काठमाडौं-  गएको वर्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेदेखि नै अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन सुरु भएको थियो। 

अर्थतन्त्रमा समस्या देखिनुको मुख्य कारणका रुपमा बजेट निर्माणमा ढिला भएको तथा नयाँ तथा फ्रेस योजना ल्याउन नपाउनुलाई सरकारका मन्त्रीहरूले बताउँदै आएका छन्। 

पछिल्लो समय अर्थत्नत्रमा आयातको उच्च दबाबले गर्दा बाह्य क्षेत्र झनै दबाबमा गएपछि यो पालिको बजेट तथा कार्यक्रमबाट क्रमभंग गर्ने अर्थमन्त्रीले बताउँँदै आएका थिए। 

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकारले संरचनात्मक परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको र यसका लागि सरकारले काम गरिरहेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताउँदै आएका थिए। 

अर्थमन्त्रीदेखि सत्तारुढ दलका नेताहरूलेसमेत बताउँदै यो रूपान्तरणकारी कमको संकेत आज सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रममा भने देखिएको छैन। 

परम्परागत रुपमा सममावेश हुँदै आएका योजना तथा सपनाको संयोजनको रुपमा नीति तथा कार्यक्रम आएको छ। संघीय संसदको बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा परम्परागत कार्यक्रमले नै निरन्तरता पाएका छन्।

रूपान्तरणकारी योजना अघि बढाउने भनिएपनि विगतकै जस्तो कर्मकाण्डी योजना, कार्यक्रमको प्रबचनमात्र देखिएको छ। कृषिलाई प्राथमिकता दिने, कृषिको उत्पादकत्व बढाउनका लागि मल, बिउ तथा बजारको व्यवस्था गर्ने, सिँचाइको पहुँच विस्तार गर्ने जस्ता नीति तथा कार्यक्रम कहिलै छुट्दैनन्। यो पालि पनि यस्तै कुरा दोहोरिएका छन्। 

भौतिक पूर्वाधारमा सडक आयोजना निर्माणलाई निरन्तरता दिइने, थप सुरुङ मार्गको निर्माणका लागि अध्ययन गर्ने सबै स्थानीय तहमा गुणस्तरीय यातायात सञ्जाल विस्तार गर्ने सालबसाली सरकारी योजनाले यो पालि पनि निरन्तरता पाएका छन्। 

ऊर्जा उत्पादन तथा खतप बढाउने भन्दै आएको दशकबढि भइसकेको छि। यस्तै कार्यक्रम अहिले पनि छुटेका छैनन्।

आज प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रमले नेपालभित्रै उत्पादकत्व बढाउनका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ। उद्योगका क्षेत्रमा यो भने एउटा नयाँ कार्यक्रम आएको छ। यो परियोजना अघि बढाउनका लागि कर तथा भन्सारम्म छुट दिने भनिएको छ। यस्ता छुट तथा सहुलियत र पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी प्रतिबद्धता विगतमा कमजोर देखिएको छ। यद्यपि यो एउटा नयाँ परियोजना भने थपिएको छ। 

उद्योगमा यो बाहेक अरु सबै पुरानै र योजना आएका छन्। 

सार्वजनिक सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउने, नागरिकलाई स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाको छातामा ल्याउनेजस्ता नियमित कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाएका छन्। 

सूचना प्रविधिको उपयोगबाट सार्वजनिक सेवालाई चुस्त तथा पारदर्शी बनाउने, सूचना प्रविधिको पहुँच तथा पूर्वाधार विस्तार गर्ने नियमित सरकारी कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन्। वर्षौदेखि समावेस हुँदै आएका यस्ता कार्यक्रम अझै कार्यान्वयन भएका छैनन्। कछुवा गतिमा अघि बढिरहेका यस्ता आयोजनालाई गरिनेछ भन्ने कुरमा अझै समावेश भएको छ। 

नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटको निर्देशकको रुपमा लिने गरिन्छ। यद्यपि प्रत्येक सानो भन्दा सानो आयोजनाको विवरणसमेत खुलाएर सूचीलाई लम्बेतानमात्र बनाइएको छ।