काठमाडौं- भारतले पाकिस्तानमाथि हालै गरेको सैन्य कारबाही केवल सीमित सामरिक कारबाही मात्रै होइन, यो दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक परिस्थिति बदल्न सक्ने सम्भावित दीर्घकालीन द्वन्द्वको संकेतको रूपमा हेरिएको छ। यस्तो द्वन्द्वको सम्भावनाले दुबै देशका अर्थतन्त्रहरूमा गम्भीर असर पार्न सक्ने चेतावनी अर्थविद्हरूले दिएका छन्।

अप्रिल २२ मा भारत-नियन्त्रित कश्मीरको पर्यटकीय क्षेत्र गुलमर्गमा भएको बम विस्फोटमा २६ जना पर्यटकको मृत्यु भएपछि भारतको राजनीतिक वृत्तमा व्यापक आक्रोश फैलिएको थियो। भारतले यस हमलाको दोष पाकिस्तानमा आश्रय लिएका आतंकी समूहहरू, विशेषतः लश्कर-ए-तोइबा र जैश-ए-मोहम्मद जस्ता समूहहरूलाई लगाएको छ। भारतको दाबीअनुसार, ती आतंकी समूहहरूले पाकिस्तानको भूभाग प्रयोग गरी भारतमाथि आक्रमणको योजना बनाइरहेका थिए।

यसै आधारमा भारतले 'अपरेशन सिन्दूर' नाम दिइएको सैन्य कारबाही अन्तर्गत पाकिस्तानका नौ स्थानमा लक्षित हवाई आक्रमण गर्‍यो। भारतले आफ्ना कारबाहीहरूलाई ‘रोकथामका लागि आवश्यक प्रतिकार’ भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासहितको कदमको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ।

भारत र पाकिस्तान दुवै दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का सदस्य हुन् र क्षेत्रीय व्यापार तथा लगानी प्रवाहका लागि प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। यदि दुबै देश युद्धमा होमिए, त व्यापारिक सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्छ-बन्दरगाह बन्द हुने, हवाई मार्ग अवरुद्ध हुने, सीमा बन्द हुने, जसको प्रभाव भारत, पाकिस्तान मात्र होइन, नेपाल, बंगलादेश, अफगानिस्तान, भूटान र श्रीलंकासम्म पर्ने छ।

युद्धको जोखिम बढेपछि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू ‘रिस्क एभर्सन’ नीति लिँदै उक्त क्षेत्रबाट पुँजी फिर्ता गर्न थाल्छन्। भारत र पाकिस्तान दुवैले पछिल्ला दशकहरूमा प्रविधि, सेवा, ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी तान्ने प्रयास गरिरहेका छन्, तर दीर्घकालीन द्वन्द्वले यो प्रक्रिया रोक्न सक्छ।

युद्ध या सैनिक तनाव बढेपछि रक्षा बजेट उल्लेख्य रूपमा बढ्छ। भारत अहिले नै विश्वको तेस्रो ठूलो रक्षा खर्च गर्ने मुलुक हो, भने पाकिस्तानको कुल बजेटको झन्डै १६ प्रतिशत रक्षा क्षेत्रमा खर्च हुन्छ। यदि द्वन्द्व दीर्घकालीन बन्यो भने सामाजिक सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा बजेट कटौती हुन सक्नेछ। जसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधरण जनतामा पर्नेछ।

यता पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा सञ्चिति निकै न्यून छ र हालै मात्र आइएमएफ  बाट ऋण लिएको देश हो। युद्धका कारण निर्यातमा कमी, विदेशी सहायता रोकावट, ऊर्जा आयातको समस्या जस्ता असरले पाकिस्तानी अर्थतन्त्र निकै कमजोर हुन सक्छ। मुद्रास्फीति नियन्त्रण बाहिर जान सक्छ र रुपैयाको अवमूल्यन तीव्र गतिमा हुन सक्छ।

भारतीय अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो असर पार्ने विज्ञहरुले बताएका छन्। यद्यपि भारतको अर्थतन्त्र पाकिस्तानभन्दा ठुलो छ, युद्धको खर्च, लगानीकर्ताको विश्वासमा गिरावट, सेयर बजारमा अस्थिरता, आयात–निर्यातमा अवरोध जस्ता असरहरूले भारतलाई पनि ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्छ। विशेषगरी पर्यटन, सेवा क्षेत्र, रेमिट्यान्स तथा उत्पादन आपूर्ति शृंखलामा असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ।

नेपालसहित दक्षिण एसियामा सम्भावित प्रभाव

नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भारत हो। भारतसँगको हरेक नाका र समुन्द्री बन्दरगाह हुँदै आउने सामग्रीको नियमित आपूर्ति सैन्य तनावले अवरुद्ध पार्न सक्छ। युद्धको अवस्थामा इन्धन, औषधि, निर्माण सामग्री, कच्चा पदार्थजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन सक्ने देखिन्छ।

दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू अहिले ऊर्जा, जलस्रोत, पूर्वाधार, लगानी र व्यापारिक एकीकरणका साझा प्रयासमा छन्। सार्कजस्ता क्षेत्रीय संयन्त्रहरू लामो समयदेखि निष्क्रिय अवस्थामा रहेका बेला यस्तो सैन्य द्वन्द्वले बाँकी कूटनीतिक संयोजनलाई पनि थप कमजोर बनाउनेछ। क्षेत्रीय आर्थिक भविष्य थप अनिश्चित बन्न सक्छ।

नेपाललगायत साना राष्ट्रहरू अहिले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन संघर्षरत छन्। भारत–पाक तनावले समग्र क्षेत्रमा अस्थिरता सिर्जना गरेपछि लगानीकर्ताले जोखिम मूल्याङ्कन पुनः गर्नेछन्। यसले लगानी प्रवाह घटाउने र दीर्घकालीन विकास परियोजनामा ढिलाइ ल्याउने सम्भावना रहन्छ।

भारतले पाकिस्तानमाथि गरेको हवाई आक्रमणले तत्काल आतंकी नेटवर्कमाथि सन्देश दिन सक्छ तर दीर्घकालीन सैन्य द्वन्द्वमा फस्यो भने दुबै देशका नागरिकको जीवनस्तर, आर्थिक स्थायित्व र क्षेत्रीय सुरक्षामा गहिरो संकट आउन सक्छ। यस्तो परिस्थितिमा कूटनीतिक संयमता र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमार्फत तनाव नियन्त्रण गर्नु नै सबै पक्षका लागि दीर्घकालीन हितमा हुने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले युद्ध रोक्न भनेका छन्।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरूको सहयोगमा