काठमाडौं- तेह्र स्थानीय तहले हालसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेको पाइएको छ। कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४० ले बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरणका आधारमा मधेश प्रदेशका १० स्थानीय तहले हालसम्म बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्।

सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, रौतहटको गरुडा नगरपालिका, कटहरीया नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिकाले चालु आवको बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन्। पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका र पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाले विभिन्न कारणले बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्।

कोशी प्रदेशको धरान उपमहानगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देही कोटहीमाई गाउँपालिका, कपलिवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन्। 

कोशी प्रदेशमा १३७ स्थानीय तहमध्ये १३६ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन्। बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले गत असार भित्रै बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्।

संविधानअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते संघीय सरकारको, असार १ गते प्रदेश सरकार र असार महिनाभर स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक हुने गरेको छ।

स्थानीय तहमा उत्पन्न राजनीतिक विवाद, प्राविधिक समस्यालगायत कारणले ती स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेको बताइएको छ। 

विपद्को समयमा कार्यालय नछाड्न निर्देशन 

यसैबीच, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विपद्को समयमा कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थिति भइ सेवा प्रवाह गर्न जिल्ला समन्वय अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई परिपत्र गरेको छ। 

मन्त्रालयले विपद्को संवेदनशील समयावधिभर आफ्नो कार्यालय नछाड्न तथा कार्यालयमा नियमति रुपमा उपस्थित भइ आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय रहन निर्देशन दिएको छ। 

देशका विभिन्न स्थानमा अविरल बर्षा, बाढी पहिरोलगायतका विपद्जन्य घटनाको जोखिम तथा प्रभावलाई दृष्टिगत गरी विपद् व्यवस्थापन, उद्धार, राहत, समन्वय तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। कुनै प्रकारको बिदामा रहेको भए उक्त बिदा छोट्याइ यथाशीघ्र सम्बन्धित कार्यालयमा उपस्थित भइ आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्न भनिएको छ।

विपद्सँग सम्बन्धित सूचना, उद्धार तथा राहत कार्य, क्षतिको विवरण तथा अन्य आवश्यक समन्वय कार्यमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय, प्रदेश तथा संघीय निकायसँग निरन्तर सम्पर्क र समन्वय कायम गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। 

कुनै विशेष कारणबस कार्यालय छाड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएका सम्बन्धित निकायको पूर्वस्वीकृति लिइ जिम्मेवारीको उचित व्यवस्थापन गरेर मात्र कार्यालय छाड्न मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ। रासस