काठमाडौं- लामो समयदेखि स्क्राप हुन नसकिरहेको २० वर्ष पुराना सवारीसाधन स्क्राप गराउन प्रदेश सरकार ताकेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र रहेका २० वर्ष पुराना सवारी ३५ दिनभित्र स्क्राप गराइसक्न भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। 

केन्द्र सरकारले विगत लामो समयदेखि २० वर्ष पुराना सवारी हटाउन पटक पटक निर्याण तथा सूचना जारी गर्दै आएको थियो। तर हालसम्म यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। २० वर्ष पुराना सवारी स्क्राप गर्ने विषयमा यातायात व्यवसायीहरुले विरोध गर्दै आएका छन्। 

बागमती प्रदेश सरकार श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै डिजेलबाट चल्ने २० वर्ष पुराना र विद्युतीयको हकमा ३० वर्ष पुराना गाडीहरु अनिवार्य रुपमा स्क्राप गर्नुपर्ने नियम रहेकाले सोहीअनुसार कार्यान्वनय गर्न सूचना जारी गरेको जनाएको छ। ३५ दिनभित्र २० वर्ष पुगेका सबै भाडाका पेट्रोलियम सवारी स्क्राप गर्न निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले आइतबार २० वर्ष पुराना भाडाका यात्रुबाहक सवारी स्क्राप गर्न भनेको हो। 

काठमाडौं उपत्यकामा सवारी दुर्घटना निम्त्याउने, प्रदूषण फैलाउने भन्दै २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनलाई स्क्राप गर्ने गरी प्रदेश मन्त्रालयले ऐनमै व्यवस्था गरेको छ। हालसम्म सार्वजनिक यातायात व्यवसायीका कारण कार्यान्वयन भने हुने नसकेको यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार जुरमुराएको हो। 

बागमती प्रदेश सरकारले २० वर्ष पुराना भाडाको ट्याक्सी गाडी स्क्राप गर्दा सट्टा दर्तामा विद्युतीय ट्याक्सी दिने गरी मापदण्ड जारी गरेको छ। 

२०५८ सालमै सरकारले २० वर्ष पुगेका यात्रुबाहक सवारीसाधनलाई काठमाडौंबाट हटाउने नीति ल्याएको थियो। २०७२ मा सरकारले २० वर्ष पुगेका यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीलाई अनिवार्य स्क्राम गर्ने निर्याय गरेको थियो। सो नीति भने कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। 

२०७७ वर्ष माघमा पनि संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष पुगेका यात्रुबाहक सवारीसाधनको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया नै नगर्ने र सिधै स्क्राप गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। व्यवसायीले यस्तो निर्णयविरुद्ध मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयकै ध्यानाकर्षण गर्दै चरणबद्ध आन्दोलन पनि घोषणा गरेपछि यो विषय सेलाएको थियो।