काठमाडौं- बागमतीको शिरोभाग, शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जसँगै जोडिएको क्षेत्र भए पनि गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं १ को केही भागका स्थानीयले अहिले पनि खानेपानी पाउन सकेका छैनन्।
पानीकै लागि बिहान ३ बजेदेखिनै सार्वजनिक धारा, कुवा तथा बागमती नदीमा धाउन स्थानीय बाध्य छन्। सुन्दरीजल क्षेत्र भएकाले खानेपानी पाउने आसमा यहाँ बसाइँसरेका धेरैको यही गुनासो हुने गरेको छ - 'धारामा पानी नआएको पाँच, सात दिन भयो।' ‘बत्तीमुनिको अँध्यारो’ भनेझैँ राजधानीमा बागमती र मेलम्चीको गरी दैनिक करिब २५ करोड लिटर पानी वितरण गर्न पठाइने सुन्दरीजल क्षेत्रकै तल्लो भागमा पानी पाइँदैन।
मेलम्चीको पानी लगेको ठूला पाइपमाथिकै धेरै मानिस दैनिक पानी सम्झेर ‘घुटुघुटु थुक निलेर बस्न’ बाध्य भएको स्थानीय लक्ष्मी तामाङले दुःखेसो पोखिन्। केही वर्षअघि नुवाकोटबाट वडा नं १ को रुप्सेटारमा आई बस्न थालेकी उनले पानीको समस्याका कारण बसाइँ सर्नुपर्ने परिस्थिति आएको बताइन्।
'मेलम्चीको पानी आएपछि बागमतीको पानी यता देलान् भन्ने लागेको थियो, मेलम्चीको पानी राजधानीमा आउन थालेको पनि एक महिना हुन लाग्यो, तर हामीले अझै पानी पाउन सकेका छैनौँ, दुई दिनमा एकपटक पानी दिने भनी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले सूचना जारी गरे पनि हामीले पानी पाएका छैनौँ', तामाङले भने।
उम्मेद्वारसँग पानी माग्छन् नागरिक
स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा मत माग्न आउने उम्मेदवार तथा नेतालाई पनि यस क्षेत्रका धेरैले खानेपानीको समस्याका बारेमा सुनाउने गरेका छन्। उम्मेदवार तथा नेताले अहिले त पानी ल्याउने वाचा गरेका छन्। तर विगत सम्झने हो भने, त्यो वाचा पूरा हुनेमा यहाँका स्थानीय ढुक्क छैनन्।
विसं २०७४ वैशाखमा भएको निर्वाचनमा पनि जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुन नेताहरु यसरी नै मत माग्न आएका थिए। त्यसबेला पनि रुप्सेटारलगायत बस्तीका स्थानीयको माग पनि पानी खुवाउनुपर्ने नै थियो। त्यसमा उम्मेदवारको वाचा थियो ‘पानी खुवाउँछौँ’ तिनैले जिते, तर त्यो वाचा जनप्रतिनिधिले पूरा गरेनन्।
केही जनप्रतिनिधिले पानी खुवाउन खोजेजस्तो गरे पनि त्यो मतदाता बढाउन गरिएको नाटकमा मात्र सीमित भएको स्थानीय राजेन्द्र कार्कीको भनाइ छ। पानी ल्याउन खोजेजस्तो गर्ने आफ्नै मानिसबाट विरोध गराउन लगाएर असफल बनाउने र काम गर्न खोजेको हो भन्ने बनाएर मत बढाउन खोजेजस्तो मात्र नेताहरुले गरेको उहाँको भनाइ छ।
प्रत्येक वर्ष बस्ती बढिरहेको यो क्षेत्रमा खानेपानीका लागि ल्याइएको पाइप भने विसं २०५० तिरकै हो। त्यसबेलाभन्दा अहिले यहाँको जनसङ्ख्या १० गुणाभन्दा बढी भएको छ। नगरपालिकाले घर बनाउन नक्सा पास गर्छ, कर लिन्छ तर खानेपानी भने दिँदैन। खानेपानीको पाइप पनि बढाइएको छैन। पाइप नबढाए पनि लिमिटेडले भने नयाँ धारा वितरण गरिरहेकै छ।
त्यसबेला सडक नभएकाले खेत, बारीबाट बिच्छ्याएको पाइप अझै सडकमा सारिएको छैन। धेरै ठाउँमा घर बनाउन जग खन्दा पाइप काटिने वा पुरिने समस्या छ। जसले पाइपबाट पानी नआएका ठाउँ धेरै छन्। यसो त पानी नआउने गोकर्णेश्वर नगरको वडा नं १ मात्र होइन। अन्य वडामा पनि पानीको समस्या देखिन्छ।
चार वर्षअघि सडकबाट पाइप लैजान केयुकेएलले नापजाँच गरे पनि अझै पाइप सारिएको छैन। देखाउन मात्र नापजाँच गरेजस्तो भएको स्थानीयवासीको गुनासो छ। धेरै दबाब परेपछि केही काम गरेजस्तो गर्ने, केही बजेट खर्च हुने अनि फेरि काम रोकिने समस्यामा सुधार भएको छैन।
मुहान क्षेत्रकै धारामा धमिलो पानी
यस क्षेत्रमा कहिलेकाहीँ आउने पानी पनि धमिलो हुने गरेको छ। बागमतीको पानी महाँकालचौर शाखाभन्दा माथिका लागि सुन्दरीजलमा प्रशोधन गरेर वितरण गरिन्छ। बागमती नदीको पानी प्रशोधन गर्ने सुन्दरीजलको प्रशोधन केन्द्र बिग्रिएकाले पानी राम्रोसँग छानिँदैन। जसका कारण ग्राहकको धारामा धमिलो पानी झर्छ। यो पानी पिउन योग्य हो कि होइन थाहा छैन।
नगरको वडा नं ८ अत्तरखेलकी तारा गुरुङ कहिलकाहीँ आउने सुन्दरीजलको धमिलो पानीले नुहाउँदा शरीर चिलाउने गरेको बताउँछन्। यो पानीले कपडा धुँदा पनि रङ बिग्रने गरेको उनले सुनाए। यो पानी प्रशोधनका लागि जनप्रतिनिधिले दबाब दिन सक्ने भए पनि त्यसो हुनसकेको छैन।
पानीको गुणस्तर सुधार गर्न खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगले दिएको निर्देशन पनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। आयोगका पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्रकुमार अधिकारी पानीको गुणस्तर सुधार गर्न सरोकार भएका निकायको ध्यान नगएको बताउँछन्।
विगतको निर्वाचनमा मत माग्न आउने नेताले पनि पानी खुवाउने प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा अहिले पनि धेरै मानिस स्थानीय सरकारले माग पूरा गर्नेमा विश्वस्त छैनन्। विसं २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनबाट नगरप्रमुखमा निर्वाचित सन्तोष चालिसेले बागमती वा मेलम्चीको पिउन योग्य पानी मुहानस्थलका बासिन्दाले नपाए मेलम्चीको पानी बागमतीमै बगाइदिने सार्वजनिकरूपमा भाषण गर्दै आएपनि पानी खुवाउन ठोस काम नभएको स्थानीयवासीको गुनासो छ।
पानीबाट काकाकुल भएका यहाँका नागरिक पानीसमेत खुवाउन नसक्ने स्थानीय सरकारबाट अरु आश गर्न नसकिने बताउँछन्। सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणका नाममा विधिविपरीत खर्च गर्ने जनप्रतिनिधिले अत्यावश्यक खानेपानीलाई भने प्राथमिकतामा नराख्दा स्थानीयवासी असन्तुष्ट देखिन्छन्। रासस