नयाँदिल्ली- इन्धन ढुवानीमा ठूलो रकम खर्च गरिरहेको सरकारले त्यसलाई कम गर्नका लागि पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा दुई महत्वपूर्ण पाइपलाइन निर्माणमा सहमति भएको छ।

त्यसका लागि भारतले झन्डै १७ अर्ब रूपैयाँबराबरको सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ। त्यसबाट दुई वटा पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना र एक भण्डारणस्थल निर्माण हुने भएको छ। भण्डारणस्थल भने नेपालले आफ्नै खर्चमा निर्माण गर्नुपर्नेछ। पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि भारतको सिलिगुडीदेखि झापासम्म र बाराको अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण हुनेछ। यस्तै झापामा भण्डारणस्थल निर्माण हुनेछ।

नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीच लामो समयदेखि उक्त पाइपलाइन निर्माणका विषयमा छलफल हुँदै आए पनि सहमति हुन सकेको थिएन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा सरकारीस्तरमै ती परियोजना अगाडि बढाउने सहमति भएको हो।

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीका अनुसार दुई पाइपलाइन र झापाको टर्मिनल भारतले अनुदानमा निर्माण गरिदिनेछ। यसअघि नै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले पाइपलाइन भारत सरकारले अनुदानमा निर्माण गरिदिन सहमत भएको बताएका थिए।

निगमले सिलिगुडी-झापा, अमलेखगञ्ज-लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन, झापा र चितवनको लोथरमा भण्डारणस्थल निर्माण गर्ने बताउँदै आएको थियो। त्यसको अध्ययनसमेत भइसकेको छ। आजको सम्झौतापछि आयोजना तीव्ररुपमा अगाडि बढ्ने विश्वास लिइएको छ।

निगम र आइओसीले संयुक्तरूपमा सन् २०२१ मा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार यी चार परियोजनाको कूल लागत १७ अर्ब रूपैयाँ बराबर छ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएको अनेकन मूल्यवृद्धिका कारण लागत थप केही बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

निगमका अनुसार अमलेखगञ्जदेखि लोथरसम्मको पाइपलाइनको दूरी ६२ किलोमिटरको हुनेछ। त्यस्तै ५० किमी लामो सिलिगुडी-झापा पाइपलाइन निर्माण हुनेछ। ती आयोजनाकोसमेत कूल लागत निर्धारण भएको छ।

यी परियोजनाको भारतीय सरकारी कम्पनी आइओसी र निगमले संयुक्तरूपमा अध्ययन सम्पन्न गरिसकेका छन्। विवरणअनुसार झापाको इन्धन भण्डारण क्षमता ४२ हजार किलोलिटर र लोथर टर्मिनलको क्षमता एक लाख तीन हजार एक सय ५० किलोलिटर बराबर हुनेछ।

यसअघि नै मोतिहारी-अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसबाट ढुवानी लागत, वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणलगायतका विषयमा ठूलो फाइदा भएको छ।

नेपाल र भारतबीच पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणका बारेमा लामो समयदेखि छलफल भए पनि विसं २०७६ भदौ २४ गतेदेखि मात्रै मोतिहारी-अमलेखगञ्ज पाइपलाइन सञ्चालनमा आउन सकेको थियो।

मोतिहारी-अमलेखगञ्जको सफल उदाहरणका कारण पनि पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि पाइपलाइन परियोजना अघि बढाउन महत्वपूर्ण सफलता हासिल भएको हो। थप पाइपलाइन निर्माणपछि इन्धन आपूर्ति सहज हुने निगमले विश्वास लिएको छ।

पाइपलाइन निर्माणले ढुवानी भाडा बचत हुनुका साथै नेपालमा आउने पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता कायम राख्न र चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको चर्को मूल्य घट्ने, चोरी, चुहावट र मिसावटमा कुनै पनि गुनासो सुन्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। ट्राफिक जाम, वातावरणीय विषयमा समेत धेरै सहजता हुने कार्यकारी निर्देशक थानीको भनाइ छ।

सिलगुढी-झापा पाइपलाइन निर्माणपछि कोशी प्रदेशको आपूर्ति सहज हुनेछ। हाल सञ्चालनमा रहेको मोतिहारी-अमलेखगञ्ज पाइपलाइनले मात्रै देशको माग धान्न नसक्ने भएपछि विकल्प खोजिएको निगमको भनाइ छ। थानीका अनुसार सिलिगुडी-झापा पाइपलाइनमा करिब ३५ किमी बराबरको क्षेत्र भारत र १५ किमी बराबरकोे क्षेत्र मात्रै नेपालको पर्नेछ।

ऊर्जा सुरक्षा, दिगो वितरण प्रणाली तथा अन्य लागतलगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्न पनि पाइपलाइन नै उत्तम विकल्प भएको जानकारहरुकोे भनाइ छ। त्यसो त भरपर्दो संरचनाको अभावमा अनेकन झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्थाकोसमेत अन्त्य हुनेछ। रासस