काठमाडौं- उपभोक्ता समितिमार्फत हुने खरिद कार्य रोक्का गर्ने सहरी विकास मन्त्रालयको  निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

उपभोक्ता समितिबाट हुने कामहरुमा विकृति आएको भन्दै सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको निर्देशनमा मन्त्रालयले त्यस्तो कार्य रोक्न परिपत्र गरेको थियो। मन्त्रालयको सो निर्णयले विकासका कार्यहरुमा असर परेको दाबी गर्दै जीतबहादुर श्रेष्ठले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए। 

श्रेष्ठको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले वैशाख ५ गतेको उक्त परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। सहरी विकास मन्त्रालयले २०७८ कात्तिक १४ गते र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गत कात्तिक १६ गते उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने खरिद कार्यहरू रोक्का गर्न मातहतका निकायलाई परिपत्र गरेको थियो। 

सर्वाेच्च अदालतले हाल ती दुवै पत्र कार्यान्वयन नगर्न भन्दै उक्त विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। सर्वाेच्चले सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाक्रीलाई यस्तो निर्णय गर्नुको कारण लिखित रुपमा पेस गर्न समेत भनेको छ।

बैशाख १२ गते पेशी तोकि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइएको र उक्त छलफलपछिको निर्याय नआउँदासम्म मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्ने आदेश दिएको हो।