चितवन- जिल्लामा रहेका किसानले धान खेतीमा हरेक वर्ष विभिन्न किसिमका समस्या झेल्नु परेपछि बीमातर्फ केन्द्रित हुन थालेका छन्। स्थानीय पालिकाको सहकार्यमा बाली बीमा कार्यक्रममार्फत धान बालीको बीमा गर्न लागेका हुन्। 

पूर्वी चितवनका दुई सहकारीले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रपर्ने किसानको धानको बीमा गर्न सुरु गरेका छन्। कुमरोज र बछौलीमा रहेका साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रपर्ने किसानको धानको बीमा गर्न लागेका हुन्। कुमरोजका व्यवस्थापक हेम कार्कीले अहिलेसम्म २०० भन्दा बढी किसानको धानको बीमा गरिएको बताए। 

उनले भने, 'चार सय बिघा जमिनको धानको बीमाका लागि बीमा कम्पनीमा निवेदन पठाइसकेका छौँ।' अझै किसानको आवेदन आउने क्रम जारी रहेको बताउँदै व्यवस्थापक कार्कीले यो सङ्ख्या बढ्ने अनुमान गरे।

कुमरोजका किसानको धानको बीमाको प्रिमिय रकम तत्कालका लागि सहकारीले तिर्नेछ। पछि सहकारीले खैरहनी नगरपालिकासँग माग दाबी गरी लिने छ। उनले भने, 'यसो गर्दा किसानलाई भार पर्दैन।' बीमाका लागि सरकारबाट स्वीकृत धान वा स्थानीय जात हुनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। 

नेक ब्लाष्ट(घाँटी मरुवा), गवारो, असिनापानी, फौजी कीरा, बाढीपहिरोजस्ता कारणले धानबालीमा हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि बीमा गरिएको उनले जानकारी दिए। यस्तै बछौलीका व्यवस्थापक रामहरि दाहालले रत्ननगर नगरपालिका-३ देखि ९ सम्मका सातवटा वडाका किसानको धानको बीमा गर्न लागिएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार यस क्षेत्रमा रहेका तीन हजार ५०० किसानको धानको बीमा गर्न लागिएको छ। यस क्षेत्रको नौ हजार बिघा क्षेत्रफलमा लगाइएको धानखेतीमा बीमा गर्न लागिएको हो। पालिकासँगको सहकार्यमा शिखर इन्सुरेन्ससँग बीमा गर्न लागिएको व्यवस्थापक दाहाले बताए।  

उनले भने, 'धान खेती गर्ने किसानले हरेक वर्ष कुनै न कुनै समस्या झेल्नु परेपछि धानको बीमा गर्न लागेका हौँ।' भरतपुरस्थित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीककरण परियोजनाका सूचना अधिकारी माधव पौडेलले धान खेतीमा हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि बीमा गर्न किसानलाई प्रोत्साहन गरिएको बताए। यसले गर्दा राज्य र किसान दुबैलाई फाइदा हुने उनको भनाइ थियो।

नेपाल सरकारले बीमा रकममा नै ८० प्रतिशत छुट दिने गर्दछ। बाँकी २० प्रतिशत रकम रत्ननगर र खैरहनी नगरपालिकाले बेहोर्ने निर्णय गरेको सूचना अधिकारी पौडेलले जानकारी दिए। सुरुमा किसानले तिरेको २० प्रतिशत रकम नगरपालिकाले पछि व्यहोर्ने गरी निर्णय गरिएको हो। रासस