काठमाडौं- संघीय संसदको अर्थ समितिमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि प्रारम्भिक छलफल भएको छ।

बैठकमा सांसदहरूले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता, सञ्चालक समितिको संरचना र वित्तीय क्षेत्रको समसामयिक सुधारका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका छन्।

छलफलका क्रममा सांसद लिमा अधिकारी आचार्यले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई सुदृढ गर्न सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवलाई राख्न नहुने प्रस्ताव गरिन्।

मौद्रिक नीतिमा कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुनसक्ने सम्भावनालाई औँल्याउँदै उनले अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिलाई आमन्त्रित सदस्य वा पर्यवेक्षकका रूपमा मात्र राख्नुपर्ने तर्क गरिन्।

यस्तै, उनले सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एक जना महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने र डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा बैंक बाहिरका योग्य विशेषज्ञहरूलाई पनि समेट्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आचार्यले राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूको ‘कुलिङ पिरियड’ तीन वर्षबाट घटाएर दुई वर्ष कायम गर्नुपर्ने र मौद्रिक नीतिलाई थप पारदर्शी बनाउन ‘मौद्रिक नीति समिति’ गठन गरी त्यसको निर्णय सार्वजनिक गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्ने सुझाव दिइन्।

प्राविधिक त्रुटीका कारण बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा सञ्चालकहरूलाई पाँच वर्षसम्म अयोग्य ठहर गर्ने विद्यमान व्यवस्था असान्दर्भिक रहेकाले त्यसलाई सच्याउन माग गरिन्।

रास्वपाकै सांसद सुशील खड्काले राष्ट्र बैंकको कार्यगत स्वायत्तता अपरिहार्य भएपनि यो राज्यकै एक अङ्ग भएकाले सरकारको रणनीतिक मार्गदर्शन आवश्यक हुने बताए। उनले प्रविधि र फिनटेकको युगमा संस्थागत गतिलाई बजारको आवश्यकता अनुरूप अघि बढाउन ‘नयाँ र उर्जावान जनशक्ति’ (न्यु ब्लड) को उपयोगमा जोड दिए।

सांसद पर्शुराम तामाङले बैंकिङ डिजिटलाइजेशनको लागत र यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा पार्नसक्ने प्रभावबारे चासो व्यक्त गरे। अल्पविकसित मुलुकका लागि डिजिटल बैंकिङ खर्चिलो हुने उल्लेख गर्दै उनले क्रिप्टोकरेन्सीका कारण सिर्जित जोखिम न्यूनीकरणका लागि राष्ट्र बैंकको कार्ययोजना माग गरे।

नेकपा एमाले सांसद सांसद डा. पुष्पराज कँडेलले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) र बैंकिङ कसुर सम्बन्धी ऐनका संशोधनहरूलाई एकैसाथ अघि बढाउन सुझाव दिए। यी ऐनहरू आपसमा अन्तरसम्बन्धित भएकाले छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दा कानूनी जटिलता आउन सक्ने उनको भनाइ छ।

व्यावसायिक स्वायत्तता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउन गभर्नरको सुझाव

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मुलुकको बैंकिङ प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र प्रतिष्पर्धा अनुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

छलफलमा गभर्नर पौडेलले प्रस्तावित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि आफ्नो धारणा राख्दै यस्तो बताएका हुन्।

छलफलका क्रममा गभर्नर पौडेलले सन् १९९० को दशकदेखि नै विश्वभर केन्द्रिय बैंकलाई स्वायत्त निकायका रूपमा स्थापित गर्ने मान्यता रही आएको स्मरण गराउनु भयो। नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगाउन र डिजिटल भुक्तानीका नवीनतम प्रणालीहरू अंगाल्न ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ।

प्रस्तावित विधेयकमा सञ्चालक समितिको सङ्ख्या र योग्यताका सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थामा गभर्नर पौडेलले विद्यमान व्यवस्था नै उपयुक्त रहेको बताए। सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवको उपस्थितिले सरकार र बैंकबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाएको र यसलाई हस्तक्षेपका रूपमा लिन नहुने उनको धारणा छ।

गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको योग्यतामा थपिएको ‘१० वर्षको अनुभव’ सम्बन्धी प्रावधानमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनले बताए। सचिव, प्राध्यापक वा योजना आयोगको उपाध्यक्ष भइसकेका व्यक्तित्वहरूको पदले नै उनीहरूको अनुभव र क्षमता पुष्टि गर्ने हुँदा थप कार्य अनुभवको शर्त राख्नु व्यावहारिक नहुने उनको जिकिर छ।

बैंकबाट अवकाश प्राप्त उच्च अधिकारीहरूका लागि प्रस्ताव गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’ प्रति असहमति जनाउँदै गभर्नर पौडेलले राज्यले योग्य र अनुभवी जनशक्तिलाई आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बेला उपयोग गर्न पाउने लचकता राख्नुपर्ने बताए। राष्ट्र बैंकका अनुभवी अधिकारीहरू अन्य उच्च जिम्मेवारीमा जाँदा राज्यलाई नै लाभ हुने उनले उल्लेख गरे।

