सुदूरपश्चिम- केही वर्षअघिसम्म कैलालीको गेटामा स्वास्थ्य संस्थाका लागि बनेका विशाल भवन हेर्न टाढा-टाढाबाट मानिस आउँथे। अस्पताल परिसर घुम्थे, अग्ला भवनसँग तस्बिर खिचाउँथे र फर्किने बेला एउटै प्रश्न सोध्थे- यति ठूला संरचनामा अब कहिले प्रयोगमा आउँछन्?

त्यो प्रश्नको जवाफ सजिलो थिएन। सरकारका प्रतिनिधि भन्थे, 'प्रक्रियामै छ।' यहाँका जनप्रतिनिधिहरू आश्वस्त पार्थे, 'सहजीकरणमा लागिरहेकै छौँ।' माग सम्बोधनका लागि संगठित दबाब दिँदै आएकाहरु भन्थे, 'सरकारले सुन्दै सुन्दैन, अब थप दबाब बढाउनुपर्छ।'

यसरी प्रश्न सुन्दै र उत्तर खोज्दै वर्षौँ बिते। सरकार फेरिए, मन्त्री फेरिए, नीति फेरिए, तर गेटाका भवनहरूको मौनता फेरिएन। करिब ६ अर्ब ६४ करोड रूपैयाँको लगानीमा बनेका आधुनिक भवन वर्षौँसम्म सुदूरपश्चिमेलीको अधुरो सपनाका मौन साक्षी बनिरहे। पछिल्ला केही वर्षयता भने त्यो मौनता बिस्तारै भंग हुन थालेको छ।

विशाल पूर्वाधारमा २०८० कात्तिक १ देखि ५० शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा छ। चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीले सेवा दिइरहेका छन्। बिरामीको चहलपहल बढ्दैछ। अब सबैको प्रतीक्षा एउटै छ- पठनपाठन कहिले सुरु हुन्छ?

त्यो प्रतीक्षाको घडी पनि अब धेरै टाढा छैन। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकार बनेपछि तदारुकताका साथ काम भइरहेका छन्। असार २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिइसकिएको छ। विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक २ खर्ब ५३ करोड रूपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गरिसकिएको छ। यसै शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएससहित विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी छ।

कैलाली क्षेत्र नं ५ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य डा आनन्दबहादुर चन्द भन्छन्, 'रास्वपा नेतृत्वको सरकारले गेटा विश्वविद्यालय सञ्चालनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। सोहीअनुसार हरेक निर्णय प्रक्रिया धमाधम भइरहेका छन्। त्यसमा सहजीकरण गर्न हामी पनि लागिरका छौँ।' 

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य तुल्सी देवकोटा लामो समयको प्रतीक्षापछि पठनपाठनको आधार बन्दै गएकाले शिक्षण अस्पताल सञ्चालनको आशा जागेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'अब काम हुने आशा जागेको छ। सुदूरपश्चिमेली जनताको तीन दशक लामो सपना साकार हुने चरणमा छ। यहाँबाट दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन थालेको दिन सुदूरपश्चिमका कैयन् पुस्ताले देखेको सपना साकार हुनेछ।'

पछिल्लो समय यहाँ विश्वविद्यालयको माग गर्दै भइरहेको संघर्षका नेतृत्वकर्ता लोकराज पाण्डे विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा र त्यो सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सकहरु यहीबाट उत्पादन भएको दिनमात्रै आफूहरुको जित हुने बताउँछन्। 'प्रारम्भिक चरणका काम भएका छन्। हाम्रो मुख्य मागका रुपमा रहेको अध्ययन अध्यापन सुरु हुन बाँकी छ। यद्यपि, सरकारले त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको छ। हामी आशावादी छौँ', उनले भने।

अभावले आन्दोलन जन्मायो, आन्दोलनले विश्वविद्यालय

गेटामा बनेका संरचनाहरु हेर्दा गोदावरी नगरपालिका-१ का धर्मराज भट्टलाई तीन दशकअघिको समय स्मरण हुन्छ। त्यतिबेला यहाँ यस्तो विशाल स्वास्थ्य संस्था बन्ने कल्पनासमेत गरिएको थिएन। आफ्नै ठाउँमा विशेषज्ञ उपचार पाइएला, छोराछोरीले यहीँ चिकित्सा शिक्षा पढ्लान् भन्ने त झन् धेरै टाढाको विषय थियो।

