काठमाडौं- सात वर्षदेखि विवादको घनचक्करमा फसेको इम्बोस्ड नम्बरप्लेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री स्वयंले लिपिसम्बन्धी अर्को समस्या सृजना गर्न खोजेका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०७६ मंसिरमै अंग्रेजी अंक र अक्षरमै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउन सक्ने फैसला गरेको थियो। स‌ंवैधानिक इजलासको फैसलामा पुनरावलोकन पनि लाग्दैन। तर मन्त्री नियुक्त भएलगत्तै मोहम्मद इस्तियाक राईले अंक र अक्षर नेपाली बनाउन भन्दै अध्ययन कमिटी बनाएका छन्। 

अध्ययन कमिटीले काम गर्दै छ तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई नेपाली बनाउने सम्बन्धमा सम्झौता संशोधनको मस्यौदा तयार गरेर कानून मन्त्रालयमा समेत पठाइसकेको छ। 

२०७३ बैशाखमा ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट (हाइ सेक्युरिटी इम्बोस्ड भेइकल नम्बर प्लेट) जडान गरिसक्ने सम्झौता भएको थियो। यस्तो सम्झौता यातायात व्यवस्था विभाग र अमेरिकी तथा बंगालादेशी संयुक्त कम्पनी डेकाटुर-टाइगर आईटी (द कोअपरेसन)बीच २०१६ मे ३० मा भएको थियो। 

डेकाटुर-टाइगर आईटीले ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने र त्यसबापत यातायात व्यवस्था विभागले कम्पनीलाई ४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५ सय अमेरिकी डलर (भ्याटसहित) भुक्तानी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। डेकाटुरले ग्लोबल टेन्डर मार्फत यो ठेक्का पाएको थियो। 

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हालसम्म करिब ३५ हजार (साना ठूला सबै सवारी) सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको छ। 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आउँदा संघीय संरचना कायम भइसकेको थियो। यो अवस्थामा सरकारले साविक अञ्चलकै आधारमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। केही समय रोकिएर अञ्चलबाट प्रदेश संरचनाअनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नेगरी सम्झौता परिमार्जन भएको थियो। 

सुरु सम्झौताअनुसार विभिन्न अवरोध भएपछि प्लेट जडानको काम नै हुन सकेको थिएन। पहिलो सम्झौताअनुसार २०७८ बैशाख भित्र २५ लाख सवारी इम्बोस्ड नम्बर जडान हुने पर्ने थियो। तर विभिन्न अवरोधका कारण तोकिएको समयावधिमा १५ हजारभन्दा कम सवारीमा इम्बोस्ड जडान हुन सकेको थियो। 

अवरोधका बीच काम हुन नसकेपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि यातायात व्यवस्था विभाग र डेकाटुर-टाइगर पुराना सम्झौता पुनरावलोकन गर्दै दुई वर्ष समय थप गर्न सहमत भएका थिए। थपिएको समय पनि एक वर्ष व्यतित भइसकेको छ। 

नम्बर प्लेट जडानमा अवरोध 

२०७३ बैखामा सम्झौता भएको १८ महिनापछि मात्रै कम्पनीले इम्बोस्ड नम्बर जडानको काम थालेको थियो। तर प्लेटमा देश संघीय संरचनामा गएको अवस्थामा पनि अञ्चलकै नाममा भएको भन्दै विरोध सुरु भएको थियो।

विरोधसँगै नम्बर प्लेट जडान केही महिना रोकियो। विभागले कम्पनीसँग पुनः छलफल गरी प्रदेशकै नामबाट प्लेट जारी सुरु गरेको थियो। प्रदेशकै नामबाट प्लेट जारी हुन थालेपछि पुनः प्लेटमा अंग्रेजी अक्षरको विषयलाई लिएर विवाद सुरु भयो। उक्त विषय अदालतसम्म पुग्यो।

२०७४ फागुनमा अदालतमा प्रवेश गरेको विषय २२ महिनासम्म फैसला हुन सकेन। २२ महिनापछि अर्थात् २०७६ मंसिरमा मात्रै अदालतबाट अंग्रेजी अक्षरमै (जुन सुरु सम्झौतामा भएको व्यवस्था हो) नम्बर प्लेट जडानमा बाटो खुलाउने गरी फैसला आयो।  

