काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो महिनादेखि नै नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा ऋण लगानी गर्ने पुँजीको अभाव हुन थालेको थियो। 

पुँजी अभावको खबर आउँदा उद्योगी व्यवसायीहरूले अर्थतन्त्रले विस्तारको बाटो खोजेको र त्यहीअनुसार केन्द्रीय बैंकले नीति लिनुपर्ने माग राख्न थालेका थिए। 

केन्द्रीय बैंकले राखेको लक्ष्यभन्दा धेरै कर्जाको वृद्धिदर हुँदा पनि ऋण विस्तार रोकिएन। जतिसक्दो धेरै ऋण प्रवाह भएपछि आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने अर्थमन्त्री र त्यही माग गर्ने व्यवसायीक बीचमा नेपाल राष्ट्र बैंकले केही गर्न सकेन।

अधिक कर्जा विस्तारलाई बढ्दो ब्याजदरले नियन्त्रण गर्ने सम्भावनालाई पनि राष्ट्र बैंकले टारिदियो। राष्ट्र बैंकले ब्याजदर निर्धारण गरेर नै दियो। यसले गर्दा पनि ऋणको विस्तार रोकिएन। 

ऋण लगानीका लागि पुँजी अभाव हुँदाहुँदै नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि निरन्तर घट्दै थियो। आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै घट्न थालेको सञ्चिति आठौं महिनासम्म पनि रोकिएन। घट्दै जाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले पुसदेखि नै आयात निरुत्साहित गर्न तम्सियो। 

राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहित गर्न नगद मार्जिनको व्यवस्था सुरुमा गर्‍यो। यो उपकरणले पनि खासै काम गर्न सकेन। पुसमा नगद मार्जिनको नीति आएको थियो भने फागुनमा आयात उच्च भयो। आयात झन् बढ्दै जाने र अर्कोतिर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा निरन्तर गिरावट। यस्तोमा राष्ट्र बैंकले चैत तेस्रो साता वाणिज्य बैंकका सीईओलाई बोलाएर अत्यावश्यक बाहेकका वस्तु आयातका लागि एलसी नखोल्न माैखिक निर्देशन दियो। 

राष्ट्र बैंकको यो निर्देशनपछि विशेषगरी सवारीसाधनको आयात अवरुद्ध हुने भयो। नयाँ आयातका लागि लगभग बाटो बन्द भयो। यसरी एलसी नखोल्ने वस्तुको सूची हजारभन्दा धेरै छ। सरकारले आधिकारिक निर्णय नगरी पनि आयात रोकिने अवस्था आयो। 

आयात रोकिने अवस्था आएपछि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको बोली पनि फेरिन थालेको छ। उद्योगी व्यवसायीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग परिसंघका फरक मितिमा प्रकाशित दुई विज्ञप्ति हेर्दा आफैमा विरोधाभास देखिन्छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले फागुनमा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा नेपाल उद्योग परिसंघले एउटा विज्ञप्ति निकालेको थियो। सो विज्ञप्तिको सुरुमै अर्थतन्त्रको अवस्था नाजुक रहेको उल्लेख गरिएको छ। 

नाजुक अवस्थामा रहेकाले अन्तरबैंक ब्याजदर बढाउन नहुनेलगायतका प्रतिक्रिया दिइएको थियो। तर जब सरकारले आयात रोक्ने नीति लियो तब परिसंघको धारणा यूटर्न भयो। अर्थात अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाप्रतिको धारणा परिवर्तन भयो। 

गएको मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरेर परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्रको अवस्था खराब नभएको र सावधानी अपनाउनुपर्ने अवस्था मात्र रहेको बताए। 

‘आयात नै रोक्नेगरी अर्थतन्त्रको अवस्था खराब भएको छैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। तथ्य पनि यही हो। तर सावधानी भने अपनाउनुपर्छ’ सो पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष अग्रवालले भनेका थिए। 