गभर्नरमाथि छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा गठन गरिने समितिको अध्यक्षता सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशले नै गर्नुपर्ने अडान उनले राख्नुभयो। गभर्नरले प्रधानन्यायाधीशबाट शपथ लिने मर्यादाक्रमलाई ध्यानमा राख्दै सोभन्दा तल्लो तहको न्यायाधीशबाट छानबिन गराउनु शोभनीय नहुने उनको तर्क छ। 

बैंकको उद्देश्यमा ‘बेरोजगारी न्युनिकरण’ जस्ता विषय राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएपनि नेपालको सन्दर्भमा विद्यमान उद्देश्यहरू नै पर्याप्त रहेको उनले बताए। बैंकको आय–व्यय र नाफा बाँडफाँटका सम्बन्धमा प्रस्तावित ‘स्वचालित’ व्यवस्थाभन्दा सञ्चालक समितिको निर्णयाधिकार कायम राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

बजारमा मुद्रास्फीति र तरलता व्यवस्थापन गर्न कति रकम सरकारलाई पठाउने भन्ने विषयमा म्याक्रो तहको निर्णय लिन बैंकलाई स्वायत्तता आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ।

राष्ट्र बैंकलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन ऐन संशोधन आवश्यक : अर्थमन्त्री 

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ को संशोधन अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।

छलफलमा भाग लिँदै उनले परिवर्तनशील आर्थिक परिवेश र प्रविधिको विकासका आधारमा ऐन परिमार्जन गर्न लागिएको स्पष्ट पार्नुभएको हो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले कोभिडको समयमा नेपालको भुक्तानी सन्तुलनमा चाप परेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट लिइएको विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) का क्रममा गरिएका सुधारका प्रतिवद्धताहरूलाई यो संशोधनले सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरे।

नेपाल आईएमएफको सदस्य राष्ट्र समेत रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाको सुझाव र मुलुकको आफ्नै आवश्यकताका आधारमा आर्थिक एवं वित्तीय स्थायित्वका लागि यस्ता सुधारहरू अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।

बैंकको स्वायत्तताबारे चर्चा गर्दै मन्त्री वाग्लेले केन्द्रिय बैंकलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्नेमा जोड दिए। सरकारको वित्त नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबीच समन्वयका लागि अर्थ सचिव बोर्डमा रहने व्यवस्था भएपनि बैंकको स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राखिने उनले स्पष्ट पारे।

प्रविधिको तीब्र विकाससँगै ‘डिजिटल करेन्सी’ को अवधारणालाई कानूनी रूपमै समेट्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको मन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रस्तावित संशोधनमा वित्तीय संस्था, मुद्रा, मौद्रिक दायित्व र ऋण उपकरण जस्ता शब्दहरूको परिभाषालाई थप स्पष्ट पारिएको छ।

साथै, गभर्नर तथा सञ्चालकको नियुक्ति र पदमुक्ति, सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार, तथा खुद आय र वितरणयोग्य आयको गणना जस्ता विषयलाई समयानुकूल बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकमा बैंक नोट तथा सिक्का निष्कासन, सुरक्षा व्यवस्था, र राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले असल नियतले गरेको कार्यमा जवाफदेही हुनु नपर्ने जस्ता प्रावधानहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ।

अर्थमन्त्रीले साविकको ऐनको आधारभूत संरचना र उद्देश्यमा तात्विक परिवर्तन नगरी केवल कार्यविधि र आधुनिक आवश्यकतालाई मात्र परिमार्जन गरिएको बताए। 

समितिमा सांसदहरूले राख्नुभएका संशोधन र सुझावहरूलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिने बताउँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ का रूपमा रहेको समितिमा हुने दफावार छलफलबाट विधेयकलाई थप परिष्कृत बनाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।

वित्तीय क्षेत्रको सुशासनका लागि राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन अपरिहार्य : अर्थसचिव 

अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले मुलुकको समग्र आर्थिक सुधारका लागि वित्तीय क्षेत्रको सुशासन र सुधार सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्।

‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको प्रारम्भिक छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्।

सचिव उपाध्यायले वि.सं. २०५८ सालयता मुलुकले अपनाएको नवीन शासकीय ढाँचा र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकासले ल्याएका अवसर तथा चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न ऐन संशोधन आवश्यक भएको उल्लेख गरे।

उनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एक सशक्त र प्रभावकारी नियमकीय निकायका रूपमा अघि बढाउन विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा थप स्पष्टता र नवीन प्रावधानहरू समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

सचिव उपाध्यायले भने, ‘समग्र आर्थिक सुधार सरकारको प्राथमिकता हो, र त्यसअन्तर्गत वित्तीय क्षेत्रको सुशासन तथा सुधार पनि प्रमुख प्राथमिकतामा पर्दछ। २०५८ पछि आएको नयाँ शासकीय संरचना, सूचना प्रविधिको तीब्र विकास तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखा परेका नयाँ अवसर र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकलाई अझ सक्षम र प्रभावकारी नियामक संस्थाका रूपमा विकास गर्न ऐनमा केही व्यवस्था स्पष्ट गर्न र केही नयाँ प्रावधान समावेश गर्न आवश्यक भएको हो।’

बैठकमा सांसदहरूले प्रस्तुत गरेका संशोधन प्रस्ताव र उठाएका जिज्ञासाहरूमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी छलफलहरूमा थप प्रष्ट पार्ने प्रतिवद्धतासमेत उनले जनाए।