काठमाडौं-  खाद्य सुरक्षा र वातावरण संरक्षणका लागि खोज तथा अनुसन्धानका लागि अहिलेको तुलनामा दोबर लगानी बढाउनुपर्ने एउटा अनुसन्धानले देखाएको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान संस्थान (आईएफपीआरआई) गरेको एउटा अध्ययनले  जलवायु परिवर्तनले दिगो खाद्य प्रणालीमा खतरा निम्त्याउँदै गएको र कोभिड १९ र वर्तमान युक्रेन सङ्कटले विश्वव्यापी खाद्य र पोषण सुरक्षा थप जटिल गर्दै थप गरिबी, भोकमरी र कुपोषण बढेको देखाएको छ। 

आईएफपीआरआईको फ्ल्यागसिप रिपोर्ट ग्लोबल फूड पोलिसी रिपोर्ट २०२२ (जीएफपीआर २०२२)ले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका चुनौतिका बारेमा व्याख्या गरेको छ। जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा धेरै प्रभाव कृषि उत्पादनमा पर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। 

आज काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उक्त रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको थियो। सर्वांगिण विकास अध्ययन केन्द्र(आईआईडीएस) सँगको सहकार्यमा सार्वजनिक गरिएको उक्त प्रतिवेदनले नीतिमा परिवर्तन, बजार नाफा, र वित्तीय सुधारमा जोड दिएको छ। 

जलवायु परिवर्तनका कारणले खाद्य उत्पादन प्रभावित भएको र विस्तारै घट्दै गएको एकातिर अर्कोतिर कृषि उत्पादनका कारणले वातावरणमा प्रभाव पारेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। कृषि उत्पादन पनि बढाउने र वातावरणीय प्रभाव पनि घटाउनका लागि खोज अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। 

अहिलेको तुलनामा कम्तिमा १५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी थप गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। 

'जलवायु परिवर्तन सँगै अपनाउन सकिने धेरै आशाजनक आविष्कारहरू भएका छन्, अहिलेको तपाक्रम बढ्दै गएमा ती पनि प्रभावकारी नहुनसक्छन्' आई‍एफपीआरआईका निर्देशक च्यानिंग आर्रण्ट ले भने। 

प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनका लागि सक्षम वातावरण मार्फत नयाँ प्रविधि र सञ्चालनका मोडहरूको विकास र अवलम्बनमा जोड दिएको छ। जवित्तिय लगानी, प्राकृतिक स्रोतहरूको एकीकृत ढंगले व्यवस्थापन; पौष्टिक आहारा र स्वस्थ भोजनमा ध्यानाकर्षण; मूल्य शृङ्खलाहरूको सुधार, व्यापार सहजीकरण; खाद्यान्नको ह्रासमा न्यूनीकरण; सामाजिक सुरक्षा र हरित आविष्कारहरूलाई प्रोत्साहन गर्न र अनुसन्धानका लागि कृषि अनुदानको पुन: उपयोग गर्नु इत्यादी रहेका छन् ।

प्रतिवेदनले छवटा क्षेत्रीय अध्यायहरूलाई समेटेको छ, जसले विश्वका विभिन्न भागहरूमा जलवायु परिवर्तनको विविध प्रभावहरूलाई झल्काएको देखिन्छ र राष्ट्रिय र क्षेत्रीय खाद्य प्रणालीहरूमा छोटो र मध्यम अवधिमा लिन सकिने र सम्भावित प्रतिक्रियाहरूको पहिचान गरेको छ। समग्रमा दक्षिण एशियामा केन्द्रित अध्यायले कृषि सुधार नीतिहरूमा जोड दिएको छ।