काठमाडौं- सरकारले ब्याजदर बढाएको छ। आर्थिक विधेयकमार्फत आयकरको व्यवस्थामा संशोधन गर्दै ब्याज भुक्तानीमा कट्टी गर्नुपर्ने अग्रिम कर बढाएको हो। 

बजेटसँगै संसदमा दर्ता भएको विधेयकमार्फत सरकारले ब्याजदरमा पाँच प्रतिशतबाट ६ प्रतिशत पुर्‍याइदिएको छ। 

यसअघि ब्याज भुक्तानीमा पाँच प्रतिशत कर लाग्थ्यो। बैंक तथा वित्तीय संस्था वा कुनै पनि निक्षेप लिने तथा ब्याज दिने गरी अनुमति पाएका संस्थाहरूले ब्याज भुक्तानी गर्दा अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्छ। आयकर ऐनले ब्याजकरलाई पनि करयोग्य आम्दानीको स्रोतका रुपमा व्याख्या गरेको छ। 

वार्षिकरुपमा २५ हजारसम्मको ब्याजलाई भने कर छुट दिइएको छ। त्यसमाथिको ब्याज आम्दानीमा १५ प्रतिशतसम्म कर लाग्छ र यस्तो कर भुक्तानी गर्ने संस्थाले अग्रिम कट्टी गर्नुपर्छ। 

बासिन्दा बैंक, वित्तीय संस्था वा ऋणपत्र जारी गर्ने अन्य कुनै निकाय वा प्रचलित कानून बमोजिम सूचिकृत भएका कम्पनीले निक्षेप, ऋणपत्र, डिबेन्चर तथा सरकारी बण्डबापत नेपालमा स्रोत भएको र व्यवसाय सञ्चालनसँग सम्बन्धित नभएको ब्याज वा ब्याज स्वरुपको कुनै रकम भुक्तानी गरेमा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ६ प्रतिशतका दरले अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्नेछ। 

संस्था तथा निकायको हकमा भने १५ प्रतिशत नै लाग्ने भएको छ।