काठमाडौं- सरकारले निष्कासन गर्ने ऋणपत्रमा विदेशी संस्था तथा व्यक्तिले पनि लगानी गर्न सक्नेगरी ऐन संशोधनको प्रस्ताव अघि बढेको छ। अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन २०७९ को संशोधन प्रस्तावमा यस्तो व्यवस्था राखिएको छ। 

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले लगानीको सर्त तथा योग्यता निर्धारण गरेर निष्काशन गर्नसक्ने ऐनको दफा १० मा रहेको छ। तर यसमा संशोधन गर्दै सरकारले उपदफा १ मा बोलकबोलको माध्यम वा अन्य माध्यमबाट स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति वा निकायले खरिद गर्नसक्ने नेपाली वा विदेशी मुद्रामा खरिद गर्नसक्नेगरी निष्कासन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

विदेशीले नै सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्नसक्नेमात्र होइन सरकारले नेपाल वा विदेशी बजारमा सूचीकरण हुने ऋणपत्र पनि जारीगर्नसक्ने व्यवस्था नयाँ संशोधनमा  प्रस्ताव गरिएको छ। 

सहुलियतपूर्ण ऋणको स्रोत साँघुरो हुँदै गएको र पुँजीको आवश्यकता झन् बढ्दै गएपछि सरकारले अब विस्तारै विदेशी बजारबाट ऋण उठाउनुपर्ने विकल्पलाई कानूनी बाटो खोल्न लागेको छ। 

तर यसरी विदेशी मुद्रामै ऋणपत्र बिक्री गरेर बजार दरमा ऋण उठाउँदा नेपाललाई अर्को सकस पर्ने देखिएको छ। अहिलेकै सहुलियत ऋणमै पनि मुद्राको अवमूल्यनका कारणले गर्दा ब्याज लागतको दायित्व बढिरहेको छ। नेपाली मुद्राको तीव्र अवमूल्यन निरन्तर हरेको खण्डमा वैदेशिक ऋणको जोखिम न्यूनीकरणको विकल्पमा हेजिङ गर्न सकिने व्यवस्था पनि संशोधनमा प्रस्ताव गरिएको छ। 

सहुलियत दरमै ब्याजदर भएपनि मुद्राको अवमूल्यनका कारण ६/७ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने अवस्था आएको छ। यस्तोमा ऋण निकै महँगो हुन गइ दायित्वमा बोझ थपिने जोखिम रहन्छ। विशेषगरी पछिल्लो १० महिनामा मूद्राको अवमूल्यनका कारण मुलुकको बाह्य ऋणको दायित्वमा १ खर्ब ६७ अर्बको दायित्व अतिरिक्त थप भएको छ। कुल ३ खर्ब ऋण थपिएकोमा १ खर्ब ६७ अर्ब मौद्रिक अवमूल्यनकै कारण थपिएको छ।

बजार दरमै ऋण उठाउँदा यस्तो जोखिम धेरे हुने भएकाले यसको जोखिम व्यवस्थापनका लागि हेजिङको उपकरण प्रयोग गर्ने कानूनी बाटो नै बनाउन खोजिएको छ। हेजिङ तथा ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार भने सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था वा तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ। 

पछिल्लो समय भारतीय रुपैयाँ डलरको तुलनामा निरन्तर खस्किरहेको छ। भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुँदा नेपाली रुपैयाँ पनि कमजोर हुन्छ। भविष्यमा बजार दरमा ऋण लिँदा यस्तो जोखिम धेरै बढ्न सक्छ।