काठमाडौं- निजी क्षेत्रका दुई हाइड्रो पावर कम्पनीले ६२ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। दुई कम्पनीले १० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै लगानी गरेर ६२ मेगावाट क्षमताको आयोजना अगाडि बढाउन लागेका हुन्। 

रुरुगार्ड पावर कम्पनीले कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिकामा २४ दशमलव ५ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माढण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। त्यस्तै रिभर साइड हाइड्रो इनर्जी कम्पनीले ताप्लेजुङ जिल्लाको फत्ताङलुङ गाउँपालिकामा ३७ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको आयोजना अगाडि बढाएको हो।  

रुरुगार्ड पावरले ४ अर्ब ३७ करोड ८८ लाख ९५ हजार २ सय ८२ रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ। यस्तै रिभर साइडले ५ अर्ब ९५ करोड ७० लाख २५ हजार ८ सय २८ रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ। नेपालमा ‘रन अफ दि रिभर’ को अहिले पनि प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ। 

लगानी धमाधम आइरहे पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) दुई वर्षदेखि रोक्दा भने समस्या आएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान) का उपाध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन्। ‘लगानी आइरहेका छन् तर प्राधिकरणले पीपीए रोक्नु राम्रो भएन,’ उपाध्यक्ष कार्कीले भने। 

४५ आयोजनाका २ हजार १ सय ४१ मेगावाट बिजुली उत्पादनको पीपीए रोकिएको छ। प्राधिकरणले विद्युत खेर गएको भन्दै दुई वर्षदेखि आयोजना नै रोक्ने गरी पीपीए सम्झौता रोक्का गरेको छ। अहिले निजी क्षेत्रले मागेको पीपीएअनुसार ४ खर्ब २८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानी पाइपलाइनमा नै रहेको छ। 

सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने भनेर महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको भए पनि निजीको पीपीए रोक्नु भनेको लगानीमा हतोत्साहित गर्नु भएको कार्कीको भनाइ छ। प्राधिकरणले यसअघि नै ६ हजार ४४ मेगावाटको पीपीए गरिसकेको छ। प्राधिरणसँग पीपीए भएकामध्ये ८ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाले उत्पादन थालिसकेका छन्। २५ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन्। पीपीए भएका २८ सय मेगावाट बराबरको आयोजनाहरू निर्माणमा जानै बाँकी छ।  

अहिले बेलुकी करिब १ हजार ४ सय ४१ मेगावाट बिजुली खपत भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। यसमध्ये ५०९ मेगावाट प्राधिकरणका आयोजनाहरूबाट र ३८८ मेगावाट प्राधिकरणकै सहायक कम्पनी चिलिमे र माथिल्लो तामाकोशीबाट भइरहेको छ।

नेपालमा अहिले पिक आवरमा १ हजार ५ सय ८६ मेगावाट बिजुलीको माग छ। जसमा निजी क्षेत्रबाट ५ सय १ मेगावाट अर्थात ३१.५९ प्रतिशत आपूर्ति भइरहेको छ। प्राधिकरणबाट उत्पादिन ५ सय २८ मेगावाट अर्थात ३३.२९ प्रतिशत आपूर्ति गरेको छ। सहायक कम्पनीबाट ४ सय ८२ मेगावाट अर्थात ३०.३९ प्रतिशत आपूर्ति गरिरहेको तथ्यांक छ। 

नेपालमा हालसम्म ७ हजार ४ सय ८१ मेगावाट विद्युत उत्पादनको लागि अनुमति पत्र जारी गरेको छ। लगानी बोर्डले ९ सय मेगावाट बिजुलीको उत्पादनका लागि अनुमति पत्र जारी गरेको छ। सरकारले अध्ययन र अगाडि बढाउनका लागि १० हजार ६ सय ३४ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पहिचान गरेको छ। 

निजी क्षेत्रबाट २७ वर्षमा १ सय ८ वटा आयोजनामा ८ सय २ मेगावाट सञ्चालन भएका छन्। पीपीए भएर निर्माणाधीन १३८ वटा आयोजना ३ हजार ५ सय ६ मेगावाट रहेका छन्। लाइसेन्स पाएका ४५ आयोजनाका २ हजार १ सय ४१ मेगावाट उत्पादनको लागि पीपीएको पर्खाइमा रहेका छन्।