काठमाडौं- सरकारले सेवा निर्यातलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नयाँ वृद्धिको आधार बनाउने उद्देश्यसहित पहिलोपटक ‘सेवा व्यापारसम्बन्धी राष्ट्रिय एकीकृत रणनीति, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको रणनीतिले पर्यटन, सूचना प्रविधि (आईटी), वित्तीय सेवा, निर्माण, ऊर्जा, शिक्षा र स्वास्थ्य गरी सात क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै सेवा व्यापार विस्तारका लागि क्षेत्रगत कार्यनीति तय गरेको हो।

वस्तु व्यापारको तुलनामा सेवा क्षेत्रको योगदान तीव्ररूपमा बढ्दै गएको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा ६२ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले पहिलोपटक सेवा व्यापारका लागि छुट्टै राष्ट्रिय रणनीति ल्याएको जनाएको छ। रणनीतिले सक्षम, प्रतिस्पर्धी र निर्यातमुखी सेवा क्षेत्र विकास गर्दै समावेशी, दिगो तथा उच्च आयमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

सरकारले विशेषगरी सूचना प्रविधि तथा डिजिटल सेवालाई सेवा निर्यातको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको छ। सफ्टवेयर विकास, वेब तथा मोबाइल एप्लिकेसन, ग्राफिक्स डिजाइन, डिजिटल मार्केटिङ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ (बीपीओ), डेटा प्रोसेसिङ तथा फ्रिल्यान्सिङजस्ता सेवा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार भइरहेका कारण यस क्षेत्रमा थप लगानी, पूर्वाधार र नीतिगत सहजीकरण गरिनेछ।

आयात-निर्यात अनुमति प्रणाली पूर्णरूपमा अनलाइन बनाउने, सरकारी निकायबीच डिजिटल डेटा आदान-प्रदान प्रणाली विकास गर्ने, आईटी पार्कको स्तरोन्नति गर्ने, डेटा सेन्टर तथा क्लाउड पूर्वाधार विस्तार गर्ने र विदेशस्थित नेपाली नियोगमार्फत आईसीटी उद्योगको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन गर्ने योजना रणनीतिमा समेटिएको छ।

पर्यटन क्षेत्रमा तीनदेखि पाँच वर्षभित्र पर्यटन पूर्वाधारका सम्भावित आयोजना पहिचान गरी परियोजना बैंक तयार गर्ने, सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने तथा पर्यटन सेवाको गुणस्तर प्रमाणीकरण प्रणाली विकास गरी नियमित अनुगमन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

निर्माण सेवा निर्यातलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। विदेशमा निर्माण ठेक्का प्राप्त गर्ने नेपाली कम्पनीलाई आवश्यक विदेशी मुद्रा सटही, भुक्तानी प्रक्रिया तथा निर्माण उपकरण विदेश लैजान सहजीकरण गरिनेछ।

साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्बन्धी सूचना प्रणाली विकास, निर्माण सेवा निर्यातसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन र नेपाली निर्माण कम्पनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङमा सहयोग गर्ने व्यवस्था रणनीतिमा समावेश गरिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा उच्च मूल्य प्राप्त हुने समयमा विद्युत् निर्यात गर्ने, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् बजार विस्तार गर्ने, बजार विविधीकरण गर्ने तथा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधार गरिने उल्लेख छ।

वित्तीय सेवा क्षेत्रमा सीमापार डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विकास, विप्रेषणमा आधारित वित्तीय सेवा विस्तार, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ, बीमा र पुनर्बीमा सेवाको प्रवर्द्धन तथा नेपाली फिनटेक कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेशका लागि नियामकीय सहजीकरण गरिनेछ।

शिक्षा क्षेत्रमा ‘स्टडी इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरी विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने, अध्ययन भिसा प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने, डिजिटल लर्निङ प्लेटफर्म र सीमापार शिक्षा सेवा विस्तार गर्ने तथा शिक्षा क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने योजना समेटिएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा मेडिकल तथा वेलनेस पर्यटन प्रवर्द्धन, अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल तथा अनुसन्धान संस्थासँग सहकार्य विस्तार, स्वास्थ्य प्रविधि हस्तान्तरण तथा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य रणनीतिले लिएको छ।

सरकारले यसअघि वाणिज्य नीति, विद्युतीय व्यापार ऐन तथा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमार्फत सेवा व्यापार प्रवर्द्धनका प्रयास गर्दै आए पनि सेवा व्यापारका लागि छुट्टै राष्ट्रिय एकीकृत रणनीति भने पहिलोपटक कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

रणनीतिले विशेषगरी ज्ञान, नवप्रवर्तन र डिजिटल प्रविधिमा आधारित सेवा क्षेत्रलाई नेपालको भावी आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधार बनाउने सरकारको दीर्घकालीन सोचलाई अघि सारेको छ।