उनी सम्झन्छन्, 'बिस्तारै आफ्नै घरछेउमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाइएला, छोराछोरीले यहीँ पढेर स्वास्थ्य सेवा गर्लान् भन्ने सोचसहित स्वास्थ्य संस्थाको माग हुन थाल्यो। त्यसका लागि भएका आन्दोलनमा हामी पनि होमियौँ, तर त्यो माग पूरा हुन लामो समय लाग्यो। ढिलै भए पनि काम अगाडि बढेकाले खुसी छौँ।'

वर्षौँअघिको सपना साकार हुन लागेकामा अत्तरियाका भीम विश्वकर्मा पनि निकै खुसी छन्। उनी भन्छन्, 'हाम्रो पुस्ताको समय राम्रो अस्पतालको माग गर्दै बित्यो। छोरा पुस्ताको समय त्यसको आशमै। बल्ल नाति पुस्ताले विश्वविद्यालयको आँगन टेक्ने आशा जागेको छ।'

लामो समयसम्म विशेषज्ञ स्वास्थ्य उपचारका लागि यहाँका अधिकांश नागरिकलाई नेपालगञ्ज, काठमाडौं वा भारतका विभिन्न सहर पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो। त्यो पनि आर्थिक रूपमा सक्षम परिवारका लागि मात्रै सम्भव थियो। नसक्नेले अकाल ज्यान गुमानुपर्ने अवस्था थियो। यस्तै, हरेक वर्ष सयौँ विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा पढ्न काठमाडौं, धरान, चितवन, पोखरा वा भारत जानुपर्ने बाध्यता छ। धेरैले आर्थिक अभावकै कारण चिकित्सक बन्ने सपना त्याग्छन्।

यही अभाव र बाध्यताको अन्त्य गर्न सुदूरपश्चिममा मेडिकल कलेजको परिकल्पना गरिएको थियो। विसं २०६८ देखि यहाँ संगठित संघर्षको नेतृत्वकर्तासमेत रहेका भट्ट भन्छन्, 'हाम्रो माग सुदूरपश्चिमका योग्य विद्यार्थीले यही चिकित्सा शिक्षा पढ्न र नागरिकले सहज तथा सुलभ रुपमा उपचार पाउन भन्ने थियो। त्यसमा सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायतको ऐक्यबद्धता भएपछि आजको अवस्था बनेको हो।'

त्यो आन्दोलनमा यहाँका प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको पनि उत्तिकै समर्थन थियो। तीमध्येका एक वरिष्ठ प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा गणेशबहादुर सिंह भन्छन्, 'देशभर चिकित्सा शिक्षा विस्तार हुँदै थियो, तर सुदूरपश्चिममा त्यसको कुनै तयारी भएन। स्तरीय उपचार गर्ने संस्था पनि थिएन। यही अभाव अन्त्य गर्न बलियो स्वास्थ्य संस्था आवश्यक थियो। त्यो माग सम्बोधन भएको छ। हाम्रो सपनाले मूर्त रूप लिँदैछ।'

अवधारणादेखि विश्वविद्यालयसम्म

गेटा विश्वविद्यालय निर्माणको इतिहास कुनै एक सरकार, एक मन्त्री वा एउटा निर्णयबाट सुरु भएको होइन। यसको इतिहास चार दशकभन्दा अघिदेखि सुरु भएको हो। जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वतीले विसं २०४० को दशममै यहाँ अन्तरराष्ट्रियस्तरको आयुर्वेद चिकित्सालयको अवधारणा अघि सार्नुभएको थियो। उनले सुदूरपश्चिमको भौगोलिक अवस्था, आवश्यकता र भारतसँगको निकटताका कारण यहाँ एउटा ठूलो स्वास्थ्य संस्थाको सम्भावना देखेका थिए।

