काठमाडौं- निजी क्षेत्रका तीनवटा मुख्य छाता संगठनले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सम्झौता सम्झौता अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका हुन्। 

निजी क्षेत्रले नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दा उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने जनाएको छ। यसैगरी कोभिड १९ को महामारीपछि अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक भएको र दीर्घकालमा विद्युत निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको अवसर एमसीसीबाट प्राप्त हुने सम्भावना भएकाले तत्काल संसदबाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्न विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरिएको छ। 

'प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्था सिर्जना हुँदैछ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'अर्कोतर्फ कमजोर सडक पूर्वाधारले नेपालको औद्योगिक र व्यावसायकि लागत वृद्धि गरिरहेको छ भने नेपालको उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता समेत कमजोर भएको छ।' 

एमसीसी अन्तर्गतका आयोजना सुरु भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विकास सुशासनका लागि समेत नमुना बन्न सक्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ। 'युरोप, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका ३० भन्दा धेरै मुलुकमा एमसिसि अन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेका छन्,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कुनै पनि क्रियाकलाप राजनीतिबाट प्रभावित हुनु हुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ।' 

राजनीतिक दलहरू नै विभाजित भएको अवस्थामा निजी क्षेत्रले भने पहिलोपटक एकताबद्ध भएर औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। 

नेपाल र एमसीसीबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार ३१५ किलोमिटर विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतको काम हुनेछ। राजनीतिक दलहरूबीच एमसीसी के गर्ने भन्ने अन्यौल कायम रहँदा अहिलेसम्म संसदबाट अनुमोदन हुन सकेको छैन।