काठमाडौं- चौतर्फी आलोचनाका बीचमा सरकारले सांसदलाई बजेट दिने कार्यक्रम फेरि सुरू गरेको छ। नीति निर्माणमा सक्रिय हुनुपर्ने सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रमा विकासका लागि बजेट दिने कार्यक्रम फेरि सुरु भएको हो।

प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र पाँच करोड रूपैयाँ दिने घोषणा गरिएको छ। यसका लागि ८ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एक करोड रूपैयाँ लगानीका आयोजना अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ।

नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहेका अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई ब्युँताएका हुन्। यअसघि विष्णु पौडेलले २०७८/७९ को बजेटबाट यो कार्यक्रम हटाइदिएका थिए। 

पौडेलले उक्त कार्यक्रम हटाउनुअघि सांसदहरूलाई दिने बजेट प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ थियो। नेपाली कांग्रेस र माओवादीका सांसदहरूको चाहनाअनुसार नै गठबन्धन सरकारले सांसदलाई बाँड्ने कार्यक्रम ल्याएको हो। 

संघीयताको मर्मत विपरीत हुने भन्दै यस्तो कार्यक्रमका विरुद्धमा सांसदहरूले नै आवाज उठाइरहेका छन्। विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले विरोधन जनाइरहेका छन्।