काठमाडौं- अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बिजुलीबाट चल्ने कारमा कर बढाएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक विधेयकबाट मन्त्री शर्माले निश्चित क्षमताका कारमा अन्त:शुल्क तथा भन्सार महसुल बढाउने प्रस्ताव गरेका हुन्। 

तीन वर्गमा विभाजन गरी पहिलो वर्गलाई छाडेर शर्माले फेरि बिजुलीबाट चल्ने कारमा अन्त:शुल्क लगाएका छन्। केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा पहिलोपटक अन्त:शुल्क लागेको थियो भने विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा अन्त:शुल्क हटाएका थिए। 

गठनबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री शर्माले फेरि अन्त:शुल्क लगाएका छन् भने भन्सार महसुल पनि बढाइदिएका छन्। 

सरकारले बिजुलीबाट चल्ने कारमा कर बढाएपछि प्रतिपक्षी दलका सांसदले स्वभाविक रुपमा संसदमा विरोध जनाएका छन्। बिजुलीको खपत बढाउने तथा पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता घटाउँदै जाने नीतिमा भाँजो हाल्नका लागि सरकारले प्रतिगामी कर नीति लिएको एमाले सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताएका छन्। 

प्रतिनिधिसभामा आजदेखि सुरु भएको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिने प्रतिपक्ष दलका सांसदमात्र होइन सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले यो करनीतिको विरोध जनाएका छन्। 

बजेटमाथि धारणा राख्ने अधिकांश सत्तारुढ दलकै सांसदले विद्युतीय कारमा बढाउने कर नीतिको विरोध गरेका छन्। सत्तारुढ दलकै वरिष्ठ नेता तथा सांसदहरूले शर्माले यो प्रस्ताव संशोधन हुनुपर्ने बताइरहेका छन्। 

अहिलेको अवस्थामा बिजुलीको खपत बढाउनु पहिलो प्राथमिकता रहेको र यसका लागि तत्काल बिजुलीबाट चल्ने गाडीमा कर बढाउन नहुने नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताए। ‘अहिलेको हाम्रो आवश्यकता बिजुलीको खपत बढाउने कुरा हो। यसका लागि सुरुवाति र मध्यम रेन्जका गाडीमा कर बढाउने अवस्था आएको छैन’ उनले भने। 

केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा अर्थमन्त्री भएका युवराज खतिवडाले विद्युतीय कारमा कर बढाएपछि धेरै सांसदले विरोध गरेका थिए। सांसद तथा चौतर्फी विरोध भएपछि खतिवडापछि अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेलले अन्त:शुल्क खारेज गरे भने भन्सार पनि घटाएका थिए। 

‘यसअघि सरकारले इभीमा कर बढाउँदा हामी सबैले विरोध गरेका थियौँ। त्यसपछि सरकारले शून्य देखि २०० वाटसम्मका कारमा १५ प्रतिशत मात्र कर लगाउने व्यवस्था गरेको थियो। तर यो पालि फेरि १०० देखि २०० सम्मका लागि कर बढाएर ४५ प्रतिशत बनाइएको छ। यो हाम्रो बिजुली खपत बढाउने सपनाको तगारो बनेको छ। यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ’ माओवादी केन्द्रका नेता तथा सांसद अमनलाल मोदीले अर्थमन्त्री शर्मालाई विगत याद गराउँदै भने। 

अहिलेको समयमा विद्युतीय सवारीका सन्दर्भमा सरकारको नीति प्रबर्द्धनकारी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

बजेटले लिएका समग्र कार्यक्रम राम्रा भएकोमा सत्तारुढ दलका सांसदहरूले प्रशंसा गरेपनि विद्युतीय गाडीका सन्दर्भमा बढाइएको करको विरोध जनाइरहेका छन्। सरकारले यसमा पुनर्विचार गरेर विद्युतीय गाडी प्रबर्द्धनमा सरकार कति प्रतिबद्ध छ भनेर सन्देश दिनुपर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद तेजुलाल चौधरीको भनाइ छ। 

‘हामी एकातिर बिजुलीको खपत बढाउने भनिरहेका छौँ। अर्कोतिर बिजुलीबाट चल्ने गाडीमा विभिन्न कर बढाइएको छ। बजारमा सुरुवाति चरणमा रहेको बिजुली कारको प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण हुनेगरी कर बढाउनु राम्रो बाटो होइन’ प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै चौधरीले भने।

तत्कालको नाफा र घाटा हेरेर कर नीति लिन नहुने सांसदहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। भविष्य हेरेरमात्र कर नीति तर्जुमा हुनुपर्ने माओवादी केन्द्रका सांसद हरि अधिकारीको भनाइ छ। 

‘विद्युतीय गाडीमा कर बढाउने कुरा उल्टो बाटो हो। यो सुल्टो कुनै पनि हालतमा हुँदैन र भएन। हामी अहिले सुरुमा खपत बढाउने तथा प्रतिस्पर्धी बजार वातावरण दिएर अघि बढ्नुपर्ने बेला बढाउनु उचित हुँदैन। यो पश्चगामी छ। बजेटमा कयौँ राम्रा कुराका बीचमा यो खराब कुरा पनि छ’ अधिकारीले भने। 

बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिएर बोल्ने अधिकांश सांसदले विद्युतीय कारमा बढाइएको करका कारणले जनतालाई राहतभन्दा पनि कतिपय व्यापारी पोस्नेगरी आएको आरोप लगाएका छन्। बजारमा प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण सिर्जना गर्ने सरकारको दायित्व भएपनि केही व्यापारी मालामाल हुनेगरी नीति आएको उनीहरूको आरोप छ।