त्यसपछि विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्य अगाडि बढाएको थियो। सबै तयारी गरेर काम सुरु गर्न नपाउँदै कोरोना महामारी आयो र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको काम रोकियो। यो भने असामान्य परिस्थितिबाट सृजित समस्या थियो। यहाँसम्म आइपुग्दा विभाग र कम्पनीबीच भएको सम्झौताको समय सकिसकेको थियो। 

कोरोना महामारी न्यून भएपछि विभागले डेकाटुर-टाइगरसँग सम्झौता पुनरावलोकन गर्दै २ वर्ष समय थप गरेको हो। विभागले अहिले नयाँ दर्ता हुने सवारी, सरकारी र दर्खास्त दिएर आउने सबै सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिरहेको छ। अन्य सवारीमा समेत इम्बोस्ड जडान गर्न समयतालिका नै सार्वजनिक गरिसकेको छ। यो विषयमा समेत विरोध भएको थियो। 

नम्बर प्लेट रिड गर्ने पूर्वाधार नै छैन

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान रोकिएसँगै आरएफआइडी ट्र्याकिङ गेट निर्माणको कामसमेत रोकिएको थियो। उक्त काम भने अहिले पनि सुरु भएको छैन। आरएफआइडी गेटको काम सवारी साधनमा जडान गरिएको प्लेटमा रहेको चिप्सलाई ट्र्याकिङ गर्दै विवरण हेर्न मिल्ने गेट हो। 

उपत्यका छिर्ने ५ ठाउँमा र उपत्यका बाहिर ५ ठाउँमा यस्तो गेट निर्माण गर्ने काम इम्बोस्ड नम्बर आपूर्तिकर्ता कम्पनीले नै गर्ने सम्झौता भएको थियो। सवारीसाधनमा अगाडि र पछाडि गरी दुई ठाउँमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिन्छ। त्यही प्लेटमा प्रयोग भएको स्टिकरलाई ‘आरएफआइडी स्टिकर’ भनिन्छ।

यही स्टिकरलाई आरएफआइडी ट्र्याकिङ गेटमा हुने ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन डिभाइस’ले क्याप्चर गरेर सम्पूर्ण विवरण हेर्न मिल्छ। यसका माध्यमबाट सवारीसाधनको विवरण थाहा पाउन सकिन्छ। 

कति लाग्छ लागत?

विभागले तोकेको शुल्कअनुसार मोटरसाइकल तथा स्कुटर प्रयोगकर्ताले प्रतिसाधन २ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। त्यस्तै तीनपांग्रे सवारीधनीले २ हजार ९ सय रुपैयाँ र चारपांग्रे अर्थात् कार, जिप तथा भ्यान र मझौला सवारीधनीले ३ हजार २ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ। 

ठूला तथा हेवी सवारीधनीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दा सबैभन्दा धेरै ३ हजार ६ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। 

सरकारले डेकाटुर-टाइगर आईटीलाई तिर्ने रकम 

दुईपांग्रे सवारी- १४.५० डलर

तीनपांग्रे सवारी- १७.५० डलर 

चारपांग्रे तथा मझौला सवारी- १७.७० डलर 

ठूला सवारी- १९ डलर 

सम्झौता भएको समयमा अमेरिकी डलरको नेपाली सटही मूल्य १ डलरको करिब १ सय १० रुपैयाँ थियो। यस हिसाबले सरकारले प्रतिप्लेट न्यूनतम् १ हजार रुपैयाँ नाफा राखेको थियो। 

विभाग र डेकाटुर-टाइगर आईटीबीचको सम्झौतामा के छ?

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको ठेक्का पाएपछि डेकाटुर-टाइगर आईटीले विभागसँग २०१६ मे ३० मा दुईपक्षीय सम्झौता गरेको थियो। उक्त सम्झौतामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा प्रयोग गरिने भाषा, आकार, प्लेटमा प्रयोग गरिने पदार्थ, गुणस्तर, सम्झौताका सर्त, भुक्तालीको प्रणाली र विधि, सम्झौताको समयावधि, समयमै काम नभए के हुनेलगायत सबै कुरा उल्लेख गरिएको छ। 

सम्झौतामा यातायात व्यवस्था विभागका तर्फबाट तत्कालीन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ र डेकाटुर इन्डस्ष्ट्रिज इंकका तर्फबाट माइकल गोफिनले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यस्तै सम्झौताको साक्षीमा विभागका तत्कालीन उपसचिव गोविन्दप्रसाल खरेल र डेकाटुर-टाइगर आईटीको नेपाली एजेन्ट डेल्टा कोर प्रालिका अध्यक्ष विजयराज पन्त रहेका छन्। 

प्लेट निर्माणको प्राविधिक पक्षदेखि आवश्यक उपकरणसम्म आपूर्तिकर्ता कम्पनीले नै इन्स्टल गर्नुपर्नेछ। प्लेट निर्माण पर्सनलाइजेसनसम्मको काम डेकाटुरले गर्नेछ। त्यस्तै प्लेटको ढुवानी र जडानको काम भने विभागले गर्ने सम्झौतामा भनिएको छ। डेकाटुरले निर्माण गरेको डेटाबेेस र सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर ५ वर्षपछि विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

सरकारले डेकाटुरलाई नम्बर प्लेट उपलब्ध गराएको आधारमा भुक्तानी गर्ने र त्यसरी भुक्तानी दाबी गरिएको ३० दिन भित्र आपूर्तिकर्तालाई रकम दिनुपर्ने छ। 

सम्झौताअनुसार विभागले काम नदिए वा समयमा काम गर्न नसके विभागले डेकाटुर-टाइगर आईटीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने छ। २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लटे जडान गर्नुपर्ने र ५ वर्षमा जति सवारीमा जोडिन्छ त्यसबाहेक बाँकी रहेका सवारीको कुल लागतको ९५ प्रतिशत रकम क्षतिपूर्तिबापत तिर्नुपर्छ। उक्त ९५ प्रतिशतको ५ प्रतिशत रकम भने कम्पनीले करबापत् नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्नेछ। 

१ वर्षअघि यातायात व्यवस्था विभाग र डेकाटुर-टाइगर आईटीबीच कारोनालगायत काबुबाहिरको परिस्थिति सृजना भएको भन्दै पुरानै सम्झौता कायम रहने गरी २ वर्ष समय थप भएको छ। यसरी थपिएको समय पनि १ वर्ष बितिसकेको छ। यस हिसाबले विभागले करिब २३ लाख प्लेटको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ।

मोहम्मद इस्तियाक राई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री भएर आएकै दिन इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपाली बनाउने भन्दै छानविन समिति बनाए। उनले यसबारे कुनै अध्ययन नै नगरि हचुवाकै भरमा उक्त निर्णय गरेका छन्। 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको काम धेरै अघि बढिसकेको र  भाषा परिमार्जन गर्ने हो भने सफ्टवेरको नयाँ डिजाइन गर्नुपर्ने आपूर्तिकर्ताले बताएको छ। नेपाली अक्षर राख्दा अहिलेको प्लेटको आकार नै ठूलो बनाउनुपर्ने अनुमान आपूर्तिकर्ताको छ। यस्तो अवस्था आएमा अहिले ल्याइएका खालि प्लेटको कुनै काम लाग्ने छैन। यसमा ठूलो लागत थपिने निश्चितप्रायः छ। यसरी थपिने लगायत सरकारले बेहोर्ने वा सवारीधनीबाट प्रत्यक्ष अशुल गर्ने त्यो भने सरकारको निर्णयमा भर पर्ने छ। 

भाषा विज्ञहरूको आपत्ति

नेपालमा गुड्ने सवारी साधनमा राखिने नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषाको प्रयोगलाई बाटो खुला गरेर सर्वाेच्च अदालतले गम्भीर संवैधानिक त्रुटि गरेको भन्दै भाषाविद्हरूले विरोध गर्दै आएका छन्। नेपालको संविधानको धारा १ र धारा ७ मा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसलाई नजरअन्दाज गरी कानूनी सिद्धान्तविपरीत गएर सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गाडीमा प्रयोग हुने नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपिको साटो अंग्रेजी भाषाको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोगलाई अनुमति दिएर गम्भीर संवैधानिक त्रुटि गरेको उनीहरूको भनाइ छ। 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १ मा ‘यो संविधान नेपालको मूल कानून हो र यससँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ, यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ’ भनी उल्लेख छ। संविधानको धारा ७ मा ‘देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ’ भनी लेखिएको छ। 

२०७६ मा संवैधानिक इजलासले गाडीको नम्बर प्लेटमा नेपाली देवनागरी लिपिको प्रयोगलाई बेवास्ता गर्दै अंग्रेजी रोमन लिपिको प्रयोग गर्न पाउने गरी फैसला सुनाएको थियो। संवैधानिक इजलासको निर्णय पुनरावलोकनसमेत हुँदैन। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भाषा (नेपाली भाषा, कोश र व्याकरण) विभागले गोष्ठी नै गरेर विरोध जनाएको थियो।