होइन एडीबीले बीवाईडी र साइमेक्सलाई कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दियो। सो चेतावनीपछि साइमेक्सले महालेखाले ५९औँ प्रतिवेदनमा सवा १ करोड रुपैयाँ एभरेष्ट बैंकमार्फत भुक्तानी गरेको थियो। 

बदमासीको श्रृंखला जारी

सुरुमै एडीबी तथा नेपाल सरकारलाई झुक्याउन कोशिस गरेको बीवाईडी र साइमेक्सले त्यसयता पनि सरकार तथा उपभोक्तालाई हरेक मोडलमा झुक्याउँदै आएको छ।

साइमेक्स इंकले ई सिक्स आयातमा करछली गरेको बारेमा बिजनेस न्युजले समाचार प्रकाशित गरेको थियो। उक्त समाचार आएपछि भन्सार विभागले त्यसबारेमा छानबीन गरेर मंसिरमा साइमेक्सले ई सिक्समा करछली गरेको प्रमाणित गर्दै छली भएको कर तथा जरिबानासमेत गरेर १ करोड २३ लाख रुपैयाँ तिर्न पत्र काटिसकेको छ। 

ई सिक्समा भन्सारले जरिबाना गरेपनि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुसन्धान थाँति राखेको छ। उपभोक्तासँग अधिक नाफा असुलेको बारेमा पनि साइमेक्सलाई वाणिज्यले कारबाही गर्ने प्रशस्त आधारहरू छन्। तर दबाब र प्रभावमा वाणिज्यले यसलाई थाँति राख्दै आएको छ। 

ई सिक्समा मात्र होइन पछिल्लो समय ल्याइरहेको एटो थ्रीमा समेत साइमेक्सले घोटाला गरिरहेको तथ्यसहित बिजनेस न्युजले समाचार प्रकाशित गरिसकेको छ। यसबारेमा भन्सार विभागले अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ।

त्यस्तै साइमेक्सले बीवाईडी डलफिनमा अस्वभाविक रुपमा ग्राउन्ड क्लियरेन्स बढाएर ल्याएको छ। यो उत्पादनको आरएन्डी बिपरित कार्य हो। अस्वभाविक रुपमा क्लियरेन्स बढाउँदा दुर्घटनाको जोखिम उच्च हुन्छ। बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सृजना गरेर आफ्नो उत्पादन धेरै बिक्री गर्न साइमेक्सले यस्तो हर्कत गरिरकेको छ। यसबारेमा यातायात व्यवस्था विभागले अनुसन्धान सुरु गर्ने बताएको छ।

बीवाईडीमा साइमेक्सको बदमासीबारे अन्य सामग्री पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्