काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई गर्भनर बन्ने बाटो खुलेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजालासले भट्ट विरुद्धको पुरक रिट निवेदनमाथि छलफल अस्वीकर गरेको छ।

भट्टले कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएको र संचारमाध्यममा गभर्नर बन्ने चर्चा भएकै आधारमा योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ताद्धय विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतिले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। 

थापाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाउँदै अर्थमन्त्रालय सम्वद्ध सार्वजनिक निकाय सम्बन्धी मापदण्ड संसोधन दर्ता गराएको रिटमा भट्ट गभर्नर बन्न योग्य नभएको भन्दै पुरक निवेदन दर्ता गरिएको थियो।

सार्वजनिक निकाय सम्बन्धी मापदण्ड संसोधनका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले तत्कालन कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। यस्तै दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। वैशाख ५ गते पुरक रिट दर्ता भएयता उक्त मुद्दा ५ पटकसम्म हेर्न नभ्याउने सूचीमा परेको थियो। बुधबार रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले ६५ वर्षे उमेरहद कार्यान्वयन नगर्न यसअघि दिएको अल्पकालिन अन्तरित आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो।

भट्टको रिट खारेज भएसँगै डा.भट्टलाई गभर्नर बन्ने बाटो खुलेको छ। नेपाली कांग्रेसले उनलाई गभर्नर बनाउने निर्णय सहित प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नाम समेत पढाइसकेको छ। तर सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको निवेदनका कारण गभर्नर नियुक्ति प्रकृया नै अगाडि बढ्न सकेको छैन। 

यस्तै कामु गभर्नर निलम ढुंगानाले समेत भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्न मानेकी छैनन्। आफ्नो प्रतिसपर्धीको राजीनामा स्वीकृत नगर्ने आसय ढु्ंगानाले व्यक्त गरिरहेको राष्ट्र बैंक स्रोतको दाबी छ। यता गभर्नर सिफारिस समितिलाई सरकारले पूर्णता दिएको छैन। अर्थमन्त्री विष्णप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको गभर्नर सिफारिस समितिबाट पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि एक सदस्य रिक्त रहँदै आएको छ। 

सरकारले अर्थमन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा विज्ञहरुको तर्फबाट विश्वनाथ पौडेल र पूर्वगभर्नरहरुबाट विजयनाथ भट्टराईलाई गभर्नर सिफारिस समिति गठ्न गरेको थियो। भट्टराईको राजीनामा पछि पूर्वगभर्नर डा.तिलक रावल र चिरञ्जीवी नेपालमध्ये एकलाई सिफारिस समितिमा ल्याउने तयारी रहेको बताइएको छ।