काठमाडौं- कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेलले नेपालको सानो बजार र झन्झटिलो आपूर्ति प्रक्रियाका कारण रासायनिक मलको नियमित आपूर्तिमा चुनौती थपिएको बताएका छन्।

शुक्रबार संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै प्रबन्ध सञ्चालक पोखरेलले वैदेशिक सप्लायरहरू नेपालमा मल आपूर्ति गर्न इच्छुक नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको जानकारी दिएका हुन्।

पोखरेलले नेपालको सानो बजार र भौगोलिक कठिनाइका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सप्लायरहरू आकर्षित हुन नसकेको बताए। पोखरेलका अनुसार नेपालमा मल ल्याउँदा ‘मल्टिपल ह्यान्डलिङ’ (बहु–तहको व्यवस्थापन) गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

कोलकाता बन्दरगाहको सीमितताका कारण ठूला जहाजबाट साना जहाजमा मल स्थानान्तरण गरी ल्याउनुपर्ने, त्यहाँ ब्यागिङ र गोदाममा भण्डारण गर्नुपर्ने तथा पुनः रेलमार्फत नेपालको सीमासम्म ढुवानी गर्नुपर्ने हुँदा आपूर्ति श्रृङ्खला निकै लामो र जोखिमपूर्ण रहेको उनले स्पष्ट पारे।

मल आयातका लागि गरिने टेण्डरको आकारका विषयमा स्पष्ट पार्दै उनले बजेटको सीमितता र कोलकाता बन्दरगाहको न्यून गहिराइका कारण २५ देखि ३० हजार मेट्रिक टनको मात्र टेण्डर गर्ने गरिएको बताए।

विशाखापट्टनम बन्दरगाह पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न पाए ५०–६० हजार टनसम्मका ठूला जहाज ल्याउन सकिने भएपनि हाल कोलकातामा निर्भर रहनुपर्दा ३ देखि ५ हजार टनका साना जहाजबाट मल ओसार्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ।

एकैपटक ठूलो परिमाणको टेण्डर गर्दा सप्लायरले आपूर्ति गर्न नसकेमा बजारमा ठूलो अभाव सिर्जना हुने र किसान मारमा पर्ने जोखिम रहने हुनाले ‘ब्याक टू ब्याक’ (लगातार) सानो परिमाणको टेण्डर गर्ने रणनीति लिइएको उनले जानकारी दिए।

प्रवन्ध सञ्चालक पोखरेलले भने, ‘जीटूजी खरिद नेपाल र भारत सरकारबीचको सम्झौताअनुसार कृषि सामग्री कम्पनी र भारतको सरकारी कम्पनीमार्फत हुन्छ। तर भारतले आफ्नै उत्पादन नभई बाहिरबाट आयात गरेर आपूर्ति गर्ने, अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने र प्रक्रियागत लागत बढ्ने भएकाले यो व्यवस्था ग्लोवल टेण्डरभन्दा कम प्रभावकारी देखिएको छ। यही कारण यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन भारत सरकारसँग आवश्यक सुधारका लागि पहल गरिएको छ।’

भारतले आफ्नै उत्पादनभन्दा पनि अन्य देशबाट आयात गरेर नेपाललाई मल उपलब्ध गराउने गरेको, अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने र प्रक्रियागत ढिलाइ हुने गरेको कारण जीटूजीभन्दा ‘ग्लोबल टेण्डर’ नै बढी प्रभावकारी देखिएको उनको तर्क छ। यसबारे मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारलाई पत्राचार गरिसकिएको समेत पोखरेलले जानकारी गराए।