काठमाडौं- नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारलाई भरपर्दो, विश्वसनीय, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको बनाउने उद्देश्यका साथ ‘नेपालको पुँजी बजार विकास मार्गचित्र, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। 

बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपाल प्रसाद भट्टद्वारा स्वीकृत यस रणनीतिक मार्गचित्रले देशको पुँजी बजारलाई राष्ट्रिय आर्थिक विकासको दोस्रो स्तम्भका रूपमा स्थापित गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको हो। 

तीव्र आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार विस्तार, ऊर्जा विकास तथा डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि परम्परागत बैंकिङ प्रणाली मात्र पर्याप्त नहुने हुँदा पुँजी बजारको गुणात्मक रूपान्तरणका लागि यो कदम चालिएको हो।

 हाल नेपालको पुँजी बजारमा परिमाणात्मक विस्तार भएको तथ्यांकले देखाउँछ। सन् २०२६ सम्म आइपुग्दा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा २ सय ९७ कम्पनीहरू सूचीकृत भइसकेका छन् भने बजार पुँजीकरण करिब  ४६ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ७०.५२ प्रतिशत बराबर हो। 

बजारमा लगानीकर्ताहरूको सहभागिता पनि बढेको छ। जसअनुसार हाल डिम्याट खाताको संख्या ७७ लाख ६६ हजारभन्दा बढी र मेरो सेयर खाता खोल्नेहरूको संख्या ६७ लाख ३७ हजार नाघिसकेको छ।

 विश्वव्यापी रूपमा सूचीकृत कम्पनीहरूको बजार पुँजीकरण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १४८.५ प्रतिशत रहेको सन्दर्भमा नेपालको हालको अनुपात तुलनात्मक रूपमा कम देखिए पनि यस मार्गचित्रले आगामी दशकमा यसलाई १५० प्रतिशतभन्दा बढी पुऱ्याउने लक्ष्य राखेको छ।

मार्गचित्रले पुँजी बजारका विद्यमान संरचनागत समस्याहरूलाई पनि केलाएको छ। बजार अझै पनि बैंक, वित्तीय संस्था र जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्र अत्याधिक निर्भर रहेको र सीमित वित्तीय उपकरणका कारण विविधीकरण हुन नसकेको स्वीकार गरिएको छ। 

संस्थागत ऋणपत्र बजारको अविकसित अवस्था, संस्थागत लगानीकर्ताको न्यून सहभागिता, विदेशी पोर्टफोलियो लगानीमा रहेका कानूनी प्रतिबन्ध र प्रविधिगत चुनौतीहरूले पुँजी बजारको पूर्ण सम्भावनालाई उपयोग गर्न दिएका छैनन्। 

यस्ता चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न बोर्डले सुदृढ कानूनी संरचना, बजारको गहिराइ, संस्थागत लगानीकर्ताको सशक्तीकरण, प्रविधिमा आधारित बजार र हरित वित्त जस्ता सात रणनीतिक स्तम्भहरू निर्धारण गरेको छ। यस मार्गचित्रलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न बोर्डले सन् २०२६ देखि २०३६ सम्मको १० वर्षे राष्ट्रिय रोडम्यापसहित तीन चरणको योजना प्रस्ताव गरेको छ।

पहिलो चरणमा २०२६ देखि २०२७ सम्म कानूनी, संस्थागत तथा नियामकीय सुधारका कार्यहरू गरिनेछन्।दोस्रो चरण २०२८ देखि २०३० सम्म बजार विस्तार, वित्तीय उपकरणको विविधीकरण तथा डिजिटल रूपान्तरणमा जोड दिइनेछ भने तेस्रो चरण २०३१ देखि २०३६ मा नेपाली पुँजी बजारको अन्तर्राष्ट्रियकरण, क्षेत्रीय एकीकरण र विश्वस्तरीय पुँजी बजार निर्माण गर्ने मुख्य उद्देश्य राखिएको छ। 

सन् २०३६ सम्म दैनिक कारोबारलाई १० गुणा बढाउने , सूचीकृत कम्पनी ५ सय भन्दा बढी बनाउने, हरित बण्डको नियमित निष्कासन गर्ने जस्ता महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि सरकार, नियामक र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयास अपरिहार्य रहेको निचोड मार्गचित्रले प्रस्तुत गरेको छ।