अर्थतन्त्रका विभिन्न तथ्यांकसहित अग्रवालले नेपालको अवस्था खराब नभएको बताएका थिए। तर उनको यो भनाइ सरकारले आयात रोक्ने नीति लिएपछि मात्र आएको हो। त्यसअघि अर्थतन्त्रको अवस्था नाजुक रहेको भन्नेमै थियो। 

परिसंघ र अग्रवाल मात्र होइन। निजी क्षेत्रका अधिकांस हिस्सेदारको दृष्टिकोण लगभग यस्तै छ। सरकारले आयात रोक्ने नीति लिएपछि उद्योगी व्यवसायीहरू लाइन लागेर अर्थमन्त्रीलाई भेट्न पुगिरहेका छन्। 

उनीहरुको एउटै माग छ कि अर्थतन्त्रको अवस्था आयात रोक्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको छैन। तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उनीहरुलाई दिने जवाफ एउटै छ- 'चुनाव आउँदै छ। प्रतिपक्षले नेपालको अवस्था श्रीलंकासँग तुलना भइरहेको छ। यस्तोमा आफूलाई भन्दा जनतालाई कुरा बुझाउनुहोस्।' 

सायद शर्माको यही सुझाव मानेर होला परिसंघले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर नेपाल र श्रीलंकाको अवस्थाका बारेमा ब्याख्या गरेको थियो। 

पत्रकार सम्मेलन गर्नुअघि परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर आयातमा कर बढाएर तथा आयातका लागि प्रवाह हुने ऋणको ब्याजदर बढाएरै भएपनि आयात भने नरोक्न सल्लाह दिएका थिए। अर्थ मन्त्रालयबाट प्रकाशित प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार अग्रवालले आयात रोक्नुको साटो अन्य विकल्पमा जानुपर्ने सुझाव दिएका थिए। 

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलुक संस्थाको नेतृत्वमा बस्नेहरूले आफ्नो व्यापारलाई केन्द्रमा राखेर अर्थतन्त्रप्रतिको धारणा राख्ने गर्दा यस्तो विरोधाभास देखिएको कतिपयको बुझाइ छ। 

‘सबैलाई त नभनौं तर केही केहीमा कस्तो समस्यामा छ भने नेतृत्वले आफ्नो व्यापार र व्यवसायका आधारमा संस्थाको धारणा सार्वजनिक गर्ने गरेका छन्’ एक व्यवसायीले भने। 

व्यवसायीहरूले व्यापार तथा नाफामै धेरै केन्द्रित हुने भएकाले स्वभाविक रुपमा अविच्छिन्न आयातको पैरवी गर्नु स्वभाविक भएपनि प्रतिकुलतामा जस्तो पनि आयातको पैरवी गर्नु ठीक नभएको अर्थशास्त्री दधि अधिकारी बताउँछन्। 

‘अहिले नै आयात रोक्ने कुरा ठिक होइन भन्ने कुरामा म पनि छु। तर कुरा के हो भने जस्तो पनि आयात हुने कुराको म स्वागत गर्दिन। जस्तो अहिले सुपारी आयात किन चाहियो? अन्य  कतिपय ट्रान्जित आयात पनि छन्। त्यस्ता आयात किन चाहियो?’ उनले भने। 

पछिल्लो समय वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको मात्र होइन अब आउने अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिको सुनामीले यो समस्या अझै चर्काउँदै जाने छ। 

आयात किन र कसरी बढेको छ भन्ने कुराको खोजी गर्ने र त्यसको समाधान गरेरमात्र यसमा थप निर्णय लिनु उपयुक्त हुने अधिकारीको सुझाव छ। 

‘अहिले भइरहेको सबै आयात स्वभाविक छैन। कतिपय अस्वभाविक छ। यी सबै कुरा हेर्नुपर्छ। अनि मात्र थप निर्णय लिनुपर्छ,’ अधिकारीले भने।