शिक्षाविद् प्राडा हेमराज पन्तका अनुसार त्यसबेला सरकार र नागरिक तहमा पनि यस्तो सम्भावनाबारे बुझाउन निकै कठिन थियो। 'सुदूरपश्चिमको आवश्यकता र सम्भावना देखेर नै शंकराचार्यले गेटामा स्तरीय स्वास्थ्य संस्थाको वकालत गर्नुभयो। त्यसैबेला जग्गा व्यवस्थापनदेखि ट्रस्ट गठन र प्रारम्भिक तयारीसम्मका प्रयास भए। उनकै प्रेरणाबाट पछि यहाँ मेडिकल कलेज स्थापनाको कुरा उठेको थियो', उनले भने। 

त्यसै क्रममा २०५६ सालमा यहाँ आयुर्वेद चिकित्सालय स्थापनाका लागि शिलान्याससमेत भयो, तर पर्याप्त आर्थिक स्रोत, कानूनी आधार र संस्थागत संरचना नहुँदा त्यो प्रयासले गति लिन सकेन, तर सपना भने मरेन। बरु त्यसले नागरिकस्तरमा नयाँ ऊर्जा दियो। पछि मेडिकल कलेज स्थापनाको माग बिस्तारै आन्दोलनकै विषय बन्न थाल्यो। यही बीचमा  २०५६ सालतिर तत्कालीन सरकारले मन्त्रिपरिषद्‌बाट यहाँ मेडिकल कलेज बनाउने कुरालाई वैद्यता दिएको जानकारहरु बताउँछन्।

विसं २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि मेडिकल कलेजको माग झन् संगठित रूपमा उठ्न थाल्यो। नागरिक समाज, चिकित्सक, उद्योगी-व्यवसायी, राजनीतिक दल र विभिन्न पेसागत संस्थाले एउटै स्वरमा गेटामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न दबाब दिन थाले। कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले २०६३ सालदेखि नै गेटा मेडिकल कलेजलाई आफ्नो प्राथमिक एजेन्डा बनाएर दबाब बढायो।

यिनै दबाबपछि सरकारले पहिलोपटक त्यो मागलाई औपचारिक रूपमा सम्बोधन गर्दै २०६५/६६ सालको बजेट वक्तव्यमार्फत यहाँ मेडिकल कलेज खोल्ने पहलका लागि एक करोड रूपैयाँ विनियोजन गर्‍यो। उक्त कार्यक्रमलाई आव २०६६/६७ मा पनि निरन्तरता दिइ १० करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो। त्यसै बखत आवश्यक राय दिन वरिष्ठ चिकित्सक डा करवीरनाथ योगीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको इतिहास छ। उक्त समितिमा डा वशिष्ट रिजाल, डा रतिन्द्रनाथ श्रेष्ठ, डा भोजराज जोशी, डा गणेशबहादुर सिंह, डा ऋषिकेशनारायण श्रेष्ठ र डा सरोजप्रसाद ओझा सदस्य थिए।

सोही समितिद्वारा प्रस्तुत अध्ययन प्रतिवेदनको सारांशमा भनिएको छ, 'बिरामीहरूलाई सामान्य उपचारका लागि समेत काठमाडौं, नेपालगञ्ज अथवा सिमाना पारीका अस्पतालहरूमा लैजानुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले सुदूरपश्चिमाञ्चलवासीका लागि स्वास्थ्यमा सरल पहुँच पुर्‍याउन यस विकास क्षेत्रमा अविलम्ब एउटा मेडिकल कलेज तथा गुणस्तरीय सुविधायुक्त शिक्षण अस्पतालको सञ्चालन हुनु अत्यावश्यक छ।'

डा योगी सम्झन्छन्, 'हामीले व्यापक छलफलपछि प्रस्ट रुपमा ‘देशको सर्वाङ्गीण विकासका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको क्षेत्रीय, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा आवश्यक पर्ने दक्ष तथा गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने, उच्चस्तरीय चिकित्सा सेवा र विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा प्रदान गर्न एक सक्षम, आत्मनिर्भर र स्वतन्त्र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापित हुनुपर्ने देखिन्छ’ भनेर राय दियौँ। त्यही प्रतिवेदनले परियोजनालाई प्राविधिक र नीतिगत आधार दियो। त्यसपछि नै गेटामा स्वास्थ्य संस्था बनाउने विषय अनुमान र नाराबाट सरकारी योजनामा रूपान्तरण भएको हो।'

त्यति मात्रै होइन, उक्त समितिले २०६७ मै यहाँ एमबीबीएसलगायत कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। यसबारे भनिएको छ, 'गेटा आँखा अस्पतालसँग सम्झौता गरी नेपाल सरकारको सेती अञ्चल अस्पताल र महाकाली अञ्चल अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा परिणत गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्धारित मापदण्ड पुर्‍याई आव २०६७/६८ को बजेटमा थप रकम निकासा गराई २०६७ साल मङ्सिरदेखि एमबीबीएस्लगायतका कक्षाहरू सुरु गर्न सकिने देखिन्छ।'

उक्त सुझावअनुसार पढाइ सुरु नभए पनि यहाँ विकास समिति ऐन, २०१३ अनुसार ‘गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गठन’ गरी थप काम अगाडि बढाइएको डा योगीको भनाइ छ। समितिको कार्यकारी निर्देशकमा पनि उनलाई नै नियुक्त गरिएको थियो। त्यसपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा व्यवस्थापन र पूर्वाधार निर्माणका तयारी पूरा भए। त्यही आधारमा आर्थिक वर्ष २०७०/७१ बाट गेटामा भौतिक संरचना निर्माण सुरु भएका हुन्। हाल यहाँको करिब ५१ हेक्टर क्षेत्रफलमा छ सय शय्याको अस्पताल र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक अधिकांश पूर्वाधार तयार छन्।

यस बीचमा २०७२ देखि २०७८ सालसम्म तीन पटक गरी निर्माण समितिको अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिसकेका डा चेतराज पन्त सबैको अथक प्रयासपछि उक्त योजनाले सफलता पाउँदै गएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'प्राविधिक टोली, इन्जिनियर, कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीको संयुक्त प्रयासले गेटामा देशकै आधुनिक स्वास्थ्य पूर्वाधार बनेको छ। अब संस्था सञ्चालनको मोडालिटीको प्रश्न पनि रहेन। त्यसैले हामी सबै उत्साहित छौँ।'

यस अवधिमा वर्षौँसम्म कहिले मेडिकल कलेज, कहिले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, त कहिले विश्वविद्यालय बनाउने विषयमा विवाद भयो। अन्ततः नागरिक दबाबबीच सरकारले विसं २०७९ माघमा सहिद दशरथ चन्द विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्‍यो। विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन संसद्‌बाट पारित भएसँगै विसं २०८२ असार ४ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कानूनी र संस्थागत आधा तय भयो।

कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुष्करराज ओझा भन्छन्, 'सुदूरपश्चिमको रुपान्तरणकारी योजनाको रुपमा रहेको हाम्रो माग सम्बोधन भएको छ। त्यसबाट निकै उत्साहित छौँ। अब गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गर्न ध्यान दिनुपर्छ। त्यसमा सबैको साथ आवश्यक छ।'

अब संस्थागत उत्कृष्टता

वर्षौँदेखिको माग करिब सम्बोधन भएको छ। अब उक्त संस्थालाई कसरी उत्कृष्ट बनाउने भन्नेमा सबैको चासो छ। सरकारले गत असार २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिएसँगै विश्वविद्यालय सञ्चालनको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ। असार ३१ गते बसेको विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकले प्राडा सुनिलकुमार जोशीलाई उपकुलपति र डा भीमबहादुर चन्दलाई रजिष्ट्रार नियुक्त गरेको छ। अब विश्वविद्यालयलाई सञ्चालनमा ल्याउने जिम्मेवारी उनीहरूको काँधमा आएको छ।

उपकुलपति प्राडा जोशी विश्वविद्यालय उन्नयन, शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन र अस्पतालको स्तरोन्नतिमा ध्यान केन्द्रित गरिने बताउँछन्। यसअघि आफू विश्वविद्यालयको संस्थापक उपकुलपतिको जिम्मेवारीमा रहँदा पठनपाठनका लागि आवश्यक जनशक्ति, पाठ्यक्रम र आवश्यक स्रोतसाधनबारे एकतहको तयारी गरिएको र अब त्यही बिन्दुबाट काम गर्ने अवस्था बने चाँडै प्रतिफल देखिने उनको भनाइ छ।

'यो विश्वविद्यालय सुदूरपश्चिमको मात्रै होइन, समग्र देशकै राष्ट्रिय गौरवको विषय हो। त्यसैले मेरो नेतृत्वको सम्पूर्ण ध्यान यसको विश्वास र ख्याति स्थापित गर्नेमा हुन्छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रुपमा सबैसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छौँ। तीनै तहका सरकार र नागरिक तहबाट पनि सकारात्मक सहयोग रहनेमा हामी विश्वस्त छौँ', उपकुलपति प्राडा जोशीले भने।

पहिलो शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएस (५० जना), बीएस्सी नर्सिङ (३० जना), बीएस्सी मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी (एमएलटी-२० जना) र बी अप्टोमेट्री (२० जना) सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। त्यसका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा आवेदनसमेत बुझाएर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनुका साथै ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिका लागि स्रोत सुनिश्चितसमेत भइसकेको रजिष्ट्रार डा चन्दले जानकारी दिए।

उनले भने, 'हाम्रो लक्ष्य विश्वविद्यालय खोल्ने मात्र होइन, सुदूरपश्चिमलाई चिकित्सा शिक्षा, अनुसन्धान र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको केन्द्र बनाउने हो। आगामी चार वर्षभित्र स्नातक तहमा कम्तीमा १३ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि एमडी÷एमएस तथा अन्य स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रम विस्तार गर्ने योजना छ। अस्पताललाई पनि क्रमशः तीन सय शय्याबाट सातदेखि आठ सय शय्यासम्म विस्तार गरिनेछ।'

अब सुरु हुनेछ वास्तविक परीक्षा

विश्वविद्यालय स्थापना हुनु आफैँमा उपलब्धि हो, तर  वास्तविक परीक्षा भने अब सुरु हुँदैछ। सम्भाव्यता अध्ययन समितिका संयोजक डा योगी विश्वविद्यालयले सुरुवातमै स्थापित गर्ने विश्वासले नै यसको भविष्य निर्धारण गर्ने भएकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन्।

'नेपालकै पहिलो स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भएकाले सुरुदेखि नै गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ, अनुसन्धान र विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ। आवश्यक परे चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) सँग सम्झौता गरेर अन्य संस्थाबाट अनुभवी प्राध्यापकलाई काजमा ल्याएर भए पनि बलियो शैक्षिक आधार तयार गर्नुपर्छ', उनले भने।

पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष डा पन्त पनि विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक बहसभन्दा माथि उठाएर संस्थागत उत्कृष्टतामा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउँछन्। 'यहाँ संस्था खोल्ने मात्र उद्देश्य होइन, गुणस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धान र स्वास्थ्य सेवा दिने विश्वविद्यालय बनाउनु नै अन्तिम लक्ष्य हो। त्यसका लागि सबै पक्षबीच सहकार्य र विश्वासको वातावरण आवश्यक छ।'

वरिष्ठ चिकित्सक डा सिंह भने सुरुवाती चुनौतीतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँछन्। 'पठनपाठन सुरु हुनु सकारात्मक कुरा हो, तर शिक्षण अस्पतालका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र सेवा विस्तारलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ। गुणस्तरीय शिक्षा र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न सकियो भने मात्रै उद्देश्य पूरा भएको मान्न सकिन्छ', उनले भने।

विज्ञहरुका अनुसार गेटाको सफलताको मापन भवनको उचाइले होइन, त्यहाँबाट निस्कने चिकित्सक, नर्स, अनुसन्धानकर्ता र स्वास्थ्यकर्मीको गुणस्तरले हुनेछ। त्यसैले विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट स्वास्थ्य धरोहर बनाउन जिम्मेवारी प्राप्त पदाधिकारी र स्थानीय सरोकारवालाको भूमिका अपरिहार्य छ। त्यसो हुनसके मात्रै विश्वविद्यालयमार्फत सुदूरपश्चिमको नयाँ इतिहास लेखिने छ